प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : श्रम शोषण भएको मजदुरको आरोप

प्रधानमन्त्री रोजगार कायर्यक्रममा सहभागी शुक्लागण्डकी-७, कि चन्द्रा सुवेदीसहित सातजना कामदार आफ्नो श्रमको उचित पारिश्रमिक खोज्दै नगरपालिका धाउन थालेको करिब हप्ता दिन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं. ७ को पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकसित रक गार्डेन पैदलमार्ग र खेलमैदान मर्मत कार्यमा उनीहरु खटिएका थिए ।

आफुहरुले ६२ दिन खटिएर काम गरेको तर नगरपालिकाले प्रतिव्यक्ति ११ हजार ३३३.४३ रुपैंयाको दरले मात्र पारिश्रमिक हालिदिएको भन्दै श्रमको मुल्य माग गर्दै उनीहरु नगरपालिका धाइरहेका छन् । आफुहरुको श्रम शोषण भएको उनीहरुको गुनासो छ । आफुहरुसंगै काम गरेको अर्को समुहले त्यति नै काम गर्दा आफुहरुले भन्दा धेरै पारिश्रमिक पाएको र आफुहरुमाथि विभेद भएको समेत उनिहरुको गुनासो छ ।

खातामा पैसा चढेको भोलिपल्ट असार मसान्त ३१ गतेदेखि यता उनीहरुले आफुहरु अन्यायमा परेको भन्दै नगरपालिकाका उपप्रमुख सविता रसाइली, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदी, योजना शाखा प्रमुख सिभिल इन्जिनियर तारापति भट्टराइ, नगर प्रमुख किसान गुरुङका स्वकीय सचिव सुरेन्द्र सेन ठकुरी लगायतलाई भेटेर गुनासो पोखेका छन् । तर पनि आफुहरुले चित्तबुझदो जवाफ नपाएको मजदुरहरुको गुनासो छ । आफुहरु अन्यायमा परेको र न्यायको माग गर्दै न्यायिक समिति संयोजक एवं उपप्रमुख सविता रसाइलीलाई भेटेरै निवेदन दिंदा आफुहरुको निवेदन पढेर फिर्ता गरिदिएको भन्दै कामदारहरुले गुनासो गरेका छन् ।

कामदार चन्द्रा सुवेदीले सरकारले दिएको सय दिनको काम गर्न नपाएको बताइन् । बैशाख २१ गतेदेखि शुरु गरेर असार १५ गते नै काम नगर्न निर्देशन आएको उनको भनाइ थियो । सोही काममा आवद्ध युवा दुर्गाप्रसाद कोइरालाले कामबारे इन्जिनियरले स्पष्ट जानकारी नदिएकाले समस्या आएको बताए । उनले कामको विषयमा अन्यौलता हुँदा इन्जिनियरलाई पटक पटक फोन गरेर बोलाए पनि नआएको गुनासो गरे ।

उक्त कार्यक्रममा परेका सबैभन्दा ज्येष्ठ कामदार केशर कुमार वि.कले आफुहरुले गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी नै नगराइएकाले आफुहरु अन्योलमा परेको बताए । ‘सय दिनको काम भनेर ६२ दिन मात्र काममा लगाइयो’, उनले भने, ‘३८ दिन खोइ कहाँ गयो र कामका लागि छुट्याइएको पैसा कहाँ लगियो ? हामीलाई कति काम गर्ने भनेर पनि देखाइएन, कति मिटर लामो र कति फराकिलो खन्नुपर्ने हो त्यो केही भनिएन, सम्झौता पत्रमा पैसाको कुरा छ, कामको कुरा केही छैन, अनि हामीले कसरी काम गर्ने ?’

यता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकी सव इन्जिनियर मोनिका श्रेष्ठले भने कामदारले गरेको कामको मुल्याङ्कन अनुसार नै भुक्तानी दिइएको बताइन् । ‘कामको बीचमा पनि कामदारहरुबाट धेरै किसिमको व्यवधान आइलाग्यो, नापजाँचमा कुनै गल्ति भएको छैन’, उनले भनिन्, ‘उहाँहरुले २१ सय मिटर बाटो खन्नुपर्ने थियो । त्यसमा नाप्दा ३ सय ६२ मिटर मात्रै खन्नुभएको छ, ढुङ्गा प्याकिङ्ग गर्ने कार्यमा इष्टिमेन्ट अनुसार ६२ घनमिटर भर्नुपर्ने हो, तर २१ घनमिटर मात्र भरेको छ । उहाँहरुले जति काम गर्नुभएको छ, त्यति नै प्राविधिक मुल्याङ्कनमा आएको छ ।’

नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख तथा सिलभिल इन्जिनियर तारापति भट्टराइले कामदारहरुले सम्झौता अनुसार गरेको सबै कामको प्राविधिक मुल्याङ्कन भएको बताए। जेठ २३ पछि असार पन्ध्रसम्म गरिएको कामको मुल्याङ्कन नभएको भनेर आरोप लगाइए पनि प्राविधिक गएर असार १५ सम्मकै कामको नापजाँच गरी पहिलेको परिणाममा ३४ मिटर काम थप गरिएको इन्जिनियर भट्टराइ बताउँछन् ।

यस्तै, वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष राम बहादुर क्षेत्री थापाले स्टिमेट बिना नै वडाध्यक्षले काम गर्न लगायो भन्ने कुरा सरासर गलत भएको बताए। पहिला सम्झैता गर्दा नै के काम, कहाँ र कति गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको हुँदा यो आरोप सबै गलत रहेको वडाध्यक्ष क्षेत्रीको भनाई छ । ‘उहाँहरुलाई काम सुरु गर्नु अघि नै हामीले कामबारे स्प्रष्ट पारेका थियौ’,-उनले भने ‘सबै प्राविधिकको स्टिमेन्ट र मुल्याङकन अनुसारै भएको छ, अहिले आएर कोही करायो भन्दैमा वडाध्यक्षले आफ्नो खुसीले न सरकारी पैसा चलाउन पाउँछ, न खल्तीबाट दिनसक्छ, यो कुरा स्प्रष्ट पार्न चाहान्छु ।’

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदीले कामको परिणाम र सेवा सुविधा के कति भन्ने विषयमा बुझने र बुझाउने दुबै पक्षमा कमी भएको महसुस गरिएको बताए । ‘कामदारहरुबाट नाप-जाँचमा त्रुटि भएको गुनासो आएको हुँदा पहिलाको टिम बाहेकका अर्को टिमलाई कामदारहरुलाई समेत सहभागी गराएर नापजाँच गर्न लगाउने र छिट्टै यो विषय टुङग्याउने तयारीमा छौं’, उनले भने, ‘अबको केही दिनमा यस समस्याको समाधान हुन्छ, छुट्टै प्राविधिक टोली पठाउँछौ, यदि पुनःमुल्याङ्कनमा प्रविधिकले गलत नै गरेको ठहर भएमा ऐन कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार कारबाही हुन्छ । यस कार्यक्रममा लक्षित वर्गहरुलाई सहभागी गराउन समेत चुनौति आइलाग्यो ।’

नगरपालिकाकी उपप्रमुख सविता रसाइलीले दैनिक डोर हाँजिरा अनुसार ५१७ रुपैयाँ पाउनुपर्छ भन्ने कामदारहरुको बुझाई भएकाले समस्या आएको हुन सक्ने बताइन् । कामदारले कति दिन काम गर्‍यो भन्दा पनि कति परिणामको काम भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने भन्दै बुझाइमा फरक पर्दा समस्या देखिएको उनले बताइन्। ‘समग्र कामको पुनःमुल्याङ्कन गरी मजदुरहरुलाई यथार्थ कुरा बुझाईदिन आफुले प्राविधिकलाई अनुरोध गरिएको छ’, उनले भनिन् ‘हाम्रो प्रविधिक गएर त्यो काम हेर्नु भएको छ । उहाँहरुले जति दिन काम गर्नु भएको छ, त्यो काम, त्यति दिन बराबरको देखिएको छैन् । कामको परिमाणको आधारमा मुल्याङ्कन भएको छ ।’

सम्झौता पत्रमा के छ ?

रक गार्डेन पैदलमार्ग र खेल मैदान मर्मत आयोजना गर्ने गराउने गरी उपभोक्ता समितिको तर्फाट चन्द्रा सुवेदी, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तर्फबाट सवइन्जिनियर मोनिका श्रेष्ठ र नगरपालिकाको तर्फाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापत्रमा आयोजनाको लागत अनुमान ३ लाख ६१ हजार नौ सय रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । तर, कामदारहरुले आरोप लगाए अनुसार नै आयोजनाको स्टिमेन्ट सम्झौतामा उल्लेख छैन । उनीहरुले कति काम गर्नुपर्ने हो, त्यो केही नभनिएको र सय दिन काम गरेपछि ५० हजार रुपैयाँ पाइन्छ भनेर इन्जिनियर र वडाध्यक्षले आफुहरुलाई भनेको कामदारहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सम्झौताका शर्तहरुमा उपभोक्ता समिति गठन र सार्वजनिक परीक्षण गर्ने समयमा वडा प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने, आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले रकम तथा निर्माण सामाग्री जुन आयोजना र उद्देश्यको लागि प्राप्त गरेको हो सोही आयोजनामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, सामाग्री खरिद गर्नुपर्दा पान विल वा भ्याट विल पेस गर्नुपर्ने, आयोजनाको अनुगमन समिति तथा प्राविधिकद्वारा अनुगमन गर्राई जाँचपास गरी भुक्तानी दिने लगायतका विषयहरु उल्लेख छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर