शव गाडियोस्, पहिचान नगाडियोस्

भोटेकोशीले यसपटक पानी, ढुंगा, माटो र भग्नावशेष मात्र बगाएको छैन, यसले हाम्रो विकास र समृद्धिको दाबीलाई पनि बगाएर एउटा कठोर प्रश्नको बीचमा ल्याइदिएको छ, समृद्धि भनेको के हो ? भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले मावनबस्ती, सडक, पुल, व्यापारिक संरचना र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पु¥यायो । कैयौँ मानिसको ज्यान गयो, धेरै बेपत्ता भए र बाढीले बगाएका मानव अवशेष तल्लो तटीय क्षेत्रमा भेटिए। खोज तथा उद्धारसँगै अहिले अर्को पीडादायी प्रश्न सतहमा आएको छ भेटिएका शवहरूको पहिचान कसरी गर्ने? परिवारसम्म कसरी पु¥याउने ? र पहिचान हुन नसकेका शवलाई के गर्ने ?

विपत्तिको घडीमा पहिलो प्राथमिकता जीवित मानिसको उद्धार हुनु स्वाभाविक र अनिवार्य हो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय तह, स्वयंसेवक र स्थानीय नागरिकले जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिइ रहेका छन । तर विपद् व्यवस्थापनको अर्थ जीवितलाई मात्र बचाउनु होइन। मृत्यु भएकाको पहिचान गर्नु, मानव अवशेषलाई सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन गर्नु र शोकाकुल परिवारलाई आफ्नो मान्छेको अन्तिम संस्कार गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। यस अवस्थाले प्रश्न जन्माएको छ– हामीले विकास र समृद्धिको कुरा धेरै ग¥यौँ तर के आफ्ना नागरिकको मृत्युको सम्मान गर्न सक्ने राज्य निर्माण गर्यौं ?

ठूलो विपद्का बेला सबै शव तत्काल पहिचान गर्न सम्भव नहुन सक्छ । बाढीको वेगले मानव शरीरलाई क्षतविक्षत बनाउन सक्छ । पानी, हिलो, ढुंगा र भग्नावशेषले अनुहार पहिचान गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । शव लामो दूरीसम्म बगेर अर्को स्थानमा पुग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यका लागि सबैभन्दा सजिलो बाटो हुन सक्छ अज्ञात शव भनेर सामुहिक रूपमा गाडिदिने। विपद्का बेला राज्यसँग कम्तीमा यति क्षमता हुनुपर्छ कि पहिचान नखुलेका शवलाई वैज्ञानिक पहिचानका लागि आवश्यक अवधिसम्म सुरक्षित राख्न सकोस् ।

पर्याप्त शवगृह, शीत भण्डारण वा वैकल्पिक व्यवस्था, प्रशिक्षित जनशक्ति र जैविक नमुना सुरक्षित राख्ने प्रणाली विपद् व्यवस्थापनका आधारभूत पूर्वतयारी हुन्।आज पहिचान हुन नसकेको शव भोलि पहिचान हुन सक्छ । आज उपलब्ध नभएको पारिवारिक विवरण भोलि भेटिन सक्छ । आज कमजोर भएको फरेन्सिक प्रविधि भोलि अझ सक्षम हुन सक्छ। कुनै परिवारले भोलि आफ्नो हराएको सदस्यको पहिचानका लागि नयाँ प्रमाण उपलब्ध गराउन सक्छ । त्यसैले शरीरको अन्तिम व्यवस्थापन र पहिचानको अन्तिम निर्णय एउटै कुरा हुनु हुँदैन। शव गाडिन सक्छ, तर पहिचान गाडिनु हुँदैन। अज्ञात शव भन्ने शब्दको गम्भीरता बुझ्नुपर्छ। प्रशासनिक भाषामा अज्ञात शव एउटा सामान्य वर्गीकरण हुन सक्छ । तर परिवारका लागि त्यो शब्द असह्य पीडाको प्रतीक हो। ‘अज्ञात भनिएको व्यक्ति कसैको छोरा हो, कसैकी छोरी हो, कसैको आमा वा बुबा हो, कसैको श्रीमान् वा श्रीमती हो, कसैको दाजु, भाइ, दिदी वा बहिनी हो । ऊ कुनै परिवारको आर्थिक आधार हुन सक्छ, कसैको बाल्यकालको साथी हुन सक्छ, कसैको भविष्यको सपना हुन सक्छ । राज्यको तथ्यांकमा त्यो एउटा मृतक संख्या होला, तर परिवारका लागि त्यो एउटा सम्पूर्ण संसार हो ।

मृत्यु भएपछि मानिसले आफ्नो नाम बताउन सक्दैन । उसले आफ्नो घर देखाउन सक्दैन । नागरिकता देखाउन सक्दैन। आफ्नो परिवारको सदस्य भएको प्रमाण दिन सक्दैन । त्यसैले मृत्युको अवस्थामा राज्यको जिम्मेवारी झन् बढ्छ। जीवित नागरिकले आफ्नो अधिकारका लागि बोल्न सक्छ; मृतकले सक्दैन। लासले आफ्नो पहिचान माग्न सक्दैन, त्यसैले उसको पहिचान खोजिदिने जिम्मेवारी राज्यको हो । यो जिम्मेवारी भावनात्मक मात्र होइन, वैज्ञानिक र संस्थागत पनि हो। ठूलो विपद्मा मृतकको शव केही समय सुरक्षित राख्न शीत भण्डारण चाहिन्छ ।

प्रत्येक शवको फोटो, विवरण, फेला परेको स्थान, समय र अन्य प्रमाण व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गर्नुपर्छ । परिवारले आफ्नो हराएको सदस्यको विवरण दर्ता गर्न सक्ने सहज प्रणाली चाहिन्छ । प्रहरी, अस्पताल, स्थानीय तह, फरेन्सिक निकाय र केन्द्रीय सरकारबीच सूचना आदानप्रदानको भरपर्दो प्रणाली आवश्यक हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने विपद् व्यवस्थापन भनेको हेलिकप्टर, डोजर र राहत सामग्री मात्र होइन । विपद् व्यवस्थापनमा शवगृह पनि पर्छ, फरेन्सिक प्रयोगशाला पनि पर्छ, शीत भण्डारण पनि पर्छ, डिएनए परीक्षण पनि पर्छ, अभिलेख प्रणाली पनि पर्छ र शोकाकुल परिवारसँग संवाद गर्ने मानवीय संयन्त्र पनि पर्छ। हामी प्रविधिको तीव्र विकासको युगमा छौँ ।

मोबाइल फोनले अनुहार चिन्न सक्छ। औँठाछापले व्यक्ति पहिचान गर्न सक्छ। डीएनए परीक्षणबाट पारिवारिक सम्बन्ध पुष्टि गर्न सकिन्छ । उपग्रहले दुर्गम भूगोलको अवस्था देखाउन सक्छ । ड्रोनले मानिस पुग्न कठिन क्षेत्रमा निगरानी गर्न सक्छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ताले ठूलो परिमाणका तस्वीर र अभिलेखको तुलना गर्न सक्छ। तर यति धेरै प्रविधिको युगमा विपद्बाट भेटिएको एउटा शव अगाडि राज्यले फेरि सोध्नुपर्ने अवस्था आउँछ– ‘यो कसको हो ?’

जीवित हुँदा राज्यले नागरिकलाई अनेकौँ परिचयले चिन्छ। जन्मदर्ता, नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंक खाता, कर विवरण, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका विभिन्न अभिलेखमा नागरिकको जीवनका विवरण सुरक्षित हुन्छन् । राज्यले नागरिकलाई कर तिर्ने बेला चिन्छ, मतदान गर्ने बेला चिन्छ, पासपोर्ट बनाउने बेला चिन्छ, विभिन्न सरकारी सेवा लिने बेला चिन्छ। तर मृत्यु भएपछि त्यही नागरिक कहिलेकाहीँ ‘अज्ञात शव बन्छ कस्तो विडम्बना ‘

जीवित नागरिकको परिचय सुरक्षित राख्न हामीले अनेकौँ प्रणाली बनाएका छौँ। तर मृत्यु भएपछि पहिचान सुरक्षित राख्न आवश्यक पूर्वाधार र क्षमता पर्याप्त छैन भने हाम्रो डिजिटल राज्यको दाबी कति पूर्ण होला ? हामीसँग स्मार्टफोन छन्, तर स्मार्ट विपद् व्यवस्थापन कति छ? हामी डिजिटल नेपालको कुरा गर्छौ, तर विपद्का बेला नागरिकको एकीकृत पहिचान प्रणालीलाई कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ ? हामी कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सम्भावनाबारे बहस गर्छौँ, तर फरेन्सिक विज्ञान र डिएनए परीक्षणको क्षमता कति छ ? हामी आधुनिक पूर्वाधार निर्माणको कुरा गर्छौँ, तर ती पूर्वाधारको विपद् जोखिम मूल्याङ्कन कति वैज्ञानिक छ ?

हामीले समृद्धिलाई प्रायः कति कमायौँ भनेर मापन गरेका छौँ, कति सक्षम भयौँ भनेर होइन । जिडिपी बढ्यो, प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो, राजस्व बढ्यो, बजेटको आकार बढ्यो भने समृद्धितर्फ अघि बढेको ठानिन्छ । तर एउटा राज्य कति समृद्ध छ भन्ने प्रश्नको अर्को उत्तर पनि हुन सक्छ– उसले संकटमा आफ्ना नागरिकलाई कति सुरक्षित राख्न सक्छ? समृद्ध राज्य त्यो होइन जहाँ विपद् आउँदैन। संसारमा त्यस्तो राज्य छैन। समृद्ध राज्य त्यो हो जहाँ विपद् आउँदा राज्यसँग त्यसको सामना गर्ने क्षमता हुन्छ । पूर्वसूचना दिन सक्छ, जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्न सक्छ, समयमै उद्धार गर्न सक्छ, घाइतेको उपचार गर्न सक्छ, हराएकालाई खोज्न सक्छ, मृतकको पहिचान गर्न सक्छ र परिवारलाई अन्तिम सत्यसम्म पुग्न सहयोग गर्न सक्छ। समृद्धि भनेको नागरिकलाई जीवनमा अवसर, संकटमा संरक्षण र मृत्युमा सम्मान दिन सक्ने राज्य क्षमता हो ।

हाम्रो विकासको भाषामा यस्तो मानवीय सूचक कमै सुनिन्छ । हामी कति किलोमिटर सडक बन्यो भनेर सोध्छौँ। कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन भयो भनेर सोध्छौँ । कति विदेशी लगानी आयो भनेर सोध्छौँ । कति राजस्व उठ्यो भनेर सोध्छौँ। तर विपद्मा कति नागरिकलाई समयमै सुरक्षित गरियो, कति बेपत्ताको खोजी भयो, कति मृतकको वैज्ञानिक पहिचान भयो र कति परिवारलाई आफ्नो मान्छेको अन्तिम संस्कार गर्न सकियो भन्ने प्रश्न विकासको मुख्य सूचक बनेको छैन ।

किनकि एउटा शवलाई केही दिन सुरक्षित राख्न नसक्नु केवल शवगृहको अभाव होइन। यो राज्यको प्राथमिकताको प्रश्न हो। ठूलो भौतिक संरचना निर्माण गर्न अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने राज्यले विपद्का बेला पहिचान नखुलेका नागरिकका शव सुरक्षित राख्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न किन नसक्ने ? अत्याधुनिक प्रविधिका उपकरण किन्न सक्ने राज्यले डिएन परीक्षणको क्षमता विस्तार गर्न किन नसक्ने ? डिजिटल अभिलेख बनाउन सक्ने राज्यले त्यसलाई विपद् पहिचान प्रणालीसँग जोड्न किन नसक्ने ? हामीले विपद् व्यवस्थापनलाई राहत र उद्धारको सीमित अर्थबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा मृतक व्यवस्थापन र पहिचान पनि हो। मृतकको शरीरलाई सुरक्षित राख्नु, पहिचानका लागि प्रमाण संकलन गर्नु, परिवारको विवरण लिनु, डिएनए नमुना सुरक्षित राख्नु, अभिलेख तयार गर्नु र अन्तिम संस्कारको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्वको हिस्सा हो । विपद्का लागि राज्यसँग पूर्वतयारी हुनुपर्छ। अस्थायी शवगृह निर्माण गर्न सकिने ठाउँ पहिचान, मोबाइल शीत भण्डारण, आवश्यक उपकरण, शव पहिचानका लागि प्रशिक्षित टोली र फरेन्सिक विशेषज्ञको परिचालन योजना पहिल्यै तयार हुनुपर्छ। विपद् आएपछि योजना बनाउने होइन, योजना भएर विपद्को सामना गर्ने हो।विपद्का बेला परिवारहरू आफैं संकटमा हुन्छन् । उनीहरूको घर बगेको हुन सक्छ, सम्पत्ति नष्ट भएको हुन सक्छ, आफन्त बेपत्ता भएको हुन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा आफ्नो मान्छेको खोजीका लागि अस्पतालदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म दौडिरहनुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको कमजोर समन्वयको संकेत हो। परिवारले एउटै ठाउँमा आफ्नो बेपत्ता सदस्यको विवरण दर्ता गर्न पाउने, शवको विवरण हेर्न पाउने र पहिचानसम्बन्धी प्रक्रिया बुझ्न पाउने एकीकृत प्रणाली आवश्यक छ । ठूलो विपद्पछि हामी प्रायः मृतकको संख्या गन्छौँ । समाचारमा अंक बढ्दै जान्छ यति जनाको मृत्यु, यति जना बेपत्ता । तर प्रत्येक अंकको पछाडि एउटा नाम हुन्छ, एउटा घर हुन्छ, एउटा परिवार हुन्छ, एउटा जीवनकथा हुन्छ, त्यसैले मृतकलाई केवल संख्यामा सीमित गर्नु हुँदैन ।

राज्यको अभिलेखमा मृतक संख्या लेखिए पनि परिवारको स्मृतिमा उसको नाम मेटिनु हुँदैन। यही कारणले पहिचान नखुलेका शवलाई सामूहिक रूपमा गाड्ने विषयलाई केवल प्रशासनिक निर्णयका रूपमा हेर्न मिल्दैन। सार्वजनिक स्वास्थ्य र व्यवस्थापनका कारण तत्काल अन्तिम संस्कार गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। तर त्यसअघि पहिचानका सम्भावित वैज्ञानिक उपाय अपनाइएका छन् कि छैनन्, आवश्यक नमुना र प्रमाण सुरक्षित छन् कि छैनन्, शवको फोटो तथा विवरण अभिलेख गरिएको छ कि छैन, भविष्यमा पहिचान गर्न सकिने आधार बाँकी राखिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ । शव गाड्नु परिस्थितिको बाध्यता हुन सक्छ तर पहिचान गाड्नु राज्यको विकल्प हुनु हुँदैन् । किनकि आज प्रविधि सीमित हुन सक्छ । भोलि प्रविधि विकसित हुन सक्छ । आज परिवारसँग प्रमाण नहुन सक्छ । भोलि प्रमाण भेटिन सक्छ । आज डिएनए परीक्षण कठिन हुन सक्छ । भोलि सहज हुन सक्छ । त्यसैले पहिचान नखुलेको शवको अन्तिम व्यवस्थापन गर्दा पनि भविष्यको सत्यका लागि ढोका खुला राख्नुपर्छ । हामीले विपद्लाई बिर्सने होइन, त्यसबाट संस्थागत पाठ सिक्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । हरेक विपत्तिपछि छानबिन होस्, कमजोरी पहिचान होस्, सुधारको समयसीमा तोकियोस्। बजेट छुट्याइयोस्, जिम्मेवारी निर्धारण होस्, अनि अर्को विपद् आउँदा राज्यको क्षमता पहिलेभन्दा राम्रो होस् ।

भोटेकोशीको घटना पनि केही समयपछि समाचारको पानाबाट हराउन सक्छ । उद्धार सकिएला, राहत वितरण सकिएला, पुनर्निर्माण सुरु होला । राजनीतिक बहस अर्को विषयमा जाला । तर हामीले यसबाट एउटा स्थायी राष्ट्रिय प्रश्न उठाउनैपर्छ नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा मृतकको पहिचान र सम्मान कहाँ छ ? हामीले अब विपद् व्यवस्थापनलाई जीवन बचाउने अभियान मात्र नभई मानवीय गरिमा जोगाउने प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। राज्यले नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युको अन्तिम क्षणसम्म पहिचान गर्न सक्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । जन्मदर्ताबाट सुरु भएको राज्यको पहिचान यात्रा मृत्यु प्रमाणपत्रमा पुगेर मात्र समाप्त हुनु हुँदैन। बीचमा नागरिक हरायो भने खोज्न सक्ने, विपद्मा बेपत्ता भयो भने अभिलेख गर्न सक्ने र मृत्यु भयो भने उसको पहिचान तथा परिवारसम्मको सम्बन्ध प्रमाणित गर्न सक्ने प्रणाली चाहिन्छ । यस्तो प्रणाली निर्माण गर्न ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक पर्ला। तर प्रश्न फेरि पनि यही हो राज्यले नागरिकको पहिचानभन्दा ठूलो लगानी अरू केमा गर्न सक्छ ?

अन्ततः समृद्धिको अर्थ पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । समृद्धि भनेको केवल ठूलो अर्थतन्त्र होइन । समृद्धि भनेको सक्षम संस्था हो। समृद्धि भनेको संकटमा राज्यको उपस्थिति हो । समृद्धि भनेको प्रविधिको मानवीय उपयोग हो। समृद्धि भनेको नागरिकको गरिमा हो । र नागरिकको गरिमा मृत्यु भएपछि समाप्त हुँदैन । त्यसैले भोटेकोशीको बाढीले हामीलाई छाडेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न सडक, पुल वा जलविद्युत् आयोजनाको क्षतिमा मात्र सीमित छैन । प्रश्न ती नागरिकहरूको पनि हो, जो बाढीले हामीबाट खोस्यो र जसको पहिचान अझै निश्चित हुन सकेको छैन ।

उनीहरू कसैका लागि नागरिक थिए, कसैका सन्तान थिए, कसैका अभिभावक थिए, कसैका जीवनसाथी थिए । त्यसैले उनीहरूको शरीर गाडिएला, अन्तिम संस्कार होला तर उनीहरूको नाम र पहिचान गाडिनु हुँदैन । राज्यसँग यस्तो क्षमता हुनुपर्छ कि ठूलो विपद्मा पनि पहिचान नखुलेका शवलाई आवश्यक समयसम्म सुरक्षित राख्न सकोस्, वैज्ञानिक प्रमाण सुरक्षित राख्न सकोस् र परिवारलाई आफ्नो मान्छेसम्म पुग्ने अन्तिम अवसर दिन सकोस् । कुनै दिन विपद्ले हामीबाट खोस्यो भने कम्तीमा नाम, पहिचान र अन्तिम सम्मान उसैसँगै नहराओस् । राज्यको वास्तविक समृद्धि त्यतिबेला प्रमाणित हुन्छ, जब उसले आफ्ना नागरिकको जीवनको मात्र होइन, मृत्युको पनि सम्मान गर्न सक्छ ।

-लेखक जनज्योति क्याम्पस, भिमाद, तनहुँका सहप्राध्यापक हुन् ।
Shivachapgai5@gmail.com

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर