संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था : व्यवहारमा कार्यान्वन भएन

नारायण खड्का/तनहुँ

तनहुँका सामुदायिक विद्यालयले विषयगत शिक्षकको दरबन्दी अभाव झेल्दै आएका छन् । बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ खडा भएका सामुदायिक विद्यालयले विषयगत शिक्षकका साथै विद्यार्थी संख्याको आधारमा पाउनुपर्ने दरबन्दी समेत पाउन सकेका छैनन् ।

ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले विषय शिक्षक सहित विद्यार्थीको अभाव पनि झेल्दै आएका छन् । यति मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयले गणित, विज्ञान, अंग्रेजी लगायतका मुख्य विषयका शिक्षकहरुनै पाउन सकेका छैनन् ।

शहरी क्षेत्रका केही सामुदायिक विद्यालयमा भने थेगिनसक्ने गरी विद्यार्थी छन । तर, यी विद्यालयमा प्रयाप्त भौतिक पूर्वाधार नहुनुका साथै विद्यार्थीको संख्याको आधारमा उपलब्ध हुनुपर्ने शिक्षक दरबन्दीसंगै विषयगत शिक्षक छैनन् ।

सरकारी स्तरबाट प्रयाप्त मात्रमा शिक्षक दरबन्दी र विषयगत शिक्षक उपलब्ध नहुँदा तनहुँका नमुनायोग्य रुपमा हेरिएका सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकहरुसंग सहयोग स्वरुप शुल्क उठाएर आन्तरिक श्रोतबाटै सेवा सुविधा भुक्तानी गर्ने गरी शिक्षक नियुक्त गरी पठनपाठन गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।

यता नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेपनि व्यवाहरत त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले आर्थिक सहयोगकको नाममा अभिभावकसंग शुल्क लिदै आएका छन् ।

तनहुँको शहरी क्षेत्रमा रहेका आँवुखैरेनी स्थित रामशाह माध्यमिक विद्यालय, बन्दिपुरका पवित्र माध्यमिक विद्यालय, विष्णु माध्यमिक विद्यालय, दमौली स्थित सत्यवती माध्यमिक विद्यालय, निर्मल माध्यमिक विद्यालय, म्याग्देको राधा माध्यमिक विद्यालय, शुक्लागण्डकीका खैरेनी, पञ्चमुनीदेव लगायतका माध्यमिक विद्यालयहरुले प्रयाप्तमात्रमा दरबन्दी र विषयगत शिक्षक पाउन सकेका छैनन् ।

तनहुँको व्यास नगरपालिका-२ स्थित सत्यवती माध्यमिक विद्यालयले विभिन्न तहका ४६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरु नीजि श्रोतबाट नियुक्त गरी पठनपाठन गर्दै आएको छ । सरकारी स्तरबाट विद्यालयलाई माध्यमिक तहको ६, निम्न माध्यमिक तहका ५, प्राथमिक तहका १७, अनुदान र राहत कोटाबाट ८, प्राविधिक तर्फा शिक्षक तथा कर्मचारी ७ जना गरी ४३ जना शिक्षक तथा कर्मचारी उपलब्ध छन्।

सरकारबाट उपलब्ध यी शिक्षक तथा कर्मचारीबाट मात्र विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन सम्भव नभएपछि अपुग जनशक्ति आन्तरिक श्रोतबाटै व्यवस्थापन गरी पठनपाठन गराउँदै आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक एकाबहादुर गुरुङले बताए ।

‘सरकारले उपलब्ध गराएको दरबन्दीमा प्रयाप्त विषय शिक्षक उपलब्ध छैनन् । विषयगत शिक्षक नहुँदा आन्तरिक श्रोतबाट नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, प्रधानाध्यापक गुरुङले भने, ‘सरकारले विद्यार्थीको टाउँको गनेर दरबन्दी दिनुभन्दा सबै विद्यालयलाई आवश्यक विषयगत शिक्षक उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।’

‘विद्यालयहरुले सबै तहका आवश्यक शिक्षकहरु पाउन सकेका छैनन् । प्राथमिक तहका शिक्षकहरुबाट निमावि र मावि तहमा पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि नहुनुमा प्रयाप्त विषयगत शिक्षकको अभाव पनि एउटा कारण हो । यो समस्या समाधानका लागि सरकारीस्तरबाटै सकरात्मक पहल हुनर्ुपर्छ, प्रत्येक विद्यालयलाई प्रयाप्त मात्रमा विषय शिक्षकको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

दमौली स्थित सत्यवती माध्यमिक विद्यालयमा अहिले करिब २ हजार ७०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीको संख्या अनुसार विद्यालयले भैतिक पर्ूवाधारको अभाव झेल्दै आएको छ । विद्यार्थीको संख्या अनुसार सरकारीस्तरबाट शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध नहुँदा अभिभावकसंग आर्थिक सहयोग स्वरुप शुल्क लिएर आन्तरिक श्रोतबाट विषयगत शिक्षक तथा आवश्यक कर्मचारी, शैक्षिक सामाग्रिको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

‘कक्षा ८ मा ६ सेक्सन, ९ र १० मा ७/७ वटा सेक्सन बनाएर पठनपाठन गराउँदै आएका छौं’, प्रधानाध्यापक गुरुङले भने, ‘विद्यालयमा आएका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दैनौ भन्न पनि सकिदैन, भर्ना गरेर पठनपाठन गराउनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक, शैक्षिक सामाग्रिको अभाव झेल्दै आउनुपरेको छ ।’

यस्तै शुक्लागण्डकी नगरपालिका-४ स्थित पञ्चमुनिदेव माध्यमिक विद्यालयमा २ हजार ४८६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस विद्यालयमा सरकारले शिक्षक तथा कर्मचारी गरी ४३ जनाको दरबन्दी उपलब्ध गराएको छ । जिल्लाकै नमुना विद्यालयका रुपमा रहेको यस विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरवृद्धि गर्नका लागि आवश्यक ८९ जना शिक्षक तथा कर्मचारी आन्तरिक श्रोतबाट नियुक्त गरेको विद्यालयका शिक्षक लक्ष्मण पुरीले बताए ।

‘विद्यालयले शिक्षक दरबन्दीसंगै विषयगत शिक्षकको अभाव झेल्दै आएको छ, समयानुकूल गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालयलाई दबाब छ तर प्रयाप्त विषयगत जनशक्तिको अभाव छ’, शिक्षक पुरीले भने, ‘प्राथमिक तहको दरबन्दीका शिक्षकले उच्च मावि तहसम्म पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी पढाउँदा शिक्षकहरुले अतिरिक्त सेवा सुविधा पनि पाउन सक्नु भएको छैन, राज्यले पनि यस तर्फ ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन ।’

विद्यालयले आन्तरिक श्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारी, शैक्षिक सामाग्रि खरिद, विद्युत तथा इन्टरनेट शुल्कका साथै अन्य समस्या समाधानका लागि अभिभावकसंग शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको शिक्षक पुरीले बताए ।

यस्तै, तनहुँको भानु नगरपालिका-३ चाम्बासस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक तहमा अंग्रेजी विषयको शिक्षक नपाउदा प्राथमिक तहको शिक्षकबाट पठनपाठन गराउँदै आएको छ । विषयगत शिक्षक आवश्यकताको विज्ञापन पटकपटक प्रकाशित गरे पनि कसैको दरखास्त नपर्दा प्राथमिक तहको शिक्षकबाट माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने बाँध्यता भएको विद्यालयका प्रधानध्यापक अशोक खत्रिले बताए । उनले भने, ‘विद्यालयमा सरकारी दरबन्दी अनुसार विषयगत शिक्षक पनि पाउन सकिएको छैन र स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर करार तथा अनुदानमा शिक्षक माग्दा पनि विषय शिक्षक पाइदैन ।’

ऋषिङ गाउँपालिका-३ दुबुङ्गस्थित शान्ति माध्यमिक विद्यालयले पनि अंग्रेजी विषय शिक्षकका लागि पटकपटक विज्ञापन प्रकाशित गरेपनि शिक्षण अनुमति प्राप्त शिक्षक पाउनै सकेन । चौथो पटकको सूचना प्रकाशनपछि मात्र शिक्षण अनुमति पत्र बिनाका शिक्षक नियुक्ति गरी पठनपाठन गरेको विद्यालयले जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक पाउनै गाह्रो छ, पाइहाल्ले पनि लामो समयका लागि नटिक्दा विद्यार्थीको पर्ढाईमा असर पर्ने गरेको विद्यालयका प्रधानध्यापक हर्कबहादुर थापा बताउँछन्।

सहर/बजारको जस्तो सेवा सुविधा नहुने, इन्टरनेट र राम्रो खाने, बस्ने व्यवस्था नहुने भन्दै ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरुमा शिक्षकहरु आउन नखोज्ने ऋषिङ-८ स्थित शिव सरस्वती माविका प्रधानध्यापक बिष्णुप्रसाद खनालले बताए । उनले भने, ‘हाम्रा विद्यार्थी यसै पनि कमजोर छन्, शिक्षकहरु आउने जाने गर्दा र विषयगत शिक्षक नपाउँदा उनीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरुले विषयगत शिक्षक नपाउँदा प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षकलाई नै माथिल्लो कक्षामा पढाउन लगाउनुपर्ने बाँध्याता हाम्रो छ ।’

‘पहिलो कुरा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका जनशक्ति उत्पादन नै कम छ, दोश्रो कुरा उत्पादित जनशक्ति पनि नेपालमा केही छैन भन्दै विदेशिने र अन्य प्रोजेक्टमा जाने परम्परा रहेको छ । ग्रामीण भेगमा अन्य अवसर छैन शुद्ध त्यही विषयमात्र पढाएर धेरै कमाइ हुँदैन भन्ने सोच छ’, उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षकको सेवा सुविधा बढाउने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था, प्रोत्साहान र पुरस्कारको व्यवस्था गरिदिए प्रभावकारी हुने थियो । यसो गर्न सके ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरुमा शिक्षकको अभाव लामो समयसम्म हुने थिएन ।’

तनहुँमा ४३१ वटा सामुदायिक र १२५ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको दरबन्दीअनुसार शिक्षकको दरबन्दी पदपुर्ती नहुँदा करार, राहत तथा अनुदानमा शिक्षक राख्नुपरेको सामुदायिक विद्यालयहरु बताउँछन् । साथै, विषयगत शिक्षक नपाउँदा तल्लो तहका तथा अन्य विषयका शिक्षकलाई नै गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषय पनि पढाउन लगाउनुपर्ने बाँध्यता छ ।

विद्यार्थी संख्या धेरै भएका सामुदायिक विद्यालयले नीजि श्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन, विद्युत महशुल, इन्टरनेट, दैनिक रुपमा आवश्यक पर्ने मसलन्द, तत्कालै गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार तथा सरसफाई शिक्षकमा सरकारले पर्यप्त अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले निःशुल्क रुपमा विद्यतु महशुल तथा इन्टरनेटका व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने विद्यालयहरुको माग रहेको छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर