कांग्रेसको घोषणापत्र : ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, साढे १२ लाख नयाँ रोजगारी (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र र्सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक ५२ पृष्ठको घोषणापत्रमै असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।

४ मंसिरको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्र कांग्रेसले शनिबार सार्वजनिक गरेको छ, जसमा दलभित्र वा दलहरुको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने उल्लेख छ । के गर्र्छौं के गर्दैनौं भन्ने प्रतिज्ञामा कांग्रेसले भनेको छ, दलहरुको आन्तरिक विवाद र फरक दलहरको बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने छैनौं ।’

नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा साढे १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनावी बाचा गरेको छ । शनिबार सार्वजनिक चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेसले सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण यातायातलगायतका क्षेत्रमा वार्षिक साढे २ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गरेको हो ।

नेपाल श्रमशक्ति र्सर्वेक्षणको आंकडाअनुसार नेपालका करिव ७० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विभिन्न रोजगारी र स्वरोजगारमा आवद्ध छन् भने वार्षिक पाँच लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेका छन् । तर, २०७७/०७८ मा दर्ता भएका २०३ नयाँ उद्योगले जम्मा ११ कजार ८३३ रोजगारी मात्र प्रस्ताव गरेको छ भने लोकसेवा आयोगले तीन हजार ७५४ जनाको मात्र विज्ञान गरेको छ ।

घोषणापत्रमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न ठुलै संरचनात्मक पहल चाहिने भन्दै कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रको विद्यमान नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनमा व्यापक नयाँ चरणको ओम्निवस सुधार गर्दै न्यूनमत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

उसले उद्योग, निजी क्षेत्रका छाता संगठन, तीन तहको सरकार र सीटीइभीटीको सामूहिक पहलमा अप्रेनटिससीप कार्यक्रम र रोजगारी सिर्जनाका लागि बजारले मागेको युवाले रोजेको तरुण सीप वृत्ति कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ ।

कांग्रेसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहोन नगर्ने प्रतिज्ञा पनि घोषणापत्रमै गरेको छ । कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर वा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय नगर्ने, संविधानको मर्म र भावनजा विपरित प्रेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने पनि उसको प्रतिज्ञा छ ।

कांग्रेसले संघीय संसद र प्रदेशसभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुनहरु एक वर्षमा बनाउने, सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा फैजदारी कसुरको आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अविलम्ब गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।

साथै उसले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको अध्ययनहरुका आधारमा अनावश्यक विभाग र संस्थानहरु खारेज गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने लगायतका प्रतिज्ञा पनि घोषणापत्रमै गरेको छ ।

घोषणापत्रको पूर्णपाठ

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर