निर्वाचन, सुशासन र न्यायिक छानबिन सरकारको मुख्य दायित्वः नागरिक अगुवा

काठमाडौँ : नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूलाई प्राप्त कार्यादेशअनुसार निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर काम सुरु गरिसक्नुभएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी समूहको प्रदर्शन र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिमा गठित कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको काँधमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अर्काे महत्वपूर्ण दायित्व पनि छ । त्यसो त प्रदर्शनका क्रममा उठाइएको भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन कायम र युवापुस्ताको सोचलाई राज्यका अङ्गमा प्रतिबिम्वित गरेको अनुभूति पनि यो सरकारले दिलाउनुपर्नेछ ।

जेनजी समूहको प्रदर्शनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । सोही दिन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो ।

मिति घोषणासँगै निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक तयारीका काम सुरु गरेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वमा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि गरिसक्नुभएको छ । जसअनुसार हाल अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाले पाउनुभएको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । साथै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी  अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सम्हालिसक्नुभएको छ ।

नागरिक क्षेत्रका अगुवा एवं बुद्धिजीवीले सरकारका आगामी प्राथमिकता र प्राप्त कार्यभारबारे मूलतः तिनै कुराहरुलाई जोड दिनुभएको छ । उहाँहरुले जेनजी समूहले शान्तिपूर्ण रुपका गरेको प्रदर्शनमा कसरी घुसपैठ भयो र कसरी जनधनको क्षति भयो भन्ने निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग पनि गर्नुभएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति शिक्षाविद् प्रा केदारभक्त माथेमाले नयाँ सरकारको मुख्य जिम्मेवारी आगामी फागुन २१ मा चुनाव सम्पन्न गराउनुरहेको बताउनुभयो । “सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम त गर्नैपर्छ, किसानलाई मलदेखि जनतालाई नुनसम्म उपलब्ध गराउनुुपर्ने कामको जिम्मेवारी पनि छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसबाहेक प्रदर्शनका क्रममा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि स्रोत जुटाउन वैदेशिक समुदायलाई आग्रह गर्नुपर्छ ।” उहाँले सरकारले मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति निष्पक्ष न्यायिक आयोग बनाएर छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । “विगतमा यस्ता आयोग गठन भए पनि कारबाही नभएको अवस्था थियो, अहिलेको घटनामा केही फुटेज पनि बाहिर आएकाले कारबाही गर्न सजिलो छ”, उहाँले भन्नुभयो र

उहाँले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन जेनजीहरुको ठूलो मुद्दा भएकाले यसमा पनि वर्तमान सरकारले काम गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ सरकारको टेबलभरी काम नै काम भएको बताउनुभयो ।

शिक्षाविद् माथेमाले पछिल्लो परिस्थितिपछि मानिसमा एकप्रकारको निराशा र त्रास छ बढेको उल्लेख गर्नुभयो । “सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत जलेका छन्, मानिसमा शान्ति र सुव्यस्थाका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको छ, शान्ति सुव्यवस्थालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन प्रहरीको मनोबल बढाउनुपर्छ । उनीहरुको काम गर्ने, बस्ने खाने ठाउँ नै छैन । त्यसकारण मनोबल बढाएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बुद्धिजीवी मल्ल के सुन्दर पनि यो सरकारको मूल दायित्व तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु भएको भन्नुहुन्छ । युवाको आन्दोलनका क्रममा उठेको आवाज भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनका कुरालाई सरकारले छाड्न नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले मानवीय र भौतिक क्षतिमाथिको छानबिनलाई प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रिपरिषद् प्रतिबद्ध देखिएकाले त्यसअनुसार काम हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

राजदीतिक दलसँग आबद्ध नभएका सक्षम, अनुभवी, जेनजीका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समेटेर समावेशीताका आधारमा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको घोषणालाई उहाँले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी भ्रष्टाचारको अन्त्य र विधिको शासनको मुद्दाका आधारमा जेनजी समूहको प्रदर्शनबाट सरकार स्थापित भएकाले त्यो मुद्दा यसको मुख्य प्राथमिकता भएको बताउनुभयो । “मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ । युवापुस्ताको भविष्य सुनिश्चित हुनुपर्छ । उनीहरुले स्वदेशमै अवसर पाउनुपर्छ । विदेश जान बाध्य हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ”, अधिकारकर्मी अन्सारीले भन्नुभयो, “यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कार्यादेशसहितको बेग्लै र अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्छ ।”

उहाँले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र सरोकार भएका पक्षसँग नियमित छलफल र परामर्श गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि सरकार लाग्नुपर्ने बताउँदै उहाँले जोखिममा परेको शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै लानुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । ठूलो सङ्ख्यामा कैदीबन्दीहरु कारागारबाट फरार रहेकाले त्यसले समाजमा असुरक्षा निम्त्याउनसक्ने खतरालाई सम्बोधनको सन्देश दिने र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउने काम गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।

यस्तै व्यापार व्यवसाय र लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धि गरी वातारण निर्माण गर्न आग्रह गर्दै उहाँले निर्वाचन सहज रुपमा सम्पन्न गर्न प्रहरी र सम्बन्धित सबैको मनोबल बढाइ मानव अधिकार र विधिको शासन कायम गर्न पनि उहाँको आग्रह छ ।