व्यासको नीति : कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई पहिलो प्राथमिकता, दोश्रोमा पर्यटन

तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । नगरपालिकाको ४१औं नगरसभामा सोमबार नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि कृषि सहकारी, कृषक समूहको व्यवसायिक प्रवर्द्धन र उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न नगरपालिका प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराए।

नगरबासीका नागरिकहरुको मुख्य आम्दानीको श्रोत कृषि नै हो, नगरपालिकाका उर्भर भूमिहरुमा विभिन्न बाली उत्पादन, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, अण्डा, दुध उत्पादन नै यहाँका धेरै नगरबासीहरु अप्रत्यक्ष रोजगारीमा लागेको हुँदा कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र विशिष्टीकरण गर्दै कृषि उत्पादनमा जोड दिने, उत्कृष्ट किसानलाई पुरस्कृत गर्ने, जैविक खेती प्रणालीमा जोड दिने नीति लिइने नगरप्रमुख न्यौपानले बताएका छन्।

‘स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी बालीहरु, पशुपंक्षी पालन तथा मत्स्य पालनको पञ्जीकरण, अनुसन्धान, प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि आवश्यक सडक, विद्युत, सिंचाई जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको विकास गरिने छ’, नगरप्रमुख न्यौपानले भने, ‘व्यवसायिक बाख्रा पालन, माछा पालन, मौरी पालन, स्थानीय जातको गाइभैसी, बंगुर र कुखुरा तथा अन्य पशुपंक्षी पालन कार्यमा सहयोग पुर्‍याई पशुपंक्षी बजार प्रवर्द्धन गर्ने कार्य अघि बढाइने छ।’

नगरप्रमुख न्यौपानले कृषि पेशाको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन कृषि व्यवसायमा आवद्ध व्यवसायिक कृषकहरुलाई बिउ विजन उपलब्ध गराउने र पशुपंक्षी पालन व्यवसायमा रहेका कृषकहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानमा निरन्तरता दिने, वडा नं. १० पोख्रेलफाँटमा रहेको गोवर्धन शर्मा कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई नमूना प्राङ्गारिक खेती प्रणालीको कृषि अध्ययन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको रुपमा विकास गर्न संघीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी नगरपालिका भरिका किसानहरुको व्यवसायिक प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याइने बताएका छन् ।

‘फलफूल, पुष्प खेती तथा तरकारी नर्सरीको स्थापनामा जोड दिई व्यवसायिक प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍यानका लागि विशेष प्रकृत्तिका फलफूलका विरुवाहरु वितरण गर्ने, व्यवसायिक कृषकहरुको तथ्याङ्क लिई किसान परिचयपत्र वितरण गरी विभिन्न संस्थाहरुसँग समन्वय गरी सहुलियत दरमा कृषि ऋण एवं कृषि वीमा गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्ने, भौगोलिक अवस्था र पानीको श्रोतको आधारमा उपयुक्त सिंचाई प्रविधिका लागि सिंचाई गुरुयोजना निर्माण गरी लागू गर्ने, सिंचाईका निम्ती विद्युत आपूर्तिको सहज व्यवस्था मिलाउन संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी विद्युत महशुल छुट गराउने नीति नगरपालिकाले अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

सहकारी र कृषक समूह मार्फत बिक्री भएका दुध एवं खसिबोका उत्पादनमा अनुदान दिने नीतिलाई निरन्तरता दिई अनुदान वृद्धि गर्ने, रैथाने तथा स्थानीय बाली र पशुपंक्षीको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन एवं उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने, जोखिम विश्लेषणका आधारमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न अनुकुलित प्रविधिको अवलम्बन गर्दै उत्थानशील कृषि प्रवर्द्धन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप, बादर आतंक लगायतबाट क्षति व्यहोरेका कृषकलाई व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि सहयोग उपलव्ध गराउने, कृक्षकलाई कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न बीमा प्रिमियममा सहुलियत र कृषि कर्जामा सहुलियत ब्याज एवं व्याज अनुदान कार्यक्रम प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सहयोग पुर्‍याउने, पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने, जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्रोत्साहित गर्ने, कृषि क्षेत्रमा भएका बाटाहरुको लगत कट्टा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइने नीति लिइएको नगरप्रमुख न्यौपानेले बताएका छन् ।

यस्तै, नगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । नगरपालिकाले दीर्घकालीन योजनामा पर्यटनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको हुँदा नगर भित्रको धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यापर्यटनलाई महत्वका साथ अघि बढाइने नगरप्रमुख न्यौपानेले बताए। उनले भने, ‘नगरपालिकाको मौलिक संस्कृति, परम्परा, ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका स्थानहरुलाई सम्बर्द्धन संरक्षणको अभियान अगाडि बढाइने छ । व्यास जन्मभूमिमा महर्षि वेदव्यासको १०८ फिट अग्लो मूर्ति निर्माण सम्पन्न गर्न प्रदेश र संघ सरकारसंग सहकार्य गरी अगाडि बढाइने छ ।’

ग्रामीण पर्यटन विकासका लागि पद मार्ग निर्माण, स्टोल ट्रेल निर्माण, होमस्टेको क्षमता विकास एवं स्तरीकरण, पाउना घर तथा स्नान घर स्तरीकरण लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, पर्यटकीय सेवामूलक पूर्वाधारहरुको विस्तार एवं सुधार कार्यक्रम ल्याउने, नगरपालिका भित्रका होटल एवं होमस्टेहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलहरुको पहिचान गरी पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्द्धनमा जोड दिइने, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्दा पुरातात्विक महत्वका धार्मिक, साँस्कृतिक ऐतिहासिक मठमन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद र गुफा लगायतका मौलिक संस्कृक्तिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको नगरप्रमुख न्यौपानेले नगरसभामा जानकारी गराएका छन्।

यस्तै, नगरपालिका भएर बग्ने (करिब १८ कि.मी.) मादी नदीको बहुउद्देश्यीय विकासका लागि व्यास मादी नदी एकीकृत विकास परियोजनाको गुरुयोजना बनिसकेकाले गुरुयोजना अनुसार कार्य गर्न संघ, प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, व्यास-१० दुम्सीचौरमा पर्यटकीय प्रवर्द्धनका लागि नारेश्वर ताल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, तनहुँशुर क्षेत्रलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर भानु शान्ति निकुञ्जबाट तयार पारिएको “पर्यटन गुरुयोजना” अनुसारका कार्यक्रमहरु संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने नीति नगरपालिकाले लिइएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशको सहलगानीमा मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तनीय कार्यक्रम अन्तर्गत व्यास १४ रुम्सी गाउँलाई नमूना गाउँको रुपमा विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, अन्य विभिन्न पर्यटकीय सम्भावना बोकेका गाउँ, वस्ती तथा क्षेत्रहरुमा पर्यटन विकासका कार्यक्रमहरु विस्तार गर्ने, नगरपालिका भित्रका मौलिक संस्कृतिलाई संरक्षण सम्बर्द्धन गर्न नयाँ पुस्तामा साँस्कृतिक मौलिक परम्परा हस्तान्तरणका गाउँ, विद्यालय स्तरीय विभिन्न प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु अघि बढाउने, मानहुँकोट, छाब्दी, गलेखामकोट, शहिद कालिका जंगल पार्क, पुलिमराङ, तनहुँसुर लगायत व्यास नगर भित्रका विभिन्न जातिय संग्रहालय मार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नगरप्रमुख न्यौपानले बताएका छन् ।

रु. २ अर्ब ४ करोड बजेट प्रस्ताव

व्यास नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । नगर उपप्रमुख इन्दिरा दरैले ४१ औ नगरसभामा रु. २ अर्ब ४ करोड ९३ लाख ७६ हजारको अनुमानित बजेट प्रस्ताव गरेकी हुने । जसमध्ये चालु खर्च तर्फ रु. ९५ करोड ७३ लाख ५६ हजार, पूँजीगत तर्फ १ अर्ब ९ करोड २० लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ।

आय तर्फ भने संघ सरकारको सशर्त चालु अनुदान रु. ५८ करोड ३१ लाख ७ हजार, संघ सरकारको सशर्त पूँजीगत अनुदान रु. ५७ करोड ९९ लाख, संघ सरकारको वित्तिय समानीकरण अनुदान रु. १८ करोड ९ लाख, आन्तरिक श्रोतको आयबाट रु १८ करोड, संघ सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट रु १६ करोड ३६ लाख, नगर विकास कोषबाट ऋण रु १५ करोड, राजश्व बाँडफाँड अर्न्तर्गत मालपोत रजिष्टेसनबाट रु ५ करोड ८० लाख, अल्या सञ्चित कोषबाट रु ५ करोड २ लाख ९० हजार, प्रदेश वित्तिय समानीकरण अनुदान रु २ करोड ५९ लाख ८ हजार रहेको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट रु २ करोड ५१ लाख ७१ हजार, संघ सरकारको सडक बोर्डबाट रु १ करोड, संघ सरकारको नवप्रवर्तनीय कार्यक्रमबाट रु १ करोड, प्रदेशको नवप्रर्वतनीय कार्यक्रमबाट रु ६५ लाख, संघ सरकारको समपुरका अनुदान रु ६० लाख, प्रदेशको समपुरक अनुदान रु ६० लाख, जिल्ला समन्वय समिति कोष सहयोग अनुदान रु ५० लाख, जनसहभागिता नगदबाट रु ५० लाख र प्रदेशको विशेष अनुदान रु ४० लाख रहेको छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर