एमाले एकता : बादल समूहलाई पूर्ववत जिम्मेवारी दिइने, १० बुँदे सहमतिमा रघु पन्तबाहेक अरुको हस्ताक्षर

यसैगरि २०७७ साल फागुन २४ गतेको अदालतको फैसलाबाााट एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक तथा संगठनात्मक काम–कारवाहीहरु स्वतः बदर भएको सहमतिपत्रको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।

नेकपाको विभाजनपछि एमालेमै रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरुले पूर्ववत जिम्मेवारी नै पाउने भएका छन् । नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेताहरुलाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको सहमतिमा उल्लेख छ । अन्य नेताहरुलाई नेकपामा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठिन गरिने भनिएको छ ।

यस्तै पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकाहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिने उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्वन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्वन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुरुप अघि बढ्ने जनाइएको छ ।

आज भएको १० बुँदे सहमतिमा माधव नेपाल पक्षका रघुजी पन्तले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उनले भोली हस्ताक्षर गर्ने भनेर पन्छिएको स्रोतले बतायो ।

नेकपा (एमाले) मा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी प्रस्ताव

विगत केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक शुभेच्छुकहरु चिन्तित छन् । यसबाट नेकपा (एमाले) को आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायीत्व, अग्रगति र एकता समेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेर गएको छ । यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याहरुको समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध एवम् सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरुले सकारात्मक योगदान गर्नु आवश्यक छ । यही निष्कर्षलाई आत्मसात गर्दै पार्टीको एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निम्नलिखित निर्णय गरिएको छ

१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोधहरुलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत उद्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं ।

२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।

३. २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।

४. २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले) मा रहने कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरुलाई उहाहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ ।

५. पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।

६. प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौ ।

७. पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।

८. यी निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ ।

९. पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पक्तिलाई आव्हान गरिएको छ ।

१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर