गोरखाको पालुङटार च्याङ्लीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन

कास्की र नवलपुरमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारीबीच गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–७ च्याङ्लीमा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विज्ञ सम्मिलित परामर्शदाता कम्पनीमार्फत सो औद्यागिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो । मन्त्रालयको उद्योग–वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले पालुङटार–७ र ८ लाई समेटेर निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन सफल भएको बताउनुभयो ।

“झन्डै सात हजार पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रमा करिब आठ सय रोपनी निजी जग्गा छ, निजी जग्गालाई सरकारले अधिकरण गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जग्गाको अवस्थिति, राजमार्गसँगको पहुँचलगायत कारणले च्याङ्लीलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।”

जग्गा प्राप्तिपछि विस्तृत प्राविधिक अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि औद्योगिक क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु हुने महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । निजी जग्गा अधिकरणका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले पहल लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“औद्योगिक क्षेत्रका लागि स्रोतसाधन र पूर्वाधार तयारीमा तीनै तहका सरकारको लगानी र सक्रियताको खाँचो छ”, उहाँले भन्नुभयो । नगर प्रमुख विवश चिन्तनले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको चर्चा वर्षौंदेखि चल्दै आए पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन त गरेको छ, अरू काम अगाडि बढ्नेमा भने सशंय छ, औद्योगिक क्षेत्रको योजना सङ्घ र प्रदेश सरकारको प्राथमिकता परेको देखिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले सङ्घ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा औद्यागिक क्षेत्र बनाउने प्रदेश सरकारको योजना पनि समयमा जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा सुस्ताएको छ ।

महाशाखा प्रमुख आचार्यले दुवै औद्यागिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । पुरानै आयोजना कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेका बेला थप अर्को औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा घोषित औद्योगिक क्षेत्र गतिहीन बनेपछि जनस्तरमा पनि गुनासो बढेको छ । मन्त्रालयले पुँडीटारमा रु ५४ करोड र लोकाहाखोलामा रु ७६ करोडको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने जग्गा नापजाँच तथा यकिन भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१÷८२ को बजेटमा पुँडीटार र लोकाहाखोला औद्यागिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । पुँडीटारमा चार हजार पाँच सय रोपनी र लोकाहाखोलामा एक सय ४१ बिगाहामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ । पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रले कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी–९ को केही भू–भागलाई समेट्छ ।

लोकाहाखोला औद्यागिक क्षेत्र नवलपुरको कावासोती नपा–१ र देवचुली नपा–१० मा स्थापना हुन लागेको हो । पुँडीटारमा केही अव्यवस्थित बसोबास रहेको ठाउँ रहे पनि बस्तीबाहेकको जग्गालाई मात्र समेटेर ‘डिपिआर’ बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित दुवै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्छ । प्रदेश सरकारले दुई औद्योगिक क्षेत्रसँगै २९ औद्योगिक ग्राम निर्माणको योजनालाई अघि बढाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा तनहुँको भानु नगरपालिका, ऋषिङ, आँबुखैरनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, कालीगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट, वालिङ नगरपालिका र लमजुङको राइनास नगरपालिका तथा बागलुङको ताराखोला र मनाङको चामे गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरिएको छ ।

निर्माण घोषणा भएका २९ औद्योगिक ग्राममध्ये तीन औद्योगिक ग्राम आगामी आव २०८१÷८२ भित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका र पूर्वाधारको अवस्था हेरेर थप एउटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको तयारी गरिएको हो ।

एउटा औद्योगिक ग्राममा रु २० देखि २५ करोडसम्मका पूर्वाधार निर्माण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, नाली, घेराबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारण कक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । निजी क्षेत्रलगायतसँगको समन्वय र सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

औद्यागिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहनेछन् । स्थानीय कच्चापदार्थ, कृषि, वन पैदावर, जडीबुटी, खानी, खनिज आदिमा आधारित उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ ।