सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कसका लागि के छ ? पूर्णपाठ सहित

भञ्ज्याङ न्यूज

सत्ता गठबन्धन दलले सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-१९ को महामारीले निम्त्याएको मानवीय संकट सम्बोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ ।

१५ पृष्ठको उक्त दस्तावेज आइतवार दिउसो सार्वजनिक गरिएको हो । साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रस्तावनामा सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने संकल्प गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि भएका आन्दोलनको चर्चा गरिएको छ ।

सो दस्तावेजमा असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ‘सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ भएको संघर्षको भावनालाई आत्मसात गर्दै वर्तमान सरकारले काम गर्ने’ भनिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा सरकारलाई र्समर्थन गर्ने दलहरूको सहमतिमा ल्याइएको उक्त दस्तावेजमा भनिएको छ ।

गठबन्धनले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गरी उक्त नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरूले देउवा सरकारका लागि कोभिड-१९ को विपद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितका १० वटा क्षेत्रमा नीति र कार्यक्रमहरू तय गरेका छन् ।

त्यसमा चैत महिनासम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्नेदेखि सम्भावित तेस्रो लहरलाई ध्यान दिँदै पूर्वतयारीमा जोड दिइने भनिएको छ । साथै र्सार्वजनिक नियुक्तिमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गरिने र सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने भनिएको छ ।

विगतमा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रस्तावबारे भने उक्त दस्तावेज मौन छ।

नीति कार्यक्रमका मुख्य बुँदा यस्ता छन् :

१) कोभिड-१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति
– असोजसम्म एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्म सबै योग्य नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने
– खोप उत्पादनका लागि नेपालमै प्रयोगशाला स्थापनाका लागि पहल गर्ने
– सम्भावित तेस्रो लहरसँग जुझन जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने
– विगतमा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी व्यक्ति/संस्था उपर कारबाही गरिने

२) राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन

– राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने
– लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जस्ता सीमासम्बन्धी समाधान हुन बाँकी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा चौकी वृद्धि गर्ने
– राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौता पुनरवलकोन गर्ने
– सुरक्षा अङ्गको व्यवासायिकतामा जोड दिँदै स्रोतसाधान सम्पन्न बनाउने

३) संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण

– तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकाय हस्तान्तरण गर्ने
– संविधान उल्लिखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानुन प्राथमिकतासाथ तर्जुमा गर्ने
– प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट वृद्धि गर्ने
– प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने
– प्रदेशका क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका ऐन संशोधन गर्ने
– संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत अति आवश्यक विधेयकहरूलाई संसद्बाट पारित गराउने
– विदेश रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने

४) शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार

– सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जबाफदेही बनाउन ठोस कदम चाल्ने
– सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा क्षमता, योग्यता, वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने
– निजामती सेवा एवं सुरक्षा निकायको पुनःसंरचनालाई पूर्णता दिने
– सार्वजनिक सेवामा लाग्ने समय एक तिहाइले घटाउने, इ बिडिङसहित अनलाइनमार्फ हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी पार्ने
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जनशक्ति र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने
– प्रदेशबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र र राहदानी उपलब्ध गराउने

५) शान्तिप्रकियाको पूर्णता

– सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच बृहत् शान्ति सम्झौता तथा मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने
– सशस्त्र संघर्षमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने
– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने
– लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराइमा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाएका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्ति रिहा गर्ने
– तराइ मधेशलगायत विभिन्न क्षेत्रमा संघर्ष गरेका समूहसँग सरकारले गरेका सहमति तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने

६) आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम

– आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचारधीन सबै ऐन तीन महिनाभित्र पारित गर्ने
– सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र आवश्यक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने
– मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने
– ऊर्जा र जलस्रोत विकासलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउने
– गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्ने पूर्वाधार निर्माण ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने र पाँच वर्षम्म निर्माण कम्पनीले नै भत्केको मर्मत गर्नुपर्ने । पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग र काठमाण्डू रिङरोड विस्तारका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने
– संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनलाई भूमि दिने । मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानका लागि आर्थिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने
– डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसतर्कता प्रणाली लागु गर्ने र बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती निर्माण थाल्ने

७) सामाजिक रूपान्तरण

– एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचना लागु गर्ने
– गरिब घर परिवारलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने
– निजी विद्यालयमा अभिभावकलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्ने र पदोन्नति प्रणाली व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐनमा सुधार गर्ने
– राज्यको नीतिविपरीत दिइएका मेडिकल कलेजका सम्बन्धनको पुनरवलोकन गर्ने
– प्रमाणपत्र धितो राखी शैक्षिक बेरोजगारलाई ऋण दिने
– मेलम्ची आयोजनाको पुनर्निमाण शीघ्र गर्ने, ग्रामीण बस्तीमा स्वच्छ पिउने पानी पुर्‍याउने
– महिलाविरूद्धका सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन अन्त्य गर्ने, यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने।

८) तात्कालिक राहत, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना

– कोभिड-१९, बाढी, पहिरो र डुबानपीडित परिवारलाई उद्धार तथा राहत दिने
शहीद तथा बेपत्ता परिवार र द्वन्द्व पीडित एवं विस्थापितलाई राहत, पुनः स्थापना र सहायताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने
– विभिन्न आन्दोलनका घाइतेको उपचारको यथोचित व्यवस्था गर्ने र अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति दिँदै परिवारका कम्तीमा एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने
– कर्णालीसहित मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र कुपोषण प्रभावित बालबालिकालाई न्यूनतम पोषणको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने
– ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना र प्राकृतिक विपद्लाई ध्यान दिँदै एअर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने

९) पर्यावरणीय सन्तुलन

– वन, वातावरण र नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई प्राथामिकता दिने
– चुरे क्षेत्रको उत्खन्न गरी ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने
– वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा ठूला नदीको बहुउद्देशीय उपयोग र एकीकृत विकासको नीति लागु गर्ने
– प्राकृतिक विपद्को जोखिम अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्ने
– जलवायु परिवर्तनका कारण पर्ने असर र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सतर्कता
– संयुक्त नीति र कार्यक्रममा सबै मित्रराष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ

१०) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

– देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितलाई विश्व समुदायका बीचमा स्थापित गर्ने, भूपरिवेष्ठित देशको अधिकार, ठूला र साना देशहरूबीच पूर्ण समानाधिकार तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिको पक्षपोषण गर्ने
– छिमेकी मुलुकका साथै सबै मित्रराष्ट्रसँग मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने
राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त एवं राष्ट्रिय हितका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने
– परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने
– उक्त दस्तावेजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा ११ वटा प्राथमिकता रहेको जनाइएको छ ।

११ वटा प्राथमिकतामा के समेटिएको छ ?

त्यसमा कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न संकटको समाधानलाई उच्च प्राथामिकता दिइने, महामारीबाट प्रभावित उद्योग-धन्दा र विपन्न वर्गलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउने भनिएको छ ।विगतका सरकारहरू जस्तै अहिलेको गठबन्धनले पनि सुशासन सुनिश्चित गर्ने र महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्राथमिकता बुँदा यस्ता छन् :

१) मुख्य प्राथमिकता कोभिड-१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान गर्ने
२) संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने
३) विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने
४) दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने
५) संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्ने
६) उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने
७) उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने
८) कोभिड-१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड-१९ बाट प्रभावित श्रमजिवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने
९) बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा जोड दिने
१०) राष्ट्रिय हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने
११) संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने

Adertisement

सेयर गर्नुहोस्



प्रतिक्रिया दिनुहोस्



सम्बन्धित खवर

सम्बन्धित खवर

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
You cannot copy content of this page.
Close

Ad Blocker Detect

Please consider supporting us by disabling your ad blocker