जातीय मुक्त कसरी सम्भव हुन्छ ?
सुरेशकुमार पाण्डे
हाम्रो देशमा अघिल्लो पुस्ताको तुलनामा छुवाछुतमा केही कमी आए पनि पूर्ण रूपमा जातीय मुक्तिको अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन। कतिपय स्थानमा आज पनि छुवाछुत र जातीय विभेदलाई संस्कारझैँ मान्ने परम्परा कायम छ । आउँदो चुनावी चक्रमा विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू दलित तथा उत्पीडित समुदायको मत प्राप्त गर्न सक्रिय हुनेछन्। तर स्वार्थले रंगिएको राजनीतिक आश्वासनबाट मात्र जातीय मुक्ति सम्भव हुँदैन। यसको एक प्रमुख कारण समुदायभित्रको उपजातीय विभेद पनि हो। जातभित्रको जात– अर्थात् उपजातीय विभाजन र विभेद– सबैभन्दा पहिला अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती हो।
छुवाछुत र विभेद डर, दबाब वा कानुनी दण्डबाट मात्र हट्दैन। चेतनाको विकास हुँदै गयो भने मात्र विभेदकारी व्यवहार स्थायी रूपमा परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसका लागि समाजमा आमूल परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। शहरी क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि अपेक्षित स्तरसम्म परिवर्तन भएको छैन।
जातीय विभेद अन्त्य गर्नु त्यति सजिलो छैन, जस्तै नसा–मुक्त समाज निर्माण गर्न कठिन भएको छ। यसैले मैले जातीय विभेद र नसामुक्ति आन्दोलनलाई समांतर रूपमा व्याख्या गर्न खोजेको हुँ। भाङ, धतुरा, मदिरा जस्ता पदार्थ धेरै ठाउँमा धार्मिक परम्परासँग जोडिएका छन्– जहाँ बालकदेखि वृद्धसम्मले “प्रसाद” का रूपमा ग्रहण गर्ने चलन छ। जब परम्परा, धर्म र व्यवहार मिलेर बसेका हुन्छन्, त्यस्ता बानी तुरुन्तै हटेर जान सक्दैनन्।
त्यसरी नै जातीय विभेद पनि केवल कानुन बनाएर वा जबरजस्ती लागू गरेर हट्दैन। सतिप्रथा, देउकी, बोक्सी प्रथा, छाउगोठजस्ता कुरितीहरू पनि समाजले बिस्तारै चेतनाको बढोत्तरीसँगै त्याग्दै आएको छ। चेतनाको स्तर वृद्धि नै दीर्घकालीन समाधान हो।
माओवादी द्वान्द्वका दौरान बाहुन–क्षेत्री र दलितबीच “समानता” देखाउन खोजिएको व्यवहारले पनि स्थायी परिवर्तन ल्याउन सकेन। आन्दोलनमा सहभागीमध्ये धेरैजसोले पछि पुनः पुरानै धार्मिक संस्कार अपनाएको देखियो। संस्कृत भाषा हटाउनेबारे उठेको आवाज पनि त्यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ– भाषा ज्ञानको माध्यम हो; त्यसलाई नष्ट गर्नु उचित होइन। कुनै पनि संस्कारलाई समझन यसको जरा सम्म पुग्नुपर्छ। जबसम्म चेतना उठ्दैन, दमन वा बल प्रयोगले व्यवहारगत परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन।
दलित समुदायको समस्या “क्षेत्री–बाहुन” को मात्र कारण होइन, दलित समुदायभित्रै संरक्षित परम्परागत विभेद पनि हो। कतिपयले आफूलाई “तल्लो जात” ठानेर आत्म–हीनतामा बाँच्न बाध्य छन्। तसर्थ सुधारको प्रक्रिया समुदायभित्रैबाट सुरु हुनुपर्छ । जाती कामका आधारमा बनेको पहिचान हो– श्रेष्ठता वा हीनताको आधार होइन । यद्यपि दलित समुदायका लागि कानुन, अधिकार र आरक्षणको व्यवस्था बनेका छन्, तर व्यवहारमा धेरै कुरा लागू हुन सकेका छैनन्। चेतनाको कमी र सामाजिक संरचनाको कारणले उनीहरू आफ्नो हक–अधिकार प्राप्त गर्न अझै संघर्षरत छन्। श्रम, सीप र कलामा दक्ष भएर पनि दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा मूलधारबाट अझै वञ्चित छन् ।
दलित समुदायभित्र पनि उपजातीय विभाजन र आपसी विभेद रहेकोले एकता कमजोर छ । राजनीतिक दलहरूले पनि दलितलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्दै आएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। धार्मिक ठेकेदारद्वारा पटक–पटक भोगिएको विभेदका कारण कतिपय दलित समुदाय अन्य धर्मतर्फ आकर्षित भएका छन्– तर यो रहरले भन्दा बढी बाध्यताले हो ।
भारतमा १९१६ मा गुजरातको एक गाउँमा “गौरक्षक” समूहद्वारा दलितमाथि गरिएको निर्मम हमला र त्यसपछि ठूलो संख्यामा दलितले हिन्दू धर्म त्यागेको उदाहरण यसैको प्रतीक हो। नेपाल र भारत–दुवै देशमा संविधान धर्मनिरपेक्ष भए पनि व्यवहारमा दलितविरुद्ध अन्याय हुने घटना देखिन्छ। यसले देखाउँछ– कानुनको उपस्थिति मात्र पर्याप्त हुँदैन, समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ ।
समाजलाई निरन्तर सचेत, संगठित र सशक्त बनाउँदै गएमा मात्र जातीय विभेदको अन्त्य सम्भव हुन्छ। मानव धर्म, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक समरसता सधैँ अग्रस्थानमा हुनुपर्छ। अधिकार प्राप्त हुन्छ, “फु” गरेर होइन– संघर्ष र चेतनाले । धर्मनिरपेक्ष राज्यको अर्थ सबै धर्मको सम्मान हो—धर्म बदलेर वा डरले आफ्नो भाषा, जाति वा पहिचान छोड्नु समाधान होइन। यदि कुनै धर्मका नाममा कसैले अन्याय गर्छ भने कानुनअनुसार प्रतिवाद गर्नुपर्छ, तर भागेर पहिचान त्याग्नु दीर्घकालीन हितमा हुँदैन ।
हामी बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक राष्ट्रका नागरिक हौँ । बाह्य प्रभावले हाम्रो कमजोरी प्रयोग गरेर विभाजन ल्याउन खोज्न सक्छ, त्यसैले राष्ट्रिय एकता र आत्मगौरव अझै महत्वपूर्ण हुन्छ। जातीय मुक्तिको आधार हो– चेतना, समानता, संगठन र निरन्तर संघर्ष। जाती–धर्म कुनै पनि अवस्थामा अछुत हुँदैन; गलत सोच मात्र अछुत हुन्छ ।
