भूमि आयोग र पालिकाहरु बीच सम्झौता, सुवेदी नेतृत्वको आयोगमा २७ हजार ३८७ निवेदन दर्ता
भञ्ज्याङ न्यूज
राष्ट्रिय भूमि आयोग तनहुँले जिल्लाका पालिकाहरुसंग कार्य सहमतिपत्रको सम्झौता गरेको छ। आयोग र पालिकाहरु बीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ र अन्य प्रचलित कानूनमा भएका व्यवस्था अनुरुप दुबै पक्ष एक आपसमा मञ्जुर भई कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गरिएको हो ।
सम्झौता पत्रमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहले बस्तीको तहगत क्षेत्र तोकी नसकेको भए दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम हुने गरी तोक्ने, स्थानीय तहले आयोगसंगको समन्वयमा लाभग्राहीले बसोवास वा आवाद कमोत गरेका बस्तीहरुको विवरण, प्रत्येक बस्तीका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको अनुमानित घर परिवार संख्या लगायत अनुसूचि-२ बमोजिमको ढाँचामा वडा अनुसारको प्रारम्भिक विवरण पेश नगरेको भए तत्काल तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्ने लगायतका बुँदाहरु उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग तनहुँको अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाका पालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुखहरुको उपस्थितिमा आयोगका विज्ञ सदस्य वासुदेव हुमागाईले कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गरेका थिए।
भूमिहिन दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कार्यादेशसहित यस अगाडिको सरकारले २०७६ को चैतमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोग अहिलेको सरकारले गत साउनमा खारेज गरी भदौमा नयाँ नियुक्ति दिइएको छ । आयोगको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको ४ महिना पश्चात् २८ जिल्लाका अध्यक्ष तोकिएपनि हालसम्मा सदस्यहरुको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सत्ता गठबन्धनबीच दलीय भागबन्डा नमिल्दा आयोगले सबै जिल्लामा अध्यक्ष तोक्न भने सरकारले सकेको छैन । केन्द्रमा ९ सदस्यीय कार्यसमिति हुने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जिल्ला तहमा भने ८ सदस्यीय कार्यसमिति हुने व्यवस्था रहेपनि तनहुँमा अध्यक्ष मात्र तोकिएको छ ।
आयोगलाई भूमिहिन दलित तथा सुकुम्वासीलाई एकपटक जग्गा वितरण गर्ने क्षेत्राधिकार छ । स्थानीय तह तथा नापी कार्यालयको समन्वय अनिवार्य गरिएको छ। यही अन्तरगत दधिराज सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित तनहुँको भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले २७ हजार ३८७ वटा निवेदन दर्ता गरी विवरण संकलन गरेको छ । यी निवेदन मध्ये २ हजार ३७५ वटा भूमिहीन र २४ हजार २०० निवेदन अव्यवस्थित बसोवासीको रहेको आयोग तनहुँका निवर्तमान अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
आयोगको कामको परिणाम देखिने बेलामा आयोग विघटन गरिनु न्यायोचित नभएको र अहोरात्र जनताको काम गर्न चाहनेहरुका लागि कोभिड-१९ को महामारी मात्र होइन परनिर्भर कार्यविधि समेतका कारणले गर्दा तोकेको समयमा परिणाम दिन नसकिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताएका छन् ।
तनहुँमा २६ वर्षपहिलादेखि पुर्जा हातमा लिएर बसेकाहरु, जसमा कसैले जग्गा नै पाएका छैनन । कसैको दर्ता छैन भने कसैको नक्शा समेत नभएको र कतिको हातमा पुर्जा त छ तर अरु केही नभएकाहरु जग्गा प्राप्तीको आशामा छन् । अब आयोग कहिले बन्ला ? आयोग बनेर काम सक्न कति समय लाग्ला ? नयाँ गठित आयोगले पहिलेका प्रक्रियालाई मान्ला वा नमान्ला ? वास्तविक सुकुमबासीले लालपुर्जा पाउलान् वा नपाउलान् ? यी प्रश्न अहिलेको आयोगका पदाधिकारीका अगाडि खडा भएको छ ।
