शुक्लागण्डकीका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका सन्ततीलाई अब सामुदायिक विद्यालयमा पढाइने, विद्यालयले कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने
भञ्ज्याङन्यूज
तनहुँका केही पालिकाहरुले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकहरुले आफ्ना सन्ततीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुपर्ने निर्णय तथा निर्देशन जारी गरेका छन् । पालिकाहरुले जारी गरेका यी निर्देशन तथा निर्णयहरुको प्रायः कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन ।
यता शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पनि यस्तै निर्णय गरेको छ । गत आइतबार नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डितको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, तथा शिक्षकका सन्ततीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, बैठकले सामुदायिक विद्यालयले भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, मासिक शिक्षण शुल्क लगायत कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका लागि आवश्यक खर्च नगरपालिकाले आफ्नै श्रोत मार्फत व्यहोर्ने गर्ने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको नगरप्रमुख पण्डितले जानकारी गराए ।
यस्तै, नगरप्रमुख पण्डितले बुधबार एक सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै शैक्षिक वर्ष २०८१ लाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार वर्षका रुपमा मनाउने जनाएका छन् । अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा अनुसार आधारभूत तह (१-८) पूर्ण निःशुल्क गर्ने गरी आगामि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट जारी गरिने सार्वजनिक अपिलेमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक अपिलमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने संबैधानिक प्राबधान अनुरुप संबिधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ज)मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तब्य र अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गरी सामुदायिक विद्यालयको उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र दक्ष जनशक्ति ब्यवस्थापनमा विशेष जोड दिने भएको छ ।
शैक्षिक वर्ष २०८१ लाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार वर्षका रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने, शुक्लागण्डकी नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक सत्र २०८१ बाट आधारभूत तह (प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि कक्षा १-८ सम्म)को शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, तथा शिक्षकका सन्ततीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्ने, सञ्चालित कक्षा, विद्यार्थी संख्या, विषयगत दरबन्दीको उपलब्धता तथा भौगोलिक अवस्थाका आधारमा विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सत्र २०८१ बाट लागु हुने गरी समायोजन तथा एकीकरण गर्ने र शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर र सुशासन सम्बर्द्धनका लागि सघन विद्यालय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई सूचकका आधारमा वैज्ञानिक बनाउँदै नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरुले नियमित विद्यालय अनुगमन गरी नगर कार्यपालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी नियमावली २०७७ को परिच्छेद १ को नियम ५ मा उल्लेखित निर्णय कार्यान्वयन गराउन सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी संख्या, विद्यालयको मौजुदा भौतिक पूर्वाधार र उपलब्ध विषयगत दरबन्दी समेतका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान रकम नगरपालिकाले प्रदान गर्ने भएको छ ।
यस्तै, सामुदायिक विद्यालयले सञ्चालन गर्ने यातायातका साधनलाई मितव्ययी र सुरक्षित गराउन विद्यालको सवारी साधन सेवा क्षेत्र सम्वन्धित वडासंग जोडिएका वडासम्म मात्र कायम गर्ने गरी व्यवस्थित गरिने समेत सार्वजनिक अपिलमा उल्लेख गरिएको छ ।
