तनहुँलाई संघीय सरकारबाट रु ४ अर्व ४८ करोड अनुदान, कुन पालिकालाई कति ?
भञ्ज्याङ न्यूज
संघीय सरकारले आगामि आर्थिक वर्षमा तनहुँका स्थानीय सरकारहरुलाई ४ अर्ब ४८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट उपलव्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षो बजेटमा तनहुँका दश स्थानीय सरकारलाई बिभिन्न शिर्षमा उक्त बजेट उपलव्ध गराउने उल्लेख छ ।
संघीय सरकारको तर्फाट तनहुँमा सबैभन्दा धेरै व्यास नगरपालिकाले ९७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएको छ भने गाउँपालिका तर्फसबैभन्दा धेरै ऋषिङ गाउँपालिकाले ३५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने उल्लेख छ ।
बजेटको अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार भानु नगरपालिकाले ५९ करोड ३३ लाख, भिमाद नगरपालिकाले ४१ करोड ९२ लाख र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ६७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएका छन् ।
यस्तै, आँवुखैरेनी गाउँपालिकाले २७ करोड ६७ लाख, घिरिङ गाउँपालिकाले २७ करोड ४८ लाख, देवघाट गाउँपालिकाले ३१ करोड ४० लाख, म्याग्दे गाउँपालिकाले २८ करोड १७ लाख र बन्दिपुर गाउँपालिकाले ३२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्राप्त गर्ने बजेटको अनुसूचिमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय सरकारले उपलव्ध गराउने समानिकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विषेश अनुदान र समपुरक अनुदान शिर्षमा स्थानीय तहले उक्त बजेट पाउने छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा तनहुँका पालिकाहरुले संघीय सरकारबाट कम अनुदान पाएका छन् ।
‘मुलुक आर्थिक संकटमा त छ तर पनि बजेट पहिला भन्दा बढेर आउला भन्दा घटेर आयो, काम स्थानीय तहमा थुपार्ने तर बजेट कम पठाउने गरिएको छ’, घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होम बहादुर थापाले भने ‘संघीयताको मर्म विपरित न्युन बजेट मात्रै स्थानीय तहमा पर्ठाईएको छ । आन्तरिक आय कम भएका ग्रामीण क्षेत्रका पालिकालाई यो बजेट थप समस्यामा पार्ने भएको छ ।’
अध्यक्ष थापाले भने, ‘आन्तरीक आम्दानी कम भएका स्थानीय तहलाई संघीय र प्रदेश सरकारले बजेट कम पठाउँदा बिकास निर्माणका काम गर्न कठिन हुने गर्दछ । जनताका आवश्यकता र माग धेरै छन् । हाम्रो सिमित श्रोत साधान हुँदा आवश्यकता र माग अनुसार काम गर्न सकिने अवस्था छैन ।’
स्थानीय सरकारले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने बजेट र स्थानीय स्रोत समेत गरेर बजेटको तयारी गरिरहेका छन् । तर, प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान तथा समानिकरण बजेट घटाउँदा समस्या पर्ने गरेको भिमाद नगरपालिकाका नगरप्रमुख दधिराज सुवेदी बताउँछन् ।
‘देशको आर्थिक अबस्थाका कारणले पनि होला बजेटको सिलिङ घटेको तर प्रतिशतका आधारमा स्थानीय तहलाई बजेट दिन कन्जुसाइं गरियो’, नगरप्रमुख सुवेदीले भने, ‘पालिकालाई अनुदान तथा बजेट दिन कन्जुसाइ गर्ने अनि संघ र प्रदेश सरकारलेनै स-साना टुक्रे योजनाहरुमा बजेट निकासा गर्ने शैली ठिक नभएको हुँदा यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
उनले भने, ‘जनताका असिमत आकांक्षा छन् । जनताको घर दैलोको सरकार भन्दै जनता पालिकामा विभिन्न माग लिएर आउनुहुन्छ तर, संघ र प्रदेशले दिनुपर्ने अनुदान र बजेट समेत कटौती गर्ने तथा न्यून अंकमा पठाउने गरिदा कार्यसम्पादनमा समस्या आउने गरेको छ ।’
