जिव्रो लर्कियो वा भावना झल्कियो ?

प्रधानमन्त्रीको संसद् सम्बोधन यतिबेला राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको छ । विगतमा संसद्मा पर्याप्त बोल्दैनन् भन्ने आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले यसपटक लामो सम्बोधन गरे । तर सम्बोधनका क्रममा व्यक्त गरिएको एउटा वाक्यले राजनीतिक वृत्तदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तीव्र प्रतिक्रिया जन्माएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने आशय व्यक्त गरेपछि त्यसले राष्ट्रियता, कूटनीति र राज्यको आधिकारिक धारणासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कतिपयले यसलाई जिव्रो चिप्लिएको घटना भनेका छन् भने केहीले प्रधानमन्त्रीभित्रको वास्तविक भावना सार्वजनिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले पछि स्पष्टीकरण दिँदै आफ्नो आशय तथ्य प्रस्तुत गर्नु मात्र रहेको बताएका छन् र अभिव्यक्तिबाट भ्रम सिर्जना भएको स्वीकार गरेका छन् । तर यति संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीस्तरको अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूपमा सामान्य बहसभन्दा धेरै गम्भीर मानिन्छ ।

नेपाल–भारत सीमा विवाद नयाँ विषय होइन । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रबारे नेपालले लामो समयदेखि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ । संसद्बाट नयाँ नक्सा पारित भइसकेको अवस्था छ । विभिन्न अध्ययन, ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साका आधारमा नेपालका भूभाग अतिक्रमणमा परेको बहस वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालकै प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट नेपालले पनि छिमेकीको भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविक रूपमा चासो र आशंकाको विषय बन्न पुगेको हो ।

प्रधानमन्त्रीले कुन भूभागको सन्दर्भमा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन । यदि कुनै प्राविधिक, प्रशासनिक वा सीमांकनसम्बन्धी विवाद हो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा तथ्यसहित प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो । तर अस्पष्ट शैलीमा गरिएको टिप्पणीले जनस्तरमा भ्रम र आक्रोश बढाएको देखिन्छ । राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्दा नेतृत्व तहबाट अत्यन्त सावधानी अपेक्षा गरिन्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत धारणा नभई राज्यको दृष्टिकोणका रूपमा समेत बुझिने गर्दछ ।

नेपालको इतिहास आफैंमा भू–राजनीतिक पीडासँग जोडिएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालले ठूलो भूभाग गुमाएको ऐतिहासिक तथ्य बारम्बार चर्चामा आउने गरेको छ । इतिहासकारहरूका अनुसार नेपालले त्यसयता आफ्नो ऐतिहासिक भूभागको प्रश्नमा स्पष्ट र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन । यही कारण नेपाली समाजमा राष्ट्रियता र सीमा सम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य नेतृत्वबाट आउने प्रत्येक शब्द जनभावनासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक कोणबाट पनि व्याख्या हुन थालेका छन् । कतिपयले यसलाई छिमेकी राष्ट्रलाई सन्देश दिन खोजिएको रूपमा बुझेका छन् भने केहीले आन्तरिक राजनीतिक दबाब वा मधेशकेन्द्रित बहससँग जोडेर टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा त यसलाई æसिक्किमीकरणÆ जस्ता आशंकासँग जोडेर समेत चर्चा गरिएको छ । यद्यपि प्रमाणबिना यस्ता निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । लोकतन्त्रमा आलोचना स्वाभाविक हो, तर राष्ट्रिय संवेदनशीलताका विषयमा संयमित बहस अझ आवश्यक हुन्छ ।

नेपाल दुई ठूला शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको सानो तर सार्वभौम देश हो । भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील अवस्थिति भएकाले नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सन्तुलन जोगाउन सधैं सजग रहनुपर्छ । राष्ट्रियता, सीमा र सार्वभौमिकताजस्ता विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट, सन्तुलित र आत्मविश्वासी हुनुपर्छ । अन्यथा गलत सन्देशले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत असर पार्न सक्छ ।

हामीले कसैको भूमि मिच्नु हुँदैन भन्ने जति सत्य हो, आफ्नो भूमि र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । सीमा समस्या समाधान गर्ने माध्यम आक्रोश होइन, तथ्य, प्रमाण, संवाद र कूटनीतिक पहल नै हुन् । तर यस्ता विषयमा जिम्मेवार नेतृत्वबाट आउने अस्पष्ट अभिव्यक्तिले जनतामा अन्योल र असन्तोष पैदा गर्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने उठाएको छ- राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा राज्य नेतृत्व कति सजग छ ? यदि यो केवल जिव्रो चिप्लिएको घटना हो भने भविष्यमा यस्ता कमजोरी नदोहोरिनु आवश्यक छ । तर यदि यसले कुनै गहिरो राजनीतिक सोच वा धारणा संकेत गर्छ भने सरकार त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ ।

राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिका शब्दहरू केवल भाषणका अंश हुँदैनन् । ती देशको आत्मविश्वास, कूटनीति र राष्ट्रिय दृष्टिकोणका प्रतिनिधि पनि हुन्छन् । त्यसैले संवेदनशील विषयमा बोल्दा शब्द चयनमा गम्भीरता, स्पष्टता र जिम्मेवारी अपरिहार्य हुन्छ ।