सम्पादकीय : औद्योगिक ग्राम–घोषणा होइन, अब परिणाम देखाऔं
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि अघि सारेको ‘एक स्थानीय तहः एक औद्योगिक ग्राम’ नीति सुरुवाती समयमा निकै महत्वाकांक्षी र सम्भावनायुक्त योजनाको रूपमा प्रस्तुत गरियो । यसले रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अपेक्षा बोकेको थियो । तर आज, यो नीति कार्यान्वयनको छ वर्ष पुग्दा पनि तथ्यांकले देखाएको तस्बिर निकै निराशाजनक छ । १२० वटा पालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरिए पनि जम्मा चारवटा मात्र सञ्चालनमा आएको यथार्थले योजनाको असफलता र कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण पेश गर्छ । उद्योग प्रवद्र्धनका नाममा घोषणा मात्रै गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा नयाँ होइन । तर औद्योगिक ग्रामजस्तो स्थानीय विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने योजनामा पनि यस्तै लापरवाही हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार औद्योगिक ग्रामको घोषणा गर्दा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा व्यवस्थापन, स्थानीय आवश्यकताहरूको विश्लेषण जस्ता बुनियादी पक्षहरूलाई समेत बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । यो योजनाको थालनीदेखि नै अव्यवस्थित र हतारिएको दृष्टिकोण रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
यद्यपि निराशाजनक तस्वीरबीच केही सकारात्मक उदाहरणहरू पनि छन् । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा सञ्चालनमा आएको औद्योगिक ग्राम अहिले दैनिक १६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगार दिइरहेको छ । बाँस र फलामजस्ता स्थानीय स्रोत प्रयोग गरी फर्निचर निर्माण हुँदै आएको छ । यो ग्रामले महिला र विपन्न वर्गको सशक्तीकरण गर्नेतर्फ समेत उल्लेखनीय पहल गरेको छ । यस्ता प्रेरक नमुनाले देखाउँछ– यदि इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भए योजनाले सफलताको बाटो लिन सक्छ । तर समस्याको गहिरो तहमा हेर्दा योजना केवल आर्थिक वा प्राविधिक कमजोरीले होइन, नीतिगत अस्पष्टता, सामन्वयहीनता र दायित्वविहीनताले ग्रस्त छ । संघीय सरकारले प्रत्येक पालिकालाई रु. ९२ लाखको पहिलो किस्ता निकासा गरे पनि धेरै पालिकाले जग्गा व्यवस्थापन नगरेका, डीपीआर नै नबनाएका वा रकम नलिएरै योजना रोकिएको अवस्था छ। यसले स्थानीय तहको कमजोरी मात्र होइन, केन्द्रले दिएको असहज संरचनात्मक चापलाई पनि संकेत गर्छ ।
नियोजनात्मक कमजोरी, उपकरणको छिटै बिग्रिने समस्या, बजार अभाव, बजारीकरणको लागि संस्थागत पहल नहुनु, खरिदबिक्री प्रक्रियामा बिल भरपाईको झन्झट–यी सबै समस्याहरूले औद्योगिक ग्रामको टिकाउपनमा नै प्रश्न उठाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका ग्रामहरूलाई पनि दीगो बनाउने, उत्पादनलाई स्थानीय मात्र नभई राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने र व्यवसायिकता भित्र्याउने काममा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । संघीय सरकारले हालै संशोधित ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ सार्वजनिक गरेको छ । यसले महिला उद्यमीका लागि विशेष औद्योगिक ग्राम, निजी क्षेत्रको लगानीमा पहुँच, अनुदानको प्रतिशत वृद्धि जस्ता सान्दर्भिक र सकारात्मक कदमहरू समेटेको देखिन्छ । तर यस्ता कार्यविधिहरू कागजमा मात्र सीमित हुने पुरानै रोगले ग्रस्त भए भने नीति फेरि पनि निष्क्रिय घोषणामा सीमित हुन सक्छ ।
अबको आवश्यकता व्यवस्थित र परिणाममुखी कार्यान्वयन हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, प्राविधिक सहयोग, नियमित अनुगमन, र पारदर्शी लेखापरिक्षण प्रणालीमार्फत योजना सुचारु राख्नुपर्छ । साथै उत्पादनको प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा समेत सरकारी संयन्त्र सक्रिय हुन आवश्यक छ । औद्योगिक ग्राम नेपालजस्तो देशका लागि केवल रोजगारी सिर्जनाको उपाय मात्रै होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्ने सक्षम आधार हो । कृषि उपकरण, लघुउद्योग, सामुदायिक विद्यालयको फर्निचर, घरेलु सामग्री, यहाँसम्म कि निर्यात योग्य वस्तु उत्पादनसम्मका सम्भावनाहरू औद्योगिक ग्रामले बोक्दछ। त्यसैले अब ढिला नगरी यस अभियानलाई संवेदनशील, पारदर्शी र गम्भीर कार्यान्वयनको दिशामा मोड्ने बेला भएको छ । यदि राज्य यथास्थितिमा रमायो भने, यो योजना पनि अघिल्ला दर्जनौँ घोषणाहरूजस्तै ‘न त गाउँ न त डाँडाको’ परियोजनामा परिणत हुनेछ । त्यसैले अबको सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ– अब घोषणा होइन, परिणाम देखाउने समय हो ।
