के भन्छन तनहुँका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु : लालपूर्जा लिने सपना अधुरै
भञ्ज्याङ समाचारदाता/तनहुँ
भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन गरेको आयोगका सबैं संरचना खारेज भएपछि लालपुर्जा पाउने आशामा बसेकाहरु चिन्तित बन्न थालेका छन् । सरकारले गत मंगलबार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सबै संरचना खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णयसंगै तनहुँका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासी चिन्तित बनेका छन् ।
बिगत ७०/८० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउने आशामा बसेका तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका अव्यवस्थित बसोवासीहरु सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेसँगै आफुहरुको सपनामा तुसारापात भएको बताउन थालेका छन् । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग देउवा सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेसंगै शुक्लागण्डकी-७ माथिल्लो भोटेपानीकी जिमाया थापालाई हाम्रो लालपूर्जा पाउने सपना अधुरो त हुने हैन भन्ने चिन्ता पर्न थालेको छ ।
उनले भनिन्, ‘वकीलले लेखेको सेतो कागजको भरमा लाखौ रुपैयाँ खर्चीर घरघडेरी जोडिएको छ । भोगचलान गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा दिन्छौ भन्दै नेताहरुले आश्वासन बाढ्दै चुनाव जितेर जान्छन् तर, त्यो आश्वासन अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन । नेताहरुले हामीलाई लालपूर्जा होइन् भोटबैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गरेका हुनकि जस्तो लाग्न थालेको छ ।’
अघिल्ला आयोगकहरुले उपलब्ध गराएको सेतो पूर्जा बोकेर बसेका केही भूमिहीनहरु र वकीलले सेतो कागजमा राजीनामा लेखेको आधारमा जग्गा खरिद बिक्री गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीहरुले जग्गाधनीको रातोपूर्जा पाउने सपना देखेपनि त्यो सपना कहिले पुरा हुने हो भन्ने केही ठेगान नभएको शुक्लागण्डकी-७ शान्तिटोलका अव्यवस्थित बसोवासी बम बहादुर कुमालको गुनासो छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले चुनावको समयमा जग्गाको लालपूर्जा जसरी पनि उपलब्ध गराउने भनि भोट माग्ने गरेको वर्षौ भइसक्दा पनि रातो पूर्जा नपाउँदा आफ्नो सम्पत्ती नै जोखिममा परेको अव्यवस्थित बसोवासीहरु चिन्ता व्यक्त गर्छन ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको रातो पूर्जा दिने भनि आशा देखाउँदै आएपनि आयोग नै खारेज भएपछि आश गर्ने ठाउँसमेत बन्द भएको शुक्लागण्डकी-७ का वडासदस्य गिरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘लालपुर्जा नहुँदा घरमा बत्ती जोड्ने, बैंकबाट ऋण लिने लगायतका काममा विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘समयमै जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसक्दा राज्यले ठूलोमात्रमा राजश्व समेत गुमाउँदै आएको छ । समयमै पूर्जा उपलब्ध नभए अब ठूलै संघर्षमा समेत उत्रनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
तनहुँका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुले अब त जग्गाको रातो पूर्जा पाइन्छ भन्ने आशामा बसेका थिए । लालपूर्जाको माग गर्दै तनहुँमा २७ हजार ३८७ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । यी निवेदन मध्ये २ हजार ३७५ वटा भूमिहीन र २४ हजार २०० निवेदन अव्यवस्थित बसोवासीको रहेको भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग तनहुँका निवर्तमान अध्यक्ष दधिराज सुवेदीले बताए ।
आयोगको कामको परिणाम देखिने बेलामा आयोग विघटन गरिनु न्यायोचित नभएको र अहोरात्र जनताको काम गर्न चाहनेहरुका लागि कोभिड-१९ को महामारी मात्र होइन परनिर्भर कार्यविधि समेतका कारणले गर्दा तोकेको समयमा परिणाम दिन नसकिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
तनहुँमा २६ वर्ष पहिलादेखि पुर्जा हातमा लिएर बसेकाहरु, जसमा कसैले जग्गा नै पाएका छैनन । कसैको दर्ता छैन भने कसैको नक्शा समेत नभएको र कतिको हातमा पुर्जा त छ तर अरु केही नभएकाहरु जग्गा प्राप्तीको आशामा छन् । अब आयोग कहिले बन्ला ? आयोग बनेर काम सक्न कति समय लाग्ला ? अब बन्ने आयोगले पहिलेका प्रक्रियालाई मान्ला वा नमान्ला ? वास्तविक सुकुमबासीले लालपुर्जा पाउलान् वा नपाउलान् भन्नेमा अन्यौलता थपिएको छ ।
‘अब खारेज भनेपछि पुरा तयारी गर्नु पर्र्यो, अहिलेसम्म भएको काम रद्द हुनेभयो । यसले गर्दा फेरी जनताले ६/७ महिना कुर्न पर्ने भयो’, अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘हाम्रो माग के छ भने सरकारले अब चाडै आयोग गठन गरी काम भईरहेकै ठाउँबाट अगाडी बढाओस्, जनतालाई चाँडै लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ ।’
https://www.youtube.com/watch?v=npYKWWUx1LQ
तनहुँका दश वटै पालिकामा भुमिहीन दलित, सुकम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको तथ्यङ्क संकलन गर्ने र यसअघिका आयोगले गरेका अधुरा कामहरुको सम्पादन गर्ने कार्यलाई तिब्रताका साथ अगाडी बढाइएको उनले बताए । यसअघि आयोगले पहिले नै निर्णय गरेका, सेतो पुर्जा भएका, फिल्डबुकमा पनि नाम भएका, नापीमा फरक नपरेका, व्यक्तिले उपभोग गरेको जग्गा हो भनि पालिकाले प्रमाणित गरिदिएका र आयोगको अनुगमनले हेर्दा वास्तविक भुमिनि सुकुम्वासी हुन् भन्ने प्रमाण भएकाहरुलाई विवाद आउने कुराहरु भए ७ दिने सार्वजनिक सुचना टाँसी, उजुरी नआए ७६ वटा कित्ताको लालपूर्जा दिने तयारीमा जुटेका थियौं । तर आयोग खारेज भएसंगै ति व्यक्तिहरुलाई अन्याय भएको अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन् ।
आयोग खारेज भएपछि के भन्छन् शुक्लागण्डकीका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरु ?
पूर्जालाई दुहुनो गाई बनायो : टीकाराम शर्मा
शुक्लागण्डकी-७, शान्तिनगरका स्थानीय ७५ बर्षीय बयोवृद्ध टिकाराम शर्मा लालपुर्जालाई जुन सरकारले पनि दुहुना गाई बनाएर खाने प्रक्रिया गरेको बताउँछन् । धेरै पटक लालपुर्जा आउँछ भनेर सोझा पीडित जनतालाई सरकारले झुक्याइरहेको छ । पोहोर भुमिमन्त्री पद्मा अर्याल आएर ल, रातो टिकोसंगै दशैँमा हातमा लालपूर्जा आउँछ, पनि भने तर आएन । पछि आयोग बन्यो, आयोगले दिन्छ कि भनेर आशावादी थियौं त्यो पनि खारेज भयो रे ! लालपुर्जा पाइन्छ कि भन्ने आशले विदेशमा रहेकाहरु पनि कति खर्च गरेर पिलेनमा आएर फाराम भरेर गए । अहिले आयोग नै खारेज भयो भन्ने सुन्छु । सरकारले खालि झुक्याउने काम गर्यो, गुणको डल्लो देखाएर इट्टाको डल्लाले हान्नेको उनको गुनासो छ ।
अबको निर्वाचन बहिष्कार गर्र्छौ : बसुन्धरा शर्मा
शिव टोल बस्ने बसुन्धरा शर्मा अर्याल यहाँ आएर बसेको ३० बर्ष भइसकेको बताउँछिन् । त्यसयता ५/६ पटक आयोग गठन भएपनि आफुहरुको लालपुर्जा पाउने सपना अझैसम्म अधुरो नै रहेको बताइन् । उनि भन्छिन्, ‘यतिका बर्ष भयो, यहाँ आएर बसेको पनि, तर अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले लालपूर्जा दिन सकेको छैन । संधै आस मात्र देखाउँछ ।’ कांग्रेस आयो, एमाले आयो, माओवादी पनि आए कुनैले पनि आजसम्म केही गर्न सकेका छैनन् । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तो पुर्जा पाउने हाम्रो सपना, सपना नै बनिरहेको गुनासो गर्दै भनिन्, ‘छोरा नातिहरुको पालामा पनि लालपुर्जा नपाईने होकी भन्ने चिन्ता छ, देशमा सरकार परिवर्तन भईरहने हुँदा सरकारको पनि खासै भरोसा छैन् । भोट माग्न त यहाँ थरिथरि आउँछन्, अब पनि आउने बेला भएको छ, हाम्रो पुर्जा आएन भने अबको चुनाव बहिष्कार गर्र्छौ ।’
संधै भोट बैंक बनाए : कृष्णबहादुर महत
स्थानीय कृष्णबहादुर महतले लालपुर्जा दिने नाममा राजनीतिकरण भएको बताउँछन् । अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भुमिहीनहरुलाई नेताहरुले संधै भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरेको महतको भनाई छ । ‘यो एमाले सरकारले गरेको काम हो यसलाई अगाडी बढाउन दिनुहुदैन भनेर अहिलेको गठबन्धन सरकारले आयोगलाई खारेज गरेको छ, यो हाम्रो यहाँका जनताले सहन सक्ने कुरो छैन् । अब जनता चुप लागेर बस्ने वाला पनि छैनन् । जनता नेताहरु भन्दा सचेत छन्’, महत भन्छन्, ‘यहाँ एमाले पार्टीका मान्छे मात्र बसेका छैनन् । यहाँ सबै पार्टी मानिसहरु मिलेर बसेका छन्, सबै जनता होइनन् र ?’
सरकारको खुबी छ भने उठाओस् : पूर्वगाविस अध्यक्ष मोहनबहादुर थापा
तत्कालिन खैरेनीटार गाविसका अध्यक्ष मोहनबहादुर थापाले लालपुर्जा पाउने जनताको अधिकार सरकारले खोसेको भन्दै सरकारको यो कार्य नाजायज रहेको बताए । २०४२ सालअघि पञ्चायतकालदेखि नै यहाँका जनतालाई लालपुर्जाको आस देखाइएको बताउँदै भने, ‘यो लालपुर्जा पाइन्छ भनेर विसं २०४२ साल, २०४८ साल, २०४९ साल, २०५२ साल, २०५४ साल, ०५६ र ०५८ साल, २०७१ र ०७६ सालमा गरी पटक पटक आयोग बने तर यहाँका जनताले लालपुर्जा पाएनन् । अहिले पनि लालपुर्जा पाइन्छ भन्ने धेरै नै आशा लागेको थियो । यो आस पनि निराशामा परिणत भएको छ ।’
