रोम बिधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
भञ्ज्याङ न्यूज
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ । इन्सेकले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउदै रोम बिधान अनुमोदन गर्न माग गरेको हो ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराइले बुझाएको सो ज्ञापनपत्रमा राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संबर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको -रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । साथै तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १२३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले सो ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताए ।
