म्याग्देमा डिजिटल प्रारम्भिक बालशिक्षा विकास परियोजना : शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने अवसर
म्याग्दे : गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोग र म्याग्दे गाउँपालिकाको सहकार्यमा तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकामा डिजिटल प्रारम्भिक बालशिक्षा विकास परियोजना सञ्चालन हुने भएको छ। यससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र म्याग्दे गाउँपालिकाबीच सोमबार गरिएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव/प्रदेश कार्यक्रम व्यवस्थापक पार्वती लामिछाने र म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठको रोहबरमा मन्त्रालयका सचिव/प्रदेश कार्यक्रम निर्देशक कृष्णप्रसाद लम्साल र म्याग्दे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्थानीय शासन, सेवा प्रवाह तथा आर्थिक विकासमा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिने उक्त परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाका रूपमा अघि बढाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार सम्झौता अनुसार यो परियोजना वडा नं. ३ को पसले आधारभूत विद्यालयमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
परियोजना २०८२ माघ १२ गतेदेखि सुरु भई २०८३ मंसिर ३० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । यस परियोजनाको कुल लागत १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ, जसमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट १ करोड ५ लाख रुपैयाँ र म्याग्दे गाउँपालिकाको तर्फबाट ४५ लाख रुपैयाँ लागत साझेदारी हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अधिकारीले जानकारी गराए ।
सम्झौताअनुसार परियोजना कार्यान्वयनका लागि रकम तीन किस्तामा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो किस्तामा लागत साझेदारीको अधिकतम् ५० प्रतिशत, दोस्रो किस्तामा ३० प्रतिशत र अन्तिम किस्तामा २० प्रतिशत रकम प्रगति तथा मूल्याङ्कनका आधारमा निकासा गरिनेछ । स्थानीय तहले प्रत्येक किस्ताको खर्च विवरण र प्रगति प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र अर्को किस्ता उपलब्ध गराइने प्रावधान रहेको सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
परियोजनाबाट बालबालिकाको प्रारम्भिक शिक्षामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुने, शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने तथा शिक्षक र अभिभावकको सहभागिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजनाबाट महिला, पुरुष, दलित, आदिवासी जनजाति, ब्राह्मण–क्षेत्री लगायत विभिन्न समुदायका बालबालिका प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गाउँपालिकाले विश्वास गरेको छ ।
सम्झौताअनुसार परियोजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन, प्रतिवेदन प्रणाली र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहने भएको छ । खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने, अनुगमन समितिमार्फत नियमित मूल्याङ्कन गर्ने तथा प्रदेश सरकारको अनुगमन प्रणालीमा प्रगति विवरण प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा सञ्चालन हुन लागेको यो परियोजनाले ग्रामीण भेगमा डिजिटल शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै प्रारम्भिक बालशिक्षाको गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।
परियोजना सकिएपछि जिम्मेवारी स्थानीय तहकै
यस्तै, सम्झौताअनुसार परियोजनाको अवधि समाप्त भएपछि सञ्चालन, मर्मतसम्भार, व्यवस्थापन र दीगो सुनिश्चितता पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको दायित्व हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले सम्झौता अवधि बाहेक कुनै अतिरिक्त आर्थिक दायित्व नलिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
यसले स्थानीय तहलाई दीर्घकालीन सोच बिना योजना नचल्ने सन्देश दिएको छ । तर परियोजना सकिएपछि उपकरण, प्रविधि र कार्यक्रमलाई कसरी निरन्तरता दिइन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट कार्ययोजनामा नदेखिएपनि डिजिटल बालशिक्षा परियोजना ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ ।
