सम्पादकीय : संविधानको एक दशक – समीक्षा र सुधारको आवश्यकता
नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पुग्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन असफल भएपछि गठित दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो । संविधान स्थिर तर स्थायीत्वहीन कागज होइन, यसलाई समय, परिस्थिति र नागरिकको आकांक्षाअनुसार संशोधन गर्न सकिने प्रावधान स्वयं संविधानले दिएको छ। सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रता बाहेकका विषयमा सुधार गर्न सकिने मार्ग खुला छ। संविधान जारी भएको केही महिनामै दुई पटक संशोधन भएको थियो। तर पछिल्ला सात वर्षमा संविधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती खडा भएको छ। राजनीतिक दलका कमजोरी, प्रशासनिक जटिलता र नागरिकको अपेक्षाबीच असन्तुलनले संविधानप्रतिको विश्वास नै प्रश्नचिन्ह बनेको छ ।
हालैको युवा पुस्ताको छत्तिस घण्टे आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक विकृति उजागर गरिदिएको छ। ७४ जना युवाको बलिदानपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ तर राष्ट्रियसभा, प्रदेश र स्थानीय तह यथावत् छन्। आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा नागरिक सरकार गठन हुनु स्वयं संविधानले कल्पना नगरेको नवीन अभ्यास हो। यसले एक प्रश्न उठाएको छ– संविधान र कानुन नागरिकलाई सम्बोधन गर्न असफल भए भने जनता आफैंँ अघि बढ्छन्। संविधान र कानुनलाई जीवित बनाउने जिम्मा जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वमा हुन्छ। तर गत दशकको अभ्यास हेर्दा, तीनै तहका सरकारले सुरुवाती वर्षमा केही सक्रियता देखाए पनि पछिल्ला वर्षमा निष्प्रभावी बन्दै गएको पाइन्छ। यसले गर्दा नागरिक, विशेषगरी युवा पुस्तामा निराशा बढ्दै गएको छ। संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन्। यसले नागरिकलाई ३१ मौलिक हक, ६ स्वतन्त्रता र ४ कर्तव्य तोकेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी संरचना बने पनि व्यवहारमा समस्याहरू प्रशस्तै छन्। कतै संघीय कानुन नबनेर प्रदेश र स्थानीय तह रोकिएका छन्, कतै प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग ठोक्किएका छन्, कतै संघले आफैंँ राख्नुपर्ने जिम्मेवारी तल्लो तहमा धकेलेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिक सेवामा परेको छ– उही कामका लागि नागरिकलाई दुई वा तीन तह धाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।
यस्तै, संविधानले दिएको साझा अधिकार सूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमी अझै तीव्र छ । संघले परामर्श नगरी कानुन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अभ्यास ख्याल नगरिएको उदाहरण प्रशस्तै छन्। यसले संविधानको भावनालाई कमजोर बनाएको छ। अर्को समस्या जनप्रतिनिधिको तयारी र अध्ययनमा कमी हुनु हो। कानुन निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको सक्रियता अपेक्षित भए पनि व्यावहारिक रूपमा कर्मचारी प्रशासन नै हाबी छ । यसले संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएको छ। संविधानमा उल्लेखित अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् वा मुख्यमन्त्री परिषद् जस्ता संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउन नसकिएको अर्को ठूलो कमजोरी हो। प्रदेशबाट संकलित सुझावहरूको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको तथ्य अझै पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिएको प्रमाण हो ।
अब आवश्यक छ– संविधानको १० वर्षे यात्राको इमान्दार समीक्षा। तीनै तहका सरकारले बनाएका कानुन, तिनका संरचना र सेवाको मूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ। त्यसका आधारमा संशोधन वा परिमार्जन गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाबीच निरन्तर छलफल, अन्तरक्रिया र अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालकै मौलिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासलाई संघीय कानुनमा समेट्नु संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन ठूलो योगदान हुनेछ। नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने प्रणाली तल्लो तहबाटै बलियो बनाइए मात्र संविधानको आत्मा जोगिन्छ। संविधानको मूल्य नागरिकको जीवनमा सुधार ल्याउने क्षमतामा निहित हुन्छ। कानुन कागजमा मात्रै सीमित रह्यो भने त्यसको अर्थ हराउँछ। नागरिकको भावनासँग असन्तुलन भएपछि राजनीतिक सन्तुलन भत्किन्छ, र त्यही अवस्थामा असन्तोष विस्फोटक रूपमै देखा पर्छ ।
दश वर्षअघि संविधान जारी गर्दा परिकल्पना गरिएको समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अझै अधुरो छ। यसको सफलताको आधार तीनै तहका सरकारका काममा छ। त्यसैले अहिलेको प्रमुख कार्य भनेको विगतका कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै संविधान र कानुनलाई जीवन्त बनाउनेतर्फ गम्भीर पहल गर्नु हो। संविधानले जनतालाई शक्तिशाली बनाएको छ, तर संविधानलाई शक्तिशाली बनाउने जिम्मा नागरिककै काँधमा छ। अबको बाटो भनेको तलबाट, जनताबाट, ऊर्जा प्रवाह गर्दै संविधानलाई बलियो बनाउने हो । संविधान दिवसका अवसरमा सबैमा शुभकामना ।
