दर्ता बिना सञ्चालित तनहुँका क्रसर उद्योग बन्द गरियो
सुनिता आचार्य/तनहुँ
प्रचलित कानुन विपरीत तनहुँमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग बन्द गरिएको छ । दर्ता नभएका तथा नवीकरण नगरिएका, सञ्चालन अनुमति नलिइ सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन् र प्रशोधन कार्यमा संलग्न रहेका सबै क्रसर उद्योग बन्द गरिएको हो ।
गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दर्ता र नविकरण नभएका तथा अन्य मापदण्ड पालना नगरेका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि तनहुँमा सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसर उद्योगमा ताला लगाइएको हो ।
दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेपछि तनहुँमा पनि यसको कार्यावन्यनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक शान्तिरमण वाग्लेले बताए ।
गृहले जिल्ला प्रशासन मार्फत जिल्लामा सञ्चालित रहेका दर्ता र नविकरण नभएका सबै क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न आदेश जारी गरेपछि जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बसी तत्काल क्रसर बन्द गर्ने निर्णय भएको संयोजक वाग्लेले बताए ।
‘क्रसर सञ्चालित पालिकाका प्रमुखहरुकै उपस्थितिमा गृहको परिपत्र कार्यावन्यनको लागि छलफल भएपछि बैठकले तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो’, उनले भने, ‘बैठक पश्चात प्रहरीले उद्योग सञ्चालकको कागजात हेरी मापदण्ड पुगे नपुगेको अवलोकन गरी त्यही अनुसार एक्सन लिन निर्देशन दिइएको थियो ।’
‘यस अघि अनुगमनको क्रममा दर्तामा रहेका नविकरण नभएका उद्योगलाई केही समय नविकरणका लागि समय प्रदान गरेका थियौं, अहिले त्यो अवस्था रहन्न सबै बन्द हुन्छन्’ उनले भने, ‘अहिले तत्कालका लागि पुरै बन्द हुन्छ, त्यसपछि आउने समस्यालाई फेरी बैठक र छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुर्याइनेछ ।’
तनहुँका अधिकांश उद्योग मापदण्ड पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारी मापदण्डका आधारमा हेर्ने हो भने तनहुँका अधिकांश क्रसर उद्योग बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा सञ्चालित छन् । विशेष गरी तनहुँको शुक्लागण्डकी, बन्दिपुर, म्याग्दे, आबुँखरैनी लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले मापदण्डको पालना नगरेको विषयमा यसअघि पनि प्रश्न उठने गरेका थिए । तनहुँमा ढुंगा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन् र प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योग २० वटा रहेकोमा सबै प्रचलित कानुन विपरीत रहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी थमन सिंह थापाले बताए ।
जिल्लामा सबै भन्दा धेरै शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा १३ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन् । थापाका अनुसार जिल्लाको एउटा पनि उद्योग नविकरण गरिएको छैन । साथै कुनै उद्योग दर्ता छैनन्, मापदण्ड विपरीत र उद्देश्य विपरीत पनि उद्योग सञ्चालन भइरहेको भेटिएकाले सबै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन् । जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले निर्णय गरेबमोजिम जिल्लाको २० वटै उद्योगमा ताला लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायव उपरीक्षक युवराज खड्काले बताए । उनले भने, ‘हामीले सम्बन्धित ठाउँका इलाका प्रहरी कार्यालय मार्फ सो काम सम्पन्न गरी सकेका छौ ।’
२०७७ सालमा बनेको सरकारी मापदण्डमा क्रशर उद्योग राजमार्गबाट कम्तिमा ५ सय मिटर टाढा हुनपर्छ । खोला वा नदी किनारबाट ५ मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्ति्वक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर टाढा मात्र क्रशर उद्योग राख्न पाइन्छ ।
पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन तथा निकुञ्ज वा आरक्षणबाट २ किलोमिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५ सय मिटर तथा चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर टाढा मात्र क्रशर उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ ।
अनुगमनको जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समितिले यसअघि पनि मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गरी त्यसलाई मापदण्ड सहित स्थानान्तरण गर्ने वा कारबाही गर्न पहल गरेको भएतापनि सफल हुन सकेको थिएन । विशेष गरी सेती नदी किनारमा धेरै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन । जसका कारण नियम विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन अत्याधिक भएको पाइन्छ ।
गत बुधबार गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँलाई परिपत्र गर्दै तनहुँभित्र प्रचलित कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गरी त्यसको विवरण गृहमा पठाउन निर्देशन भएकाले सोही बमोजिम उद्योग बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालले बताए । सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन नदिने उनले बताए । उनले भने, ‘सबै क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणको कार्य प्रभावित हुने विषयमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी छ, तत्काल यसको कुनै निर्णय पक्कै होला ।’
कानुन विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न पनि स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
