सम्पादकीय : कृषकको सारथीबन्दै स्थानीय सरकार
नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पशुपालन हो। खेतबारीसँगै गाई, भैँसी, बाख्रा र गोरु ग्रामीण परिवारका लागि केवल उत्पादनको साधन मात्र होइनन्, जीवनयापनको भरोसा पनि हुन्। तर, पशुमा लाग्ने गम्भीर प्रकृतिका रोग, आकस्मिक मृत्यु वा क्षतिका कारण किसानले वर्षौंको मेहनत एकै क्षणमा गुमाउनुपरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। यस्तो अवस्थामा पशुवीमाजस्तो कार्यक्रम किसानका लागि ढाडस र स्थानीय सरकारको दूरदर्शिताको उदाहरण बन्न सक्छ। तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको निःशुल्क पशुवीमा कार्यक्रम यही यथार्थको सकारात्मक प्रत्युत्तर हो । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पशुमा लाग्ने गम्भीर रोगबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण र कृषकको जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्ने उद्देश्यसहित पशुवीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। नियमित खोप कार्यक्रमसँगै पशु क्षतिबाट हुने आर्थिक आघात कम गर्न बीमालाई जोड्नु स्थानीय सरकारको योजनाबद्ध सोचको संकेत हो। पशु मरेपछि मात्रै सम्झने कार्यक्रम होइन, जोखिमको पूर्वतयारीका रूपमा पशुवीमा प्रभावकारी उपायका रुपमा गाउँपालिकाले कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै ४२ जना कृषकले पशुवीमाबाट सात लाख १२ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको राहत पाउनु कुनै सानो उपलब्धि होइन। वडा नं. ४, ५ र ६ का कृषकहरूले भोगेको क्षतिलाई गाउँपालिकाले नीतिगत कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरेको देखिन्छ। अझ चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को श्रावणदेखि हालसम्म १३ जना कृषकलाई तीन लाख १३ हजार ५५० रुपैयाँ वितरण हुनु कार्यक्रम निरन्तर र व्यवहारिक रहेको देखाउँछ । भैँसी, गाई, गोरु र बाख्राजस्ता पशुमा भएको क्षतिबापत बीमा दाबी समेटिनु कार्यक्रमको व्यापकता र समावेशीतालाई पनि देखाउँछ। यस कार्यक्रमको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको यसको शतप्रतिशत निःशुल्क स्वरूप हो। पशुवीमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत रकमसमेत गाउँपालिकाले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको व्यवस्था कृषकका लागि अत्यन्तै राहतदायी छ। बीमा गर्न चाहँदा पनि रकम अभावले पछि हट्नुपर्ने अवस्था यहाँ छैन। यसले पशुवीमालाई कागजी कार्यक्रम होइन, व्यवहारमा लागू भएको जनमैत्री नीति बनाएको छ ।
नेपालमा अझै पनि धेरै कृषक पशुवीमाप्रति अनभिज्ञ छन् वा झन्झटिलो प्रक्रिया ठानेर टाढा बस्ने गरेका छन्। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको अभ्यासले भने बीमालाई सरल, पहुँचयोग्य र भरोसायोग्य बनाउँदा कृषक स्वयं आकर्षित हुने देखाएको छ । यो कार्यक्रम केवल राहत वितरणमा सीमित छैन, यसले कृषकमा जोखिम व्यवस्थापनको चेतना पनि विकास गरिरहेको छ। पशुपालनलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएका कृषकहरूका लागि आकस्मिक क्षति ठूलो धक्का हुन सक्छ । पशु मर्दा न उत्पादन रहन्छ, न लगानी फिर्ता हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पशुवीमाबाट प्राप्त राहतले किसानलाई पुनः उभिन सक्ने आधार दिन्छ । यही कारण गाउँपालिकाले सबै कृषकलाई समयमै पशुवीमा गराउन आग्रह गरेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा कृषि अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने कदम हो । आँबुखैरेनीको यो पहल अन्य स्थानीय तहका लागि पनि प्रेरणाको विषय बन्नुपर्छ । संघीयता सफल बनाउने भनेकै यस्ता व्यवहारिक र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमहरू हुन् । पशुवीमा केवल क्षतिपूर्तिको माध्यम होइन, यो कृषकको आत्मविश्वास, गाउँको आर्थिक सुरक्षा र समृद्धिको आधार हो। स्थानीय सरकारले देखाएको यो संवेदनशीलता र प्रतिबद्धता निरन्तर रहोस् ।
