स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न युवा संघ र मानवअधिकार एलायन्सको माग

निर्वाचन ऐन अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न राष्ट्रिय युवा संघ तनहुँ र मानव अधिकार एलायन्सले माग गरेका छन् । युवा संघ र मानवअधिकार एलायन्सले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत निर्वाचनको मिति तोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई त्रापनपत्र बुझाएका हुन ।

संघका जिल्ला अध्यक्ष मदन तिमिल्सनाको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल मार्फत् सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरिएको हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नका लागि समयमै निष्पक्ष निर्वाचन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको संघले जनाएको छ । अन्यथा युवा संघ आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ ।

यस्तै, मानवअधकिार एलान्यस तनहुँ शाखाले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्थानीय तह ऐन, २०७३ अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न माग गरेको हो ।

ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा नरहोस् भन्नाका लागि स्थानीय तह ऐन २०७३ ले सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुइ महिना अघि सम्पन्न हुने (दफा ३) र कायम रहिरहेका सदस्यहरुको पहिलो पटक निर्वाचन भएको -दफा ४) पाँचवर्षो अवधि (पहिलो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको सातौँ दिन) पुगेको भोलीपल्ट निर्वाचित भएको मानिने (दफा ५५) प्रष्ट व्यवस्था गरेको जनाईएको छ ।

स्थानीय तहले लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक समावेशी न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दीगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मूख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीयतह देखि नै सुदृढ गर्न मद्दतपुग्ने विश्वास स्थानीय तह सञ्चालनको अभ्रि्राय रहेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा विधी सम्मत शासन प्रणाली स्थापित गर्दै जानु भनेको नै लोकतान्त्रिक सरकारको न्यूनतम् आचरण हो । यर्सथ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम २०७८ साल चैत्र ७ गते भित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

जनताका अधिकारहरु कटौती गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरीतको कार्य भएको भन्दै नागरिकहरुलाई स्थानीय सरकारको निरन्तरता दिन राखिएका यी सुव्यवस्थित आधारहरुलाई अपव्याख्या गरी निर्वाचन मिति सार्ने काम संविधान सम्मत नभएको जनाईएको छ । संविधानको मर्म, भावना र प्रावधान विपरीत स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्नु भनेको असंवैधानिक र नागरिकका आधारभूत मानवअधिकार विरुद्धका कार्यहरु हुन् भन्ने मानवअधिकार एलान्यसको ठहर रहेको छ ।

नागरिकका राजनीतिक अधिकार भित्र चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारहरु पर्ने भन्दै मानवअधिकार एलान्यसका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र भट्टराइले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आवधिक निर्वाचन, मतदानका अधिकारहरु नागरिकका आधारभूत मानवअधिकार हुन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढिकरणका जग भएको हुँदा यर्सथ स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था हुन नदिने गरी स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्न माग गरिएको छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर