स्वमूल्याङ्कनबाट बन्दिपुरले पायो ६५ प्रतिशत अंक

तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिकाले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनबाट ६५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को संस्थागत स्वमूल्याङ्कन नतिजामा गाउँपालिका उक्त अंक प्रकाशित गर्ने गण्डकी प्रदेशकै पहिलो भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत महेश सुवेदीले जानकारी गराएका छन् । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कनका लागि विभिन्न १० विषय क्षेत्रहरुमा तीन स्थितिहरुमा विभाजन गरी सुचकहरु तयार गरेको थियो ।

समग्र, प्रक्रियागत र परिमाणात्मक स्थिति विभाजन गरी १०० सूचकमा रही स्थानीय तहले अनलाइनमै सूचक अङ्क आवश्यक कागजात र प्रमाण पेश गरी दाबी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । स्वमूल्याङ्कन नतिजा प्रकाशन गर्ने बन्दीपुर गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशमै पहिलो स्थानीय तह हो ।

बन्दीपुर गाउँपालिकाको स्वमूल्याङ्कन गर्दा ६५ प्रतिशत नतिजा प्राप्त भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँपालिकाले समग्र स्थितिमा ७३.८१, प्रक्रियागत स्थितिमा ५५.८८ र परिमाणात्मक स्थितिमा ६७.७८ प्रतिशत अङ्क हासिल गरेको छ ।

शासकीय प्रबन्धतर्फ ७५, सङ्गठन तथा प्रशासनतर्फ ५६.२५, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनतर्फ ५९.०९, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन ७२.७३, सेवा प्रवाहतर्फ ७१.८८, न्यायिक कार्य सम्पादनतर्फ ७१.४३, भौतिक पूर्वाधारतर्फ ७३.०८, सामाजिक समावेशीकरणतर्फ ५२.५, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ६६.६७ र सहकार्य र समन्वयतर्फ ३३.३३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिहरुका बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको बीचमा तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि बनाएको थियो ।

मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार शासकीय प्रबन्धतर्फ नौ, सङ्गठन तथा प्रशासनतर्फ आठ, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनतर्फ ११, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन ११, सेवा प्रवाहतर्फ १६, न्यायिक कार्य सम्पादतर्फ सात, भौतिक पूर्वाधारतर्फ सात, सामाजिक समावेशीकरण तर्फ १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ नौ र सहकार्य र समन्वयतर्फ छ कूल भार निर्धारण गरिएको छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर