मन्त्रिपरिषद्को महत्त्वपूर्ण निर्णय : १२० अर्ब खर्च कटौती, पुनर्निर्माण कोष र समिति गठन
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने र क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि एक कोष तथा समिति गठन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी निर्णयहरू गरेको हो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले ३ करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको रकम तत्कालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ । साथै आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका वा ‘अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर आगामी बजेटमा पछि प्रविष्टि गरिनेछ’ भनिएका आयोजनाहरू र राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको रकम पनि रोक्का गरिएको छ ।
यसरी खर्च कटौती गर्दा करिब १२० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चसमेत बच्न सक्ने देखिएको छ । रोक्का राखिएको उक्त रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिन पाउनेछन् ।
यसले निर्माण व्यवसायीको सम्मान हुने, अनावश्यक आयोजना कटौती हुने र बचेको रकम राष्ट्रिय महत्त्वका प्राथमिकताका ठुला आयोजनामा द्रुत गतिले काम अगाडि बढाउन खर्च गरिने निर्णय भएको अर्थमन्त्री खनालले स्पष्ट पारे ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले देशमा कुनै पनि प्राकृतिक वा अन्य विपदबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति एउटा ‘पुनर्निर्माण कोष’ खडा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो कोषमा नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूले इच्छाअनुसार योगदान गर्न सक्नेछन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र औद्योगिक सीएसआरको रकम पनि यस कोषमा राख्न पाइनेछ । सीएसआरको रकम राख्दा कर सिटमा कटौती गर्न पाउने प्रबन्धसहितको यो कोष हुनेछ ।
यस पुनर्निर्माण कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि एउटा ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति’ गठन गर्ने निर्णय पनि भएको अर्थमन्त्री खनालले बताए ।
