कानुनी हस्तक्षेपमा चिकित्सक संघ तनहुँको ध्यानाकर्षण
दमौली । नेपाल चिकित्सक संघ, तनहुँ शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तनहुँ समक्ष चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीप्रति हाल देखिएको कानुनी हस्तक्षेपबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले विशेष गरी उपभोक्ता अदालतमार्फत चिकित्सकमाथि भएको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सम्बन्धित निकायबाट मात्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघ तनहुँ शाखा अध्यक्ष डा. रामकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा शुक्रबार तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारी लाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० अनुसार चिकित्सकहरूको उपचारमा देखिएको कुनै त्रुटिबारे कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग रहेको छ ।
सोही ऐनअनुसार उपचारमा देखिएको लापरवाही वा त्रुटिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानबिन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने चलन रहिआएको संघले स्पष्ट पारेको छ ।
यसबाहेक, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा समेत स्वास्थ्यसम्बन्धी कसूरबारे यथेष्ट कानुनी प्रावधानहरू गरिएका छन्। यस्ता कानुनी व्यवस्थाहरूको अवमूल्यन गर्दै विज्ञको रायलाई बेवास्ता गरी उपभोक्ता अदालतबाट चिकित्सकहरूलाई जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिको आदेश दिइनु न्यायसंगत नरहेको संघका महासचिव दिनेश शर्माले बताए । उनले भने, “सामान्य उपचार गर्दा पनि चिकित्सकहरू डराउने र हतोत्साहित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो स्थितिमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने देखिएकोले, यस्ता विषयहरूमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाटै छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।”
नेपाल चिकित्सक संघ, तनहुँ शाखाले स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेर कानूनको सही पालना होस् भन्ने उद्देश्यले यो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको उनले बताए । संघले सरकारसँग चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गरिदिन समेत अनुरोध गरेको छ ।
