गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : कुन कुन कार्यक्रम परे प्राथमिकतामा ? (पूर्णपाठसहित)

तनहुँ : गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई नयाँ नारासहित पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ । पर्यटन, कृषि, हरित अर्थतन्त्र, युवा उद्यमशीलता र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै पुराना कार्यक्रमलाई नयाँ शैलीमा पुनः प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मंगलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, हरित विकास र सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको छ । तर ठूला र परिणाममुखी नयाँ योजनाभन्दा अघिल्ला कार्यक्रमकै निरन्तरता बढी देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।

संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा खासै प्राथमिकता नपाएका गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न गण्डकी सरकारले चासो देखाएको छ। प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग सहकार्य गरी दुवै उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो। यद्यपि यी उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय विगतका नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमै यी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर त्यसअनुसार आवश्यक बजेट व्यवस्थापन र संघ–प्रदेश समन्वय भने अझै स्पष्ट देखिएको छैन।

पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र भारत र चीनबाट आउने पर्यटक संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।

पोखरा लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन ब्रान्डका रूपमा विकास गर्ने, धार्मिक पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने तथा साहसिक पर्यटनलाई विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ। मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड, देवघाट र त्रिवेणीधामलाई जोडेर धार्मिक पर्यटन सर्किट निर्माण गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। मनास्लु, अन्नपूर्ण र धौलागिरि क्षेत्रका पदमार्ग स्तरोन्नति, हेली स्किइङ, स्काई डाइभिङ र बञ्जी जम्पिङलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर पर्यटक आगमनको यथार्थ तथ्याङ्कसमेत व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा दोब्बर पर्यटक भित्र्याउने घोषणा प्रचारमुखी भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

कृषि क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै रैथाने बाली संरक्षण, कृषि करिडोर, भूमि बैंक, कृषि यान्त्रीकरण, उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा प्राङ्गारिक खेतीलाई निरन्तरता दिएको छ ।

विदेश वा सहरबाट गाउँ फर्किएर व्यावसायिक कृषि गर्न चाहने युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा ब्याज अनुदान दिने ‘रिटर्न टू भिलेज’ कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको छ। माटो परीक्षण कार्यक्रमलाई यसपटक ‘माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र’ नाम दिइएको छ ।

सुन्तला, कफी, अलैंची, स्याउ र ओखरजस्ता उच्च मूल्यका बालीको प्रवद्र्धन तथा कृषि बीमा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। पशु स्वास्थ्य, खोप अभियान र दुग्ध तथा मासु उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइँदा पाँच वर्षभित्र गण्डकीलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

नीति कार्यक्रममा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने योजना विशेष चर्चाको विषय बनेको छ। त्यसैगरी घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ र नियमनलाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरिएको छ। हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै वनमा आधारित उद्योग, काठ आयात प्रतिस्थापन, जलाधार संरक्षण तथा नदी–घाट सरसफाइका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारले नयाँ मेगा परियोजना घोषणा गर्नुभन्दा विगतदेखि अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। कोरला–पोखरा–त्रिवेणी सडक, शालिग्राम करिडोर, ग्रामीण सडक सञ्जाल, सडक पुल तथा बसपार्क स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिइएको छ।

स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने बाँकी सडक कालोपत्रे गर्ने, मुस्ताङ–डोल्पा अन्तरप्रदेश सडक स्तरोन्नति गर्ने तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विद्युतीय बनाउने तथा पोखरामा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ। तर प्रदेशस्तरमा आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्ने नयाँ औद्योगिक करिडोर, सुरुङ मार्ग वा स्मार्ट सिटीको स्पष्ट खाका भने अझै देखिएको छैन।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा नियमित डायलाइसिस सेवामा पालो कुर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। आयुर्वेद, योग, ध्यान र प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रवद्र्धन गर्दै गण्डकीलाई …वेलनेस डेस्टिनेसनÚ बनाउने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

शिक्षातर्फ विद्यालय तहदेखि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ। गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।

युवालाई लक्षित गर्दै ‘अबको निकास : युवाको विकास’, ‘युवाको विकास र विकासमा युवा’ जस्ता नारासहित कृषि उद्यम, डिजिटल साक्षरता र उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रम अघि सारिएका छन्। खेलकुदतर्फ ‘डिजिटल एथ्लेट’ अवधारणासहित खेलाडीको उपलब्धि डिजिटल अभिलेखीकरण गर्ने योजना ल्याइएको छ।

‘एक घर : एक धारा’, ‘नदी किनारका गह्रा : सधैं हराभरा’ र ‘एक जिल्ला, एक जलाशय’ जस्ता आकर्षक नाराले नीति तथा कार्यक्रम भरिएको छ। तर अधिकांश कार्यक्रम अघिल्ला वर्षकै निरन्तरता भएकाले परिणाममुखी कार्यान्वयन नै सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ।

प्रदेश सरकारले नतिजामूलक अनुगमन, डिजिटल शासन, कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा आयोजना प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अब यी घोषणा व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा नै नीति तथा कार्यक्रमको सफलता निर्भर रहनेछ ।