तनहुँलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा

तनहुँ : तनहुँ जिल्ला पुनः पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको छ । जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहले पूर्ण खोप सुनिश्चितता सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेपछि जिल्ला खोप समन्वय समितिले सोमबार औपचारिक रूपमा जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरेको हो। ११ वर्षअघि पहिलोपटक पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा भएको तनहुँले पुनः प्रमाणीकरणसहित यो उपलब्धि हासिल गरेको हो।

जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक प्रमुख वासुदेव थापाको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश खोप समन्वय समितिका सदस्य तथा खोप अधिकृत एकनारायण लम्सालले तनहुँलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठनाथ न्यौपाने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तनहुँका सभापति प्रा.डा. कृष्ण गौतम, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) पोखरा फिल्ड कार्यालयकी डा. सस्मिता बास्तोला, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, स्वास्थ्यकर्मी, विकास साझेदार संस्था तथा जिल्ला खोप समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

जिल्ला खोप समन्वय समितिका सदस्य सचिव तथा प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका प्रमुख अमर दवाडीका अनुसार पूर्ण खोप सुनिश्चितता निर्देशिका, २०७१ (तेस्रो संशोधन–२०७७) मा उल्लेखित सबै मापदण्ड, सूचक र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गरेपछि जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको हो । समितिको बैठकले यसअघि जिल्लाका सबै १० स्थानीय तहले सम्पन्न गरेका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणालाई समेत अनुमोदन गरेको छ ।

तनहुँको भानु, व्यास, शुक्लागण्डकी र भिमाद नगरपालिका तथा म्याग्दे, घिरिङ, ऋषिङ, देवघाट, बन्दीपुर र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले यसअघि नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना पालिका घोषणा गरिसकेका थिए। सबै स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रतिवेदन, प्रमाणीकरण तथा अनुगमनपछि जिल्लालाई घोषणा गरिएको हो ।

स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा नियमित खोप कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। हाल जिल्लाका २३८ नियमित खोप केन्द्रबाट बालबालिकालाई १३ प्रकारका रोगविरुद्ध निःशुल्क खोप सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि एचपीभी (पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको) खोप अभियान समेत सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिएको छ ।

पूर्ण खोप सुनिश्चितता दिगोपना कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा घरधुरी सर्वेक्षण, अभिलेख प्रमाणीकरण तथा छुटेका बालबालिकाको खोजी अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा १५ महिनासम्मका तीन हजार ४२१ जना तथा १६ देखि ५९ महिनासम्मका १० हजार ९८१ जना बालबालिका नियमित खोप सेवाको दायरामा रहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाको नियमित निगरानी, घरदैलो अनुगमन तथा खोजी अभियानमार्फत शून्य डोज र ड्रपआउट बालबालिकाको संख्या न्यूनतममा झारिएको समितिले जनाएको छ ।

यसअघि २०७२ साल कात्तिक २० गते तनहुँ पहिलोपटक पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा भएको थियो। त्यसयता निरन्तर अनुगमन, पुनः प्रमाणीकरण र दिगोपनाका सूचकहरूको मूल्याङ्कनपछि पुनः प्रमाणित गरिएको बताइएको छ । नेपालको संविधान, खोप ऐन–२०७२, खोप नियमावली–२०७४, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन–२०७५ तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७६ ले प्रत्येक बालबालिकालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय खोप सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेअनुसार सरकारले पूर्ण खोप सुनिश्चिततालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै सदस्य सचिव अमर दवाडीले पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि यसलाई निरन्तर कायम राख्नु अझ ठूलो जिम्मेवारी भएको बताए । उनले भने, ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर यसको वास्तविक सफलता आगामी दिनमा पनि कुनै पनि बालबालिका खोप सेवाबाट वञ्चित नहुने अवस्था कायम राख्न सक्नुमा निर्भर हुन्छ। स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अभिभावक र सबै सरोकारवालाले समन्वय र जिम्मेवारीका साथ काम गरे मात्र यो उपलब्धि दिगो बन्न सक्छ ।’

दवाडीले जन्मदर्तासँगै खोप अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, बसाइँसराइ गर्ने परिवारका बालबालिकालाई नियमित खोप सेवामा जोड्ने तथा शून्य डोज र ड्रपआउट बालबालिकाको खोजीलाई निरन्तर अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार स्थानीय सरकारको नेतृत्व, स्वास्थ्यकर्मीको सक्रियता, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको घरदैलो भूमिका तथा अभिभावकको सचेत सहभागिताबिना पूर्ण खोप सुनिश्चितताको उपलब्धि दीगो हुन सक्दैन ।

उक्त कार्यक्रमका वक्ताहरूले पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा अन्तिम उपलब्धि नभई यसको दिगोपना अझ महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे। विशेषगरी बसाइँसराइ गर्ने परिवार, ईँटाभट्टा, उद्योग, निर्माण तथा उत्खनन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका बालबालिकासम्म नियमित खोप सेवा पु¥याउन स्थानीय तहले विशेष योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइयो।

जिल्ला खोप समन्वय समितिले आगामी दिनमा जोखिम क्षेत्रको पहिचान, नियमित ‘खोज र खोप’ अभियान, तथ्याङ्क अद्यावधिक, प्रभावकारी अनुगमन तथा समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

समितिले राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, विकास साझेदार संस्था, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गर्दै ‘स्थानीय स्रोतको उपयोग, सहयोग र स्वामित्व, पूर्ण खोप सुनिश्चितता–हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नारालाई व्यवहारमा उतार्दै जिल्लाका प्रत्येक बालबालिकालाई समयमै पूर्ण खोप सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण कायम राख्न सबै पक्षलाई सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ ।