रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न कास्की जिल्ला अदालतको आदेश
सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।
करिब तीन महिनाको अनुसन्धान तथा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश नितीज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा रवि लामिछाने गत कात्तिक २ गते केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ परेका थिए ।
सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा बहस आजै सकिएको थियो । न्यायाधीश राईको इजलासमा गत पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस चलेको थियो ।
लामिछानेसहित उक्त सहकारी ठगीको मुद्दामा जोडिएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाई, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाल लगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो। गत पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको थियो । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमा समेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
