गण्डकी प्रदेशद्वारा तनहुँका खानेपानी, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण योजनाको स्थलगत अनुगमन
दमौली : गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले तनहुँ जिल्लाका विभिन्न खानेपानी, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण योजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
मन्त्रालयका मन्त्री फणीन्द्र देवकोटा र सचिव डा. राजन भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्रालयस्तरीय टोलीले योजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका हुन् ।
यस अनुगमनमा जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, दमौलीबाट चालु आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालनमा रहेका योजनाहरूको निरीक्षण गरिएको थियो ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णराज पण्डित, भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्द त्रिपाठी, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान, बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर थापा लगायत पनि अनुगमनमा सहभागि भएको बताइएको छ ।
टोलीले शुक्लागण्डकी नगपालिकाको पहाडखोला नदी नियन्त्रण तथा कालिभञ्ज्याङ खानेपानी योजना, म्याग्दे गाउँपालिकाको चामेबगर सिंचाइ योजना, ऋषिङ गाउँपालिकाको तल्लो झापुटार लिफ्ट खानेपानी योजना, व्यास नगरपालिकाको रामथुम्की खानेपानी योजना, शिशाखोला–बुल्दीखोला नदी नियन्त्रण योजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
यस्तै, बन्दीपुर गाउँपालिकाको देविखोला खहरे सिंचाइ योजना, बन्दिपुर खानेपानी योजना, आँवुखैरेनी गाउँपालिकाको कोलेटार सिंचाइ योजना र भानु नगरपालिकाको जलजले बोहोरा÷कुमाल गाउँ खानेपानी योजना, चुँदी खोला नियन्त्रण कार्य लगायतका योजनाको मन्त्री देवकोटा सहितको टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।
स्थानीय बासिन्दा तथा जनप्रतिनिधिहरूले योजनाको प्रगति र प्रभावप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले विकासमा खेलेको समन्वयात्मक भूमिका र छरितो कार्यसम्पादनप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।
सिंचाइ कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर मोहनराज आचार्यले तनहुँ जिल्लाको सिंचाइ र नदी नियन्त्रणको समग्र अवस्था, प्राविधिक चुनौतीहरू, बजेट अभाव, श्रम शक्ति अभाव र आपतकालीन सामग्रीको मागसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
अनुगमन पश्चात मन्त्री देवकोटाले जनस्तरबाटै प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले दिएका सेवाहरू, योजनाको प्रभाव र विकासको प्रतिफल नागरिकसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने यकिन यस्ता अनुगमनहरूले गर्न सकिन्छ ।’
उनले स्थानीय तह र समुदायसँगको सहकार्यमा गुणस्तरीय, पारदर्शी र समयमै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री देवकोटाले भने, ‘स्थानीयस्तरमै मर्मत संभार कोषको व्यवस्था र समितिबाट निरन्तर निगरानी भयो भने योजनाको दिगोपन सुनिश्चित हुन्छ ।’
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक विकास कार्यक्रम निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा भएको र यो अनुगमनले नीति निर्माण, योजना छनोट र स्रोत व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस क्रममा विभिन्न स्थानीय सरकार तथा समुदायबाट ज्ञापनपत्र तथा सुझावहरू पनि संकलन गरिएको थियो ।
