गण्डकीमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा मान्यता
तनहुँ : गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिने विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेसँगै यी दुई भाषाले सरकारी काममा मान्यता पाउने भएका हुन् ।
विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ । त्यसपछि विधेयक तयार पार्दा, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्दा दुवै भाषामा अनुवाद गरेर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेज पनि अनुवाद गरी अभिलेखीकरण गर्न सकिने, प्रदेश राजपत्रमा पनि दुई भाषामा प्रकाशन गर्न सकिने, मगर र गुरुङ भाषालाई उच्च शिक्षासम्म अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने विषय पनि विधेयकले समेटेको छ ।
सरकारी कामकाजका भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषाको संवर्धन र संरक्षण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख छ। त्यसका लागि सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफलको क्रमपछि गण्डकी प्रदेश मूल थलो भएका ३० वटा मातृभाषालाई अनुसूची बनाएर समावेश गरिएको छ ।
विधेयक पारित हुने दिन मंगलबार मगर र गुरुङ समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र सांसद् जातीय भेषभूषामा संसद् बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४२७ छ । त्यसमध्ये ४ लाख ६४ हजार ३१० (१८.८ प्रतिशत) मगर र २ लाख ७२ हजार २ सय ७० (११ प्रतिशत) गुरुङ समुदायका छन् ।
