२० वर्षपछि पूर्वमन्त्री जोशी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको २० वर्षपछि कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ ।
न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गत मंगलबारबाट मुद्दाको सुनुवाइ शुरु गरेर हेर्दाहेर्दैैमा राख्ने आदेश गरेको हो । मंगलबारदेखि फेरि त्यही इजलासमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ । सम्भवतः यही इजलासले नै जोहीको मुद्दा अन्तिम रुपमा टुंग्याउने छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ पुस, २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशी विरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले त्यतिबेला उनीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । यो मुद्दा विशेष अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा पुगेकै ११ वर्ष बितिसकेको छ ।
पूर्वमन्त्री जोशीको गैरकानूनी सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा अख्तियारले पत्नी सविता पन्त, उनकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासु नीरकुमारी, साला बासुदेव पन्त, अनि बासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।
२०६० पुस १८ जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२०६३ कार्तिक ३० विशेष अदालतबाट जोशीलाई सफाइ
२०६८ पुस २४ फेरी विशेषमा फाइल पठाएर मुद्दा हेर्न आदेश
२०६९ साउन १० विशेषबाट जोशी भ्रष्टाचारी ठहर
२०६९ फागुन र ७ साउन दुवै पक्षको सर्वोच्चमा पुनरावेदन
२०७१ भदौं २९ सर्वोच्चले अनुसन्धान अधिकृतको पत्र मगाएको
२०७६ साउन २३ पत्रको विवाद टुंगिएर मुद्दा विषयवस्तुमा प्रवेश
२०७६ कार्तिक १७ कृषि आयको विवाद टुंगिएपछि सुनुवाइ गर्न आदेश
२०७९ असार २८ सर्वोच्च अदालतबाट युवराज शर्मा भ्रष्टाचारी ठहर
२०८१ वैशाख २८ सर्वोच्चबाट शर्माको पूर्णपाठ सार्वजनिक
२०८१ जेठ १ गोविन्दराज जोशी विरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ शुरु
मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हदम्याद नाघेपछि अनुसन्धान टुंग्याएको भन्दै विशेष अदालतले ३० कात्तिक २०६३ मा जोशीलाई सफाइ दियो । त्यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हदम्यादका कारण आरोपपत्र खारेज गर्ने विशेष अदालतको फैसला उल्ट्यायो अनि मुद्दा फेरि हेर्नू भनी विशेष अदालतलाई आदेश दियो ।
त्यही मुद्दा विशेष अदालतले ६ बैशाख, २०६९ मा दोस्रोपटक सुनुवाइ गर्यो, अनि हदम्यादबाट आरोपपत्र खारेज गरेको मिलेन भनी फेरी विशेष अदालतबाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । आदेश अनुसार, २०६९ साल वैशाख ६ गते विशेष अदालतमा फेरी त्यही मुद्दा दोस्रोपटक दायर भयो ।
उनका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत हुने फैसला सुनायो । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्तिआर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित उनलाई विगो र त्यही बराबर २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैंया जरिवाना हुने फैसला सुनायो । जोशीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसला समेत भयो ।
विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध जोही ६ फागुन, २०६९ मा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । विभिन्न कारणले त्यो मुद्दा ११ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृतलाई दिएको पत्र नभेटिएको भन्दै त्यो मुद्दा ५ वर्षभन्दा बढी समय अल्मलिएको थियो । त्यो विवाद टुंगिएपछि मात्रै २३ साउन, २०७६ मा मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश भएको हो ।
त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेका भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये नेपाल आयल नियमका पूर्वमहाप्रवन्धक युवराज शर्माको मुद्दामा कृषि आय (खेतीपातीबाट हुने आम्दानी)को विषयमा विवाद टुंगिन नसकेपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको थियो ।
शर्माको मुद्दामा देखिएको कृषि आयको विवाद पूर्ण इजलासमा पुगेको र त्यो नटुंगिदासम्म कृषि आयकै विवाद भएको गोविन्दराज जोशीको मुद्दा अघि बढाउनु हुँदैन भनी उनका कानून व्यवसायीहरुले अदालतमा जिकिर गरे ।
सर्वोच्च अदालतले १७ कार्तिक २०७६ मा युवराज शर्माको मुद्दा फैसला भएपछि मात्रै जोशीको मुद्दा अघि बढाउनु भनी आदेश गरेको थियो । आदेशपछि जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चितकालका लागि रोकिएको थियो ।
२८ असार, २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दा टुंग्यायो । गत बैशाखको अन्तिम साता शर्माको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेको हो । अनलाइनखबर
