पाडाबाच्छी हुर्काउन तनहुँका किसानलाई अनुदान, वास्तविक किसानलाई वीमा र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड

तनहुँ । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले पाडाबाच्छी हुर्काउने ३२७ किसानलाई ६० लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ती कृषकलाई ६०४ पाडाबाच्छी हुर्काएवापत सो रकम उपलब्ध गराएको हो । प्रति पाडाबाच्छी १० हजार रुपैयाँका दरले किसानलाई अनुदान दिइएको केन्द्रका प्रमुख डा राजेश चौधरीले जानकारी दिए । कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका उन्नत नश्लका पाडाबाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहनस्वरुप अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको चौधरीले बताए ।

उक्त कार्यक्रमका लागि ७० लाख रुपैयाँ बजेट भएपनि ८६.२९ प्रतिशत मात्रै प्रगति हाँसिल गर्न कार्यालय सफल भएको छ । ३३१ कृषकबाट ६१८ पाडाबाच्छीको प्रस्ताव आएपनि ३२७ कृषकका ६०४ पाडाबाच्छीलाई मापदण्डका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइएको चौधरीले बताए।

गत वर्ष १६० जना किसानलाई जनही १० हजार रुपैयाँका दरले १६ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएपनि यस वर्ष यो कार्यक्रममा कृषकको आकर्षण बढेको चौधरीले उल्लेख गरे । डा चौधरीका अनुसार जन्मिएको दर्ता गरी हुर्किएको देखाएपछि किसानले अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले उन्नत जातका भैँसी तथा गाईमा आत्मनिर्भर बन्न पाडापाडी तथा बाच्छाबाच्छी संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो ।

नेपालमा अभाव हुने गरेकाले मुर्रा भैँसी र जर्सी गाई भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। केन्द्रका प्रमुख डा चौधरीले भने, ‘अनुदान पाएपछि किसानले हुर्काउँछन्, यसले दीर्घकालीनरूपमा परनिर्भरता हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।’

केन्द्रका अनुसार व्यास नगरपालिकाका १०७ कृषकका २०८, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका ३ किसानका ८, भानु नगरपालिकाका २८ किसानका ४५, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका ५० किसानका ८४, बन्दीपुर गाउँपालिकाका १०५ किसानका २२१, म्याग्दे गाउँपालिकाका २१ किसानका २५, ऋषिङ गाउँपालिकाका १ किसानका १ र देवघाट गाउँपालिकाका १२ किसानका १२ पाडाबाच्छीलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान दिइएको छ ।

यस्तै, वास्तविक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न किसानको वर्गीकरण गरी वीमा र सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सरोकार भएकाले जोड दिएका छन् । जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहभागिहरुले वास्तविक किसानको पहिचान गरी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं सांसद हरिबहादुर चुमानले किसानको पहिचान र वर्गीकरण गरी अनुदानको व्यवस्था गरेमात्रै किसानको जीवनस्तर माथि उठ्ने बताए । ‘सुक्खा र वर्षायाममा हुने कृषि र पशुजन्य विपद्को अवस्थामा किसानका समस्या सम्बोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा विपद् कोष स्थापना गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘कोष स्थापना गरेमा विपद्मा परेका किसानलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गरी विस्थापित हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य श्यामराजा महतले किसानलाई प्राथामिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले किसान आत्मनिर्भर बन्दै गए नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुनुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र चलायमान बनाउन सकिने धारणा राखे ।

गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयका सचिव टङ्कप्रसाद प्रसाईले गुणस्तरीय उत्पादनका आधारमा किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए। अवैधानिक आयातलाई निरुत्साहित गरी स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले नीति बनाएर कार्यान्यन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘कृषिलाई रुपान्तरण गर्न आधुनिकीकरणमा जोड दिइनुपर्छ। बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन किसानको पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्राथामिकता दिन आवश्यक छ’, सचिव प्रसाइँले भने, ‘वास्तविक किसानको पहिचान गरी विभिन्न तहमा वर्गीकरण गरेर बीमा र सहुलियतमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न सके किसान लाभान्वित हुनुका साथै विस्थापितहरूलाई पुनःस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले कृषिलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्न व्यावसायिक कृषि पेसालाई जोड दिनुपर्ने बताए। कृषिलाई सुलभ ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न वर्गीकरण गरी उत्पादन परिणामका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख गोपाल शर्मा लामिछाने र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र प्रमुख डा राजेशकुमार चौधरीले कार्यालयले वार्षिक रूपमा गरेका गतिविधिका विषयमा सहजिकरण गरेका थिए ।