रास्वपाकी इन्दिरा राना उपसभामुख निर्वाचित, को हुन् इन्दिरा राना ?
संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना बहुमतले निर्वाचित भएकी छन्।
शनिवार दिउँसो प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूबीच भएको मतदानमा उनले १६६ मत प्राप्त गरी नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार मुक्ताकुमारी यादवलाई पराजित गरेकी हुन् ।
२७५ सदस्यहरू रहेको प्रतिनिधिसभाको शनिवारको बैठकमा कुल २६४ सांसद उपस्थित थिए ।
रानालाई नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहितका सत्ता गठबन्धनका दलहरूले समर्थन गरेका छन्।
नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने र दुइ पदमा फरक फरक दलका व्यक्तिहरू हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सभामुखमा माघ ५ गते नै नेकपा एमालेका उम्मेदवार देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन्।
को हुन् इन्दिरा राना ?
५२ वर्षीया इन्दिरा राना मगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी हुन् । झापामा जन्मिएकी उनी पहिलो पटक सांसद बनेकी हुन्।
राजनीतिमा आउनुअघि उनी गैरसरकारी संस्था बन्दी सहायता नेपालकी अध्यक्षका रूपमा परिचित अनुहार हुन् ।
उक्त संस्थाले जेल सजाय भोगिरहेका महिलाहरूका कलिला सन्तानलाई शिक्षा, अधिकार र सुरक्षित बाल्यकाल प्राप्तिको लागि काम गरिरहेको छ ।
उक्त योगदानका लागि बीबीसीले रानालाई सन् २०१७ मा बीबीसी १०० विमिन अर्थात् सन् २०१७ का लागि प्रेरणादायी तथा सृजनशील महिलाहरूको सूचीमा राखेको थियो ।
उपसभामुखका लागि रानाको प्रस्तावक बनेकी उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले उनलाई ‘समाज रूपान्तरणको अथक प्रयासपछि निखारिएर राजनीतिमा आएको’ व्यक्तिको रूपमा परिचित गराएकी थिइन् ।
३ दशकदेखि उक्त काममा संलग्न रहेको बताउने रानाले त्यस क्रममा जेलमा बस्नुपर्ने विवशतामा रहेका सयौँ बालबालिकाको उद्धार गरिएको बताउँछिन् ।
कोभिड महामारीका बेला उनले कैयौँ दिन आम्दानीको अभावमा भोका परेका सयौँ मानिसहरूलाई खानाको व्यवस्था गरेकी थिइन्।
उपसभामुखको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
उपसभामुखमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि दाबेदारी गरेको थियो । उपसभामुखमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि दाबेदारी गरेको थियो । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्नुपर्नेछ ।
नेपालको संविधानका अनुसार सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उठेमा त्यस उपरको छलफलमा त्यसको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा समेत उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
राजनीतिक दलको उम्मेदवार भए तापनि पदभार ग्रहणपछि सभामुख र उपसभामुख दुवै राजनीतिक रूपमा तटस्थ हैसियतमा हुनेछन् ।
