१६ दिने अभियान : न्याय, सुरक्षा र समानताको मार्ग
लक्ष्मी श्रेष्ठ
नेपालमा प्रत्येक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म मनाइने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान महिलामाथि हुने हरेक प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्नतर्फ केन्द्रित छ । “१६ दिने अभियान” विश्वव्यापी अभियान हो, जसको सुरुआत सन् १९९१ मा भएको र वार्षिक रूपमा प्रत्येक वर्ष २५ नोभेम्बर (अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस) देखि १० डिसेम्बर (मानव अधिकार दिवस)सम्म चल्ने गर्दछ । नेपालमा पनि यो अभियान संघ–संस्था, सरकार, नागरिक समाज, विकास साझेदार र सञ्चार माध्यमको सहभागितामा मनाइँदै आएको छ ।
विश्वभर महिलामाथि हुने हिंसाका विभिन्न रूपहरू अन्त्य गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष मनाइने १६ दिने अभियान महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रूपमा स्थापित भएको छ। यसले महिला, किशोरी, बालिका लगायत सबै कमजोर समूहमाथि हुने दमन, भेदभाव र हिंसाको अन्त्य गर्दै उनीहरूको न्याय, सुरक्षा र समानताको खोजलाई सबल बनाउने उद्देश्य राख्दछ । समाजमा विद्यमान लैङ्गिक असमानता, सांस्कृतिक बाधा, आर्थिक निर्भरता, तथा कानुनी प्रक्रियामा देखिने जटिलताहरू हिंसाका प्रमुख कारकका रूपमा देखिन्छन् । फलतः धेरै महिलाहरूले हिंसा सहेरै बस्न बाध्य हुने अवस्था कायम छ । यसले व्यक्तिको जीवन गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्छ, समाजको समग्र विकासमा पनि ठूलो अवरोध सिर्जना गर्दछ ।
१६ दिने अभियानले सार्वजनिक सचेतना, कानुनी परामर्श, मनोसामाजिक सहयोग, तथा समुदायस्तरमा संवाद जस्ता गतिविधिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दछ । विद्यालयदेखि समुदाय र सरकारी निकायदेखि नागरिक समाजसम्म सबै क्षेत्रलाई सहभागी गराई सुरक्षित, समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने अभिप्राय यस अभियानको केन्द्रमा रहेको छ । यस अभियानले महिलामाथि हुने हिंसा निजी विषय नभई सामाजिक अपराध हो भन्ने सन्देश दिएको छ। साथै, पीडितले न्याय पाउने वातावरण बनाउन राज्य, समाज र प्रत्येक नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई अझ स्पष्ट बनाएको छ । लैङ्गिक समानता, सम्मान र न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।
लैङ्गिक हिंसा र भेदभावका सबै रूपहरु (घरायसी हिंसा, यौन हिंसा, डिजिटल/अनलाइन हिंसा, संरचनागत असमानता आदि) अन्त्य गर्नु, हिंसाका पीडितहरूलाई सहयोग, न्याय र पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्नु र सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नु यसको लक्ष्य हो । तथापि सर्वेक्षणहरु र रिपोर्टिङले वास्तविक घटना देखिने भन्दा धेरै हुने देखाएको छ किनकि धेरै घटनाहरु पीडितहरूले कारबाही नहुने भय, सामाजिक लज्जा, परिवारिक–दबाब, न्याय नपाउने आशंका आदिका कारण उजागर गर्दैनन् ।
विवाह, सम्बन्ध, पारिवारिक संरचना, दाइजो, धम्की जस्ता समस्या समाजमा अझै बाँकी छन् जसले महिलालाई कमजोर र असुरक्षित बनाउँछन् । नीति, सचेतना र सेवा उपलब्ध भए तापनि पहुँच, गोपनीयता, जागरूकता र भेदभावमुक्त वातावरण नहुँदासम्म पीडितहरू खुलेर अगाडि आउन सक्दैनन् । यौन हिंसा, बालबालिका विरुद्धको हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनाहरुमा पनि अभियुक्त चिनेका/परिचित व्यक्ति हुने तथ्यले झन् बलियो सामाजिक संरचनागत समस्याको संकेत गर्छ । पितृसत्तात्मक संरचना, लैङ्गिक असमानता र सांस्कृतिक धारणाहरुले समाजमा गहिरो जरा गाडेको देखिन्छ ।
२०२५ को अभियानले “डिजिटल/अनलाइन हिंसा” माथि जोड दिएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन प्लेटफर्म, मोबाईल/इ–मेल/च्याटमार्फत हुने दुर्भावना, धम्की तथा यौन उत्पीडन यी सबै डिजिटल हिंसा र प्रविधिको दुरुपयोग हिंसाका नयाँ रुप हुन् । जसले हिंसाका पुराना संरचना भन्दा फरक चुनौतीहरू खडा गरेका छन् ।
राज्य, आयोग र विकास साझेदारले कानुनी–नीति निर्माण र कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् तर विभिन्न तथ्याङ्क र रिपोर्टिङले सेवा, न्याय, पुनस्र्थापना र पुनरावलोकन पर्याप्त छैन भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । त्यसैले संरक्षण गृह, हेल्पलाइन, पुनस्र्थापना केन्द्र, सर्विस प्रोभाइडरहरु (स्वास्थ्य, कानुनी, मनोसामाजिक) को पहुँच, गुणस्तर र विश्वसनीयतामा सुधार आवश्यक देखिन्छ । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, डिजिटल सबै कोणहरुबाट महिलाहरू (र अन्य पीडित समूह) अझै पनि असुरक्षित छन् । यदि समयमा नै समाज, राज्य, कानुन, शिक्षा, सामाजिक संरचना र प्रविधि सबै पक्षमा ठोस प्रयास भएन भने, सुधार ढिलो हुन सक्छ ।
२०२४ मा नेपालमा ३३औँ १६ दिने अभियान मनाइएको थियो, जसमा ¥याली, रचनात्मक कार्यक्रम, सचेतना कार्यक्रम, कानून र नीति कार्यान्वयनको माग लगायतको ऐक्यबद्धता देखिएको थियो । २०२५ मा पनि अभियान सुरु गरिएको छ। यस वर्षको राष्ट्रिय नारा “प्रविधिको सही प्रयोग गरौँः लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ” रहेको छ। जसले प्रविधि र डिजिटल हिंसाको खतरालाई पनि स्वीकार गरी सचेतना फैलाउने कुरामा जोड दिएको छ । यद्यपि, २०२५–२६ आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा नै दर्ता भएका घटनाहरु र उजुरीको संख्या विशेषगरी डिजिटल र प्रविधिसम्बन्धी चिन्ताजनक देखिएको छ। १६ दिने अभियान, कानून/नीति÷सेवा र सामाजिक पहलहरु भए पनि हिंसा, उत्पीडन, असुरक्षा र असमानता अझै दैनिक हिंसाका वास्तविकता आधारहरु हुन् ।
विगत ५ वर्षमा नेपालले कानुनी, नीति र सामाजिक सेवाका हिसाबले केही प्रगति गरेको देखिन्छ तर “हिंसा घटाउने” लक्ष्य अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । तथ्याङ्क, रिपोर्टिङ र सामाजको यथार्थले हिंसाका घटना, पीडितहरु र पीडाका रूपहरु परिवर्तन भइरहेका छन् । सामाजिक संरचना, पितृसत्ता, सांस्कृतिक धारणाहरु, असमानता र नयाँ–पुराना दुबै प्रकारका हिंसा (घर, यौन, पारिवारिक र डिजिटल/सञ्चारमा आधारित) यसका कारण बनेका छन् ।
गैरसरकारी संस्था, राज्यका विभिन्न अंग, स्थानीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गरेको प्रयासले सचेतना र संस्थागत संरचना विस्तार गरे पनि पीडितको उजुरी दर्ता, न्यायमा पहुँच, सुरक्षा र पुनस्र्थापना अझै पर्याप्त छैन । डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने ब्याकमेल, धम्की र निजी तस्वीरको दुरुपयोग थप चुनौतीहरु हुन् । जसले हिंसाको रूपलाई भौगोलिक सीमामा सीमित नराखी विश्वव्यापी बनाइदिएको छ । यसैले, सरकारी तथा सामाजिक पहल मात्र पर्याप्त छैन । कानून, प्रविधि, शिक्षा, सामाजिक मान्यता र परिवारिक व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
लैङ्गिक हिंसा केवल कानुनी समस्या होइन, यो सामाजिक संरचना, प्रविधि, चेतना र शक्ति सम्बन्धको गहिरो समस्या हो । १६ दिने अभियानले आवाज उठाउँछ; तर दीगो समाधान राज्य, समाज, परिवार र व्यक्तिगत व्यवहारमा समानता, सहमति र सम्मान स्थापित भएपछि मात्र सम्भव छ । हजारौं संस्था, सरकार, सामाजिक संगठन, विद्यार्थी, नागरिक समाज लगायत विश्वभर १८७ भन्दा बढी देशहरू यस अभियानसँग आबद्ध भएका छन् । प्राय सबै देशहरु यौन हिंसा, घरेलु हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, बाल विवाह, जबर्जस्ती विवाह, अशिक्षा, सामाजिक विभेद, प्रविधि प्रयोगसँग जोडिएको हिंसा विरुद्ध नै आवाज उठाइरहेका छन् ।
समाजिक डर, कलंक, कानुनी पहुँचको कमी, जानकारीको अभाव आदि कारणले हिंसा भोग्ने धेरै महिलाहरु सहायता वा न्याय खोज्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । हिंसाका विकराल स्वरूपलाई सार्वजनिक, महिला, बालिका, वयोवृद्ध, अपाङ्गता, अल्पसंख्यकप्रति हुने हिंसा अन्त्य गर्ने, लैङ्गिक समानता र न्याय सुनिश्चित गर्ने, पोस्टर, सामाजिक सञ्जाल, रेडियो, चलचित्र, सामुदायिक कार्यक्रम, शिक्षामार्फत सार्वजनिक चेतना जगाउने कार्य गर्नुपर्छ। हिंसा अन्त्यको लागि सामाजिक परामर्श, सुरक्षा प्रणाली, समाज र संस्कृतिमा परिवर्तन, पितृसत्तात्मक विचार, मौनता अन्त्य गर्ने, सामूहिक जिम्मेवारी स्वीकार्ने, लैङ्गिक हिंसा केवल “व्यक्तिगत समस्या” होइन, यो मानव अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र विकासको विषय हो भनी स्वीकार, पीडित–मैत्री द्रुत न्याय प्रणाली स्थापनालाई प्राथमिकता, गोपनीयता, मनोसामाजिक सहयोग, पुनस्र्थापना, सेवा र पहुँचमा सुधार, सुरक्षा, हेल्पलाइन, प्रहरी र सेवा प्रदायकलाई लैङ्गिक संवेदनशीलता तालिम, पीडितको पुनर्जीवन र आत्मनिर्भरताका लागि सीप तालिम र आर्थिक अवसर, शिक्षा र सामाजिक चेतना, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म लैङ्गिक समानता, सहमति, साइबर सुरक्षा विषय अनिवार्य, हिंसालाई “घरभित्रको समस्या” नभई सामाजिक अपराधका रूपमा बुझाउने, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, फोटो÷भिडियो दुरुपयोग, पासवर्ड सुरक्षा, रिपोर्टिङ प्रक्रिया, साइबर अपराधमा विशेषज्ञ इकाई विस्तार, तथ्याङ्क, अनुसन्धान र अनुगमन, विश्वसनीय डेटा प्रणाली, नीति प्रभावकारिता, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र प्रविधिमा आधारित हिंसाका कारण सूक्ष्म रूपमा पहिचान आदिको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
१६ दिने अभियानका क्रममा नेपालको विभिन्न जिल्ला, गाउँ, शहरमा सार्वजनिक स्थानहरुमा सामाजिक जागरण कार्यक्रम गरिन्छ । तर स्रोत र साधनको अभावले स्वास्थ्य सेवा, परामर्श, आर्थिक सहयोग, पुनस्र्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी छैनन् । यस अभियानले आवाज उठाएको छ। तर त्यसले हरेक घटना रोक्न, न्याय दिन, अनि वास्तविक परिवर्तन ल्याउन अझ धेरै निरन्तर समर्पण, स्रोत, नीतिगत सुधार र सामाजिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । मानव अधिकारको रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, समाजिक समानता, विकास र समृद्धि आदिले महिलाहरू सुरक्षित, स्वतन्त्र, सम्मानित, शिक्षित र सशक्त हुन्छन् । त्यो समग्र समाजको विकास र समृद्धिसँग जोडिन्छ ।
१६ दिने अभियान केवल एक “समयरु सीमा” को आन्दोलन होइन, यो दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तन र मानव–अधिकारको लागि संघर्ष हो । यसलाई सफल बनाउन आवश्यक छ । राज्य, समुदाय, परिवार, व्यक्ति सबैले यो अभियान सफल पार्न सहयोग गर्नुपर्छ । न्याय, सुरक्षा, लैङ्गिक समानता, सम्मान, मानव अधिकार, हिंसा विरुद्ध सचेतनाका लागि व्यापक चेतना जगाउनु पर्छ । हिंसा विरुद्ध मौन बस्नु हुँदैन । पीडितलाई साथ दिनु पर्छ । खुला संवाद र समर्थनका साथ समस्याको हल गर्नु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा जहाँ पहिलादेखि पितृसत्ता, परम्परा र सामाजिक संरचनाले महिलाको आवाज दबाउने काम गरेको छ, १६ दिने अभियानले आश्रय, जागरण र परिवर्तनको आशा दिन्छ तर साँच्चै परिवर्तन चाहिएको छ भने, त्यो हाम्रो व्यक्तिगत सोच, व्यवहार र सक्रियताबाट सुरु हुन्छ । १६ दिने अभियान केवल १६ दिनमै सीमित कार्यक्रम होइन; यो निरन्तर चेतना र परिवर्तनको आन्दोलन हो । यसले हामी सबैलाई समान अधिकार, अवसर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने यात्रामा सामेल हुन आह्वान गर्दछ । न्याय, सुरक्षा र समानताको खोजलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो र यही बाटोले न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माणमा मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।
(लेखक जनज्योति क्याम्पस भिमाद–६ तनहुँका उप–प्राध्यापक हुन्)
