सरकार न्यायप्रिय बन्नुपर्छ

बालेन सरकारले सत्ता सम्हालेकै अर्को दिन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरिएको छ। उनीहरूमाथि भदौ २३/२४ मा जेन्जी आन्दोलनका क्रममा १९ जना निर्दोष बालबालिकासहित करिब ७६ जनाको ज्यान गएको घटनामा नैतिक जिम्मेवारीको आरोप लगाइएको छ। नैतिक जिम्मेवारी त पक्कै पनि उनीहरूले लिनैपर्छ, यसमा कसैको दुईमत छैन। तर के कार्की आयोग उक्त घटनाको गहिराइसम्म पुग्न सफल भयो त?

यो गिरफ्तारी कार्की आयोगको सिफारिसका आधारमा भएको हो, जसलाई हालका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले तुरुन्तै कार्यान्वयन गरेका छन्। दोषीलाई कारबाही हुनैपर्छ, तर वास्तविक दोषीलाई पन्छाएर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गिरफ्तारी हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सत्ता प्रमुख भएकाले हत्या र हिंसा नियन्त्रण गर्न नसक्नु पक्कै पनि नैतिक कमजोरी हो। त्यसका लागि उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ।

तर जसले तोडफोड गरे, जेन्जी आन्दोलनलाई उक्साए र हिंसात्मक बनाइदिए, देशका सपूत र सम्पत्ति जलाए– उनीहरू कहाँ छन्? उनीहरू को हुन्? के कार्की आयोगको प्रतिवेदनले सत्य र तथ्यलाई ओझेलमा पारेको हो? यदि आयोगको प्रतिवेदन संकास्पद छ भने यसको विकल्प के हुन सक्छ? यस विषयमा सरकार आफैं गम्भीर हुनुपर्ने हो।

कसैलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा धरपकड गर्दै वास्तविक अपराधीलाई जोगाउने काम त भइरहेको छैन? कतै ‘दूधको साँचो बिरालो’ बन्ने प्रवृत्ति त देखिएको छैन? घाउको उपचार आवश्यक हुन्छ, तर लिपापोती गरेर घाउ निको हुँदैन बरु भविष्यमा झन् विकराल रूप लिन सक्छ।

११ चैत २०८२ मा आएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन गरेको हो। उक्त आयोगले त्यतिबेला प्रहरी कार्यालय र हतियार जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका केही प्रहरी अधिकारीलाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो, उनीहरू सम्मानका पात्र हुन्।

तर जसले जेल तोडे र कैदीहरू फरार भए, जसले सरकारी हतियार खोसे– ती हतियार अझै बाहिर रहेको र धेरै कैदीहरू फरार रहेको चर्चा छ। यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने हो। जसले प्रहरीमाथि निर्ममतापूर्वक आक्रमण र हत्या गरे, त्यस्ता अपराधीलाई कारबाही कसले र कहिले गर्ने?

जेन्जीहरूको आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल सुचारु गर्न र देशभित्रको भ्रष्टाचारविरुद्ध शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको थियो। तर भदौ २३ को आन्दोलनलाई अतिरञ्जित बनाउन सुनियोजित षड्यन्त्र गर्नेहरू को थिए? यसबारे कार्की आयोग मौन देखिएको छ। आन्दोलन मूल नेतृत्वबाट खोसिएर कथित समूहहरूको हातमा पुग्यो। ती कथित जेन्जीहरू को थिए? उनीहरूलाई कारबाही गर्ने कि जोगाउने? के केवल सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरेपछि पीडित पक्षले न्याय पाउँछ? वास्तविक दोषीलाई लुकाएर सम्पूर्ण दोष उनीहरूमाथि मात्र थोपर्नु उचित हुन्छ? यसबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। प्रतिशोधले न्याय दिन सक्दैन पीडितलाई न्याय चाहिन्छ। जनतामाझ ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ हुनुपर्छ।

वास्तवमा, सुरक्षा दिन नसक्नु उनीहरूको नैतिक जिम्मेवारी हो। त्यस आधारमा कानुनअनुसार सजाय हुन सक्छ। तर उनीहरूलाई मात्र सजाय दिएर न्याय पूर्ण हुँदैन। वास्तविक अपराधीको पहिचान गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउनैपर्छ। अन्यथा यसको परिणाम नकारात्मक हुन सक्छ। कुनै पनि घटनाको गहिराइसम्म पुग्न जरुरी हुन्छ।

त्यसैले भदौ २३/२४, २०८२ को घटनाबारे पुनः उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी अनुसन्धान गरिनुपर्छ। यसले ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ गर्दै वास्तविक दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मद्दत गर्नेछ। अहिलेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे देशव्यापी रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ। निष्पक्षता नभएको भन्दै चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ।

२३ गतेको घटनामा सरकार प्रमुख जिम्मेवार हुन सक्छन्, विशेषगरी नेतृत्वको कठोरता र हठका कारण परिस्थिति बिग्रिएको हुन सक्छ। तर २४ गते भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका दोषीहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। उनीहरूलाई पनि न्यायको कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ ।

बालेन सरकारले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गराई सम्पूर्ण दोषीलाई कारबाही गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। जोसुकै दोषी भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । यदि राजनीतिक प्रतिशोधको अभ्यास सुरु भयो भने विकासको सट्टा विनाश निम्तिन सक्छ। न्याय भनेको आफ्नै पक्षका दोषीलाई पनि कारबाही गर्ने साहस हो ।

सरकारले विधिसम्मत रूपमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ, ताकि सबैले न्यायको अनुभूति गर्न सकून्। हतारमा लिइएका निर्णयले देशलाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्छ । हाम्रो देशमा राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुगेपछि विपक्षलाई कारबाही गर्ने र आफू सत्तामा आएपछि उही गल्ती दोहो¥याउने प्रवृत्ति देखिन्छ। आलोपालो गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने र अपराधीलाई जोगाउने संस्कार विकसित भएको छ। अहिले पनि प्रतिशोधमुखी र फासिस्ट प्रवृत्तिको राजनीति हावी देखिन्छ। यस्तो व्यवहारले न्याय दिन सक्दैन। नियम र कानुनलाई बेवास्ता गरेर गरिएका निर्णय देश र जनताको हितमा हुँदैनन्। फिल्मी शैलीका कारबाहीहरूले झन् जोखिम बढाउँछन्।

केही निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अपरिपक्व विचार र व्यवहारले पनि सरकार कमजोर बन्न सक्छ। उनीहरूलाई अनुशासनमा राख्न आवश्यक छ। सरकार विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। देशको हितमा आवाज उठाउन नसक्ने सांसद र मन्त्रीहरू राष्ट्रका लागि अभिशाप समान हुन्। देशको स्वाभिमानमा आँच आउने अभिव्यक्ति दिनु उचित होइन। कुनै पनि आरोपमा गिरफ्तारी भएपछि सडक आन्दोलन गर्नु न्यायप्रणालीप्रतिको अविश्वास हो। समाधान अदालत र संसदीय प्रक्रियाबाट खोज्नुपर्छ। सडकबाट दबाब सिर्जना गरेर न्यायलाई प्रभावित पार्नु गलत अभ्यास हो।

यदि हरेक पार्टीले आफ्ना नेताका लागि सडकमा उत्रिने हो भने कानुन जीवित रहँदैन। अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन। त्यसैले न्यायप्रणालीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ। सरकारका गल्तीहरू पनि सच्याउँदै जानुपर्छ।

हतारमा गरिएका कतिपय निर्णय– जस्तै दश वर्षसम्म बैंकमा राखिएको रकममाथि कुनै कारबाही नगर्ने जस्ता कुरा- अपरिपक्व राजनीतिक सोचका उदाहरण हुन्। यस्ता कमजोर निर्णयहरूले सरकारलाई जनताको नजरमा अविश्वसनीय बनाउँछन् ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर