सभागृह सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन व्यास नगरपालिकाको माग

तनहुँको व्यास नगरपालिकाले वडा नं. ३ मा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको सभागृह निर्माण सम्पन्न पश्चात सञ्चालनको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई दिन माग गरेको छ । नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले उक्त सभागृह निर्माण सम्पन्न पश्चात सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन जिल्ला समन्वय समिति मार्फ सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, बैठकले विपी वनवाटिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उक्त सभागृहको नाम विपी सदन, जिल्ला सभागृह नामाकरण गर्न समेत माग गरेको छ । जिल्ला सभागृह पूर्व प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाले विसं २०३६ सालमा सम्बोधन गर्नुभएको ऐतिहासिक स्थलमा रहेकाले उक्त सभागृहको नामाकरणका लागि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले बताएका छन् ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्कीमार्फत् निर्माण भइरहेको भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विसं २०७४ माघ २८ गतेदेखि निर्माण शुरु भएको भवन कोरोना कहरका कारण ढिलाइ भएको थियो । विसं २०७७ असार १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त भवन कोरोना कहरको चपेटामा पर्दा निर्माणाधिन अवस्थामै छ । कोरोना कहरका कारण भवन निर्माणको म्याद यही चैत मसान्तसम्म थप गरिएको छ ।

भ्याट बाहेक २३ करोड ६२ लाख ४३ हजार ३३१ रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको भवन विसं २०७७ असार १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौस्थित डाँफे/एमए/प्रतिष्ठा जेभीले ठेक्का पाएको थियो । सोही ठाउँमा रहेको पुरानो सभागृह भत्काएर विसं २०७४ माघ २८ गतेदेखि भवन निर्माण शुरु गरिएको हो ।

सभाहल निर्माण सम्पन्न भएको मितिदेखि एक वर्षसम्म मर्मत सम्भारको अवधि राखिएको छ । ७५० जना क्षमता भएको सभाहलको बेस ग्राउण्डमा २० वटा कार तथा ७० वटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न मिल्ने गरी बनाइएको छ । उक्त भवनमा मुख्य सभाहल बाहेक १५० जना क्षमताको सेमिनार हल निर्माण गरिने भएको छ । सभाहल बाहिर फाउण्टेन सहितको भिआइपी पार्किङ स्थल समेत रहनेछ । सभाहल ५३ मिटर लम्बाई, १५ उचाई र २५.५ चौर्डाईको हुनेछ ।

यस्तै, नगरकार्यपालिकाको बैठकले व्यास नगर सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ लाई संशोधन र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी मिलान र सहमति प्राप्त शिक्षकहरुको सरुवा प्रक्रिया आरम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि तय भएका योजनाहरुको प्रगति समिक्षा गरी हाल प्राप्त अत्यावश्यक मागहरुलाई स्रोतले भ्याएसम्म सम्बोधन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिग्देलले बताए ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर