५० भन्दा बढी कार्यालय खारेजीको तयारीमा गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रालयसँग सुझाव माग

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक संरचना र पदहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रशासनिक संरचनाबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले जेठ २३ मा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

समितिले कार्यालयको कार्य चाप र औचित्य मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको संयोजक शरदचन्द्र पौडेलले बताए । सोही प्रतिवेदनका आधारमा अहिले पुनर्संरचनाको तयारी थालेको हो ।

प्रदेश स्थापना भएपछि बनेका कार्यालयले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि दर्जनौँ संरचनाहरू खारेज वा समायोजन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

केही समयअघि सचिव स्तरीय बैठकले निर्णय गरेर पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक विवरण माग गरेको छ । असार २७ गतेअघि नै मन्त्रालयहरूले केही विवरण पठाइसकेका छन् ।

असार २४ गतेसम्म रिक्त पद खारेजी, निर्देशनालयको कार्य जिम्मेवारी मन्त्रालयमा सार्दा पर्ने असर, अन्यत्रबाट आएका कर्मचारीको विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मन्त्रालयले पठाइसकेका छन् ।

स्थायी पदपूर्ति हुन नसकेका सबै रिक्त पदहरूलाई सेवा, समूह, र श्रेणीसहित पहिचान गरी खारेज गर्ने प्रयोजनका लागि सूची पठाइएको छ भने, निर्देशनालयहरूको कार्य जिम्मेवारी अब सीधै मन्त्रालयबाटै सञ्चालन गर्नेबारे कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाको राय–सुझाव पेस गरिसकेका छन् ।

प्रदेश निजामती सेवाबाहेक अन्य निकायबाट सरुवा वा कामकाजमा आएका कर्मचारीहरूको पूर्ण विवरण (सेवा, समूह, पद, श्रेणी र कार्यरत निकायसहित) सङ्कलन गरिएको छ ।

यसबाहेक सबै मन्त्रालयहरूले साउन १५ गतेभित्र आफ्नो मातहतका निकायहरूको कार्यसम्पादनको समीक्षा गरी विवरण पठाउनुपर्नेछ । ‘हालसम्मको कार्य सम्पादनबाट औचित्यता/सान्दर्भिकता नदेखिएका पद तथा निकायहरूको समायोजन/खारेजी/पुनर्संरचना गर्न सकिने पद र निकायगत विवरण पेस गर्नुहोला,’ निर्देशनमा भनिएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन र सरकारी सेवालाई चुस्त बनाउन पुनर्संरचनाको तयारी गरिएको बताए । केही दिनअघि पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा उनले प्रशासनिक पुनर्संरचनाबाट प्रदेशको चालू खर्च घटाउन लागिएको बताए ।

‘हामीले प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति बनाएका थियौँ । जसले रिपोर्ट दिइसकेको छ । त्यो अहिले क्याबिनेटमा अध्ययनकै क्रममा छ र छिट्टै लागू गर्छौँ,’ उनले भने ।

पाण्डेले क्रमिक रूपमा कार्यालयहरू घटाउँदै लैजाने सुनाए । ‘प्रयोगमा नआएका र सरकारको काममा बाधा नपर्ने जति पनि पद वा निकाय छन्, त्यसलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै जाने हो,’ उनले थपे, ‘सरकारको प्रशासनिक खर्च घटाउने प्रयत्न स्वरूप हामीले यो काम गरिरहेका छौँ ।’

पाण्डे नेतृत्वकै सरकारले यसअघि दुग्ध विकास बोर्ड, ताल विकास प्राधिकरण र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान खारेज गरेको छ । सरकारले स्थापनाकालदेखि विभिन्न समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड र निर्देशनालयहरू गठन गरेको थियो । तीमध्ये धेरै कार्यालयले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको, काममा दोहोरोपन देखिएको र राज्य कोषमा अनावश्यक व्ययभार बढाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।

अहिलेको निर्णयले प्रदेशको प्रशासनिक खर्च घटाउने र कामलाई नतिजामुखी बनाउने दाबी सरकारको छ । मन्त्रालयहरूबाट विवरण प्राप्त भएपछि सरकारले कुन–कुन संरचना र पदहरू खारेज वा समायोजन गर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ । कर्मचारीहरूले चाहिँ विना छलफल गरिने निर्णयले दूरगामी असर पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कर्मचारी सम्बद्ध सङ्घ सङ्गठनहरूले संयुक्त निर्णय गरी मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रतिवेदन तयार गर्दा सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नगरिएको र यसले कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षा र मनोबलमा गम्भीर असर पार्ने उनीहरूको गुनासो छ ।

‘सरोकारवालाहरूसँग छलफलमा नल्याइएको उक्त प्रतिवेदनले निजामती कर्मचारी ऐन, २०७५ को मर्म विपरीत कर्मचारीको सेवा–सर्त र सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्छ,’ कर्मचारी युनियन कास्कीका अध्यक्ष सुरेशकुमार श्रेष्ठले भने ।

प्रतिवेदनले कर्मचारीको ‘चेन अफ कमान्ड’ कमजोर बनाउने र कार्यसम्पादनमा अन्योल सिर्जना गर्ने उनको गुनासो छ । यस्तै, कर्मचारीलाई अनिच्छित र बाध्यात्मक सरुवाको परिस्थिति सिर्जना हुने कर्मचारी सङ्गठनहरूले बताए । विना छलफल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । ‘हाम्रा मागहरूलाई बेवास्ता गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको माध्यमबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गरी अगाडि बढ्न बाध्य हुनेछौँ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।

कुन कुन कार्यालय खारेज हुने भन्ने ट्वाक्कै प्रस्ट छैन । तर निर्देशनालयहरू, जिल्लास्थित पर्यटन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय, वन कार्यालयहरू अधिकांश खारेज हुने र केही समायोजन गर्ने तयारी छ । झन्डै ५० भन्दा बढी कार्यालय खारेजीको तयारी गरिएको छ । रातोपाटीबाट

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर