गण्डकी प्रदेशसभाबाट ‘दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण ऐन २०८२’ सर्वसम्मत पारित
गण्डकी : गण्डकी प्रदेशसभाबाट ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकले ऐन सर्वसम्मत पारित गरेको हो । यसअघि २०८१ चैत १५ गते उक्त विधेयक सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । सरोकार भएका, विज्ञ तथा सांसदहरूसँगको व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरी सभामा प्रस्तुत गरिएकामा सभाले पारित गरेको हो ।
विधेयकका सम्बन्धमा प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुुकुमार थापाले विधेयक प्रदेशकै उत्कृष्ट कानुनी अभ्यास भएको बताउनुुभयो । विधेयकमा परम्परागत पेसा, जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई जोड दिइएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।
मन्त्री थापाले दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने कानुनी आधार निर्माण भएको उल्लेख गर्दै यसलाई समयानुसार संशोधन गर्दै लैजान सकिने बताउनुुभयो ।
विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले विधेयक आउनु गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रशंसनीय काम भएको बताउनुुभयो । सदस्य राजकुमारी भुजेलले गण्डकी प्रदेशमा विधेयक प्रदेशमा रहेका १८ दशमलव दुई प्रतिशत दलित समुदायको हितका लागि सशक्त कदम भएको धारणा राख्नुुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेशमा कानुनी संरचना नहुँदा दलित समुदायले समस्या भोगिरहेका सन्दर्भमा संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न अब कानुनी ढोका खुलेको बताउनुुभयो ।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू विन्दु पौडेल, टीकाकुमारी बस्याल, यशोदा रिमाल, दिलमाया पौवीलगायतले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुुभयो ।
