आवरणमा कत्ति भर नपरौं, सतहमा पुगौं

धेरै राजनीतिज्ञहरूको विचार सुनियो। २०४६ सालयताका घटनाक्रमहरूले उनीहरूमा थोरै सकारात्मक र बढी नकारात्मक असर पारेको पाइन्छ । कतिपय व्यक्तिहरूले देशभित्र वामशक्ति नै छैन भन्ने तर्क पनि गर्छन् । यद्यपि उनीहरूको कुरा बाह्य रूपमा सहीजस्तो देखिए पनि गहिराइमा त्यो विचार ठिक होइन । यसलाई “मेरो गोरूको बाह्रै टक्का” भन्ने संकुचित सोचले बुझ्न सकिँदैन, बरु राजनीतिक रूपमा गहिरो अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।

२०४६ सालपछि भएका विद्रोह, विध्वंस, सामाजिक–राजनीतिक विचलन र विकृत व्यवहारले समाजमा बढी नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ। नैतिक पतनबाट सरकारमा पुगेकादेखि हतियार उठाएर सत्ता साझेदारी गरेका व्यक्तिहरू आज पनि हाम्रो बीचमा छन् । उनीहरू हिजो जहाँ थिए, आज त्यही स्थानमा छैनन् ।

एकथरिले समाजमा हुने घटनालाई सबै बाह्य शक्तिको उपज भन्छन् भने अर्काथरिले त्यही विद्रोह र विध्वंसलाई साहसको रूपमा प्रशंसा गर्छन् । विद्रोह गर्नुलाई कतिपयले उनीहरूको हिम्मतका रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। तर हाम्रो देशका सचेत वर्गको नकारात्मक बुझाइले देश उँभो लाग्दैन। ३८ वर्षको अवधिमा भएका साना–ठूला संघर्षले पनि बहुदलीय जनवादको अभ्यास सफल हुन नसक्नुको मूल कारण यही हो—विरोधका लागि विरोध र समर्थनका लागि समर्थन। सही र गलत छुट्याउन नसक्नुले जटिल अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

अहिले कार्यनीतिक सवालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा देखिए पनि वास्तविकता फरक छ। क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिले चुनावलाई देश र जनताको हितमा उपयोग गर्ने कार्यनीति बनाएकाले जनतामा भ्रम छ। तर उनीहरूले चुनावलाई जीवन–मरणको प्रश्न बनाएका छैनन् । यसबारे जनताले स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ ।

बौद्धिक वर्गले पनि कुनै घटनालाई स्वतन्त्र विवेकले होइन, आफू आबद्ध दलको चस्माबाट मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् बल्झिएको छ । देश र जनताको हितमा उठेका न्यायका आवाजलाई गलत ढंगले विश्लेषण गर्नु हाम्रो दुर्भाग्य बनेको छ ।

उदाहरणका लागि, २०४६ सालमा संविधानसभाको निर्वाचनको उपेक्षा गरियो, जसको परिणामस्वरूप २०५२ देखि २०६२÷६३ सम्म देशले ठूलो विध्वंस बेहोर्नुप¥यो। पहिलो जनआन्दोलनबाट आएको बहुदलीय व्यवस्थालाई सदुपयोग गर्न नसक्नु राजनीतिक दलहरूको ठूलो भूल थियो। यदि त्यतिबेला संविधानसभा निर्वाचनमा सहमति भएको भए देश धेरै अघि बढिसकेको हुन्थ्यो, जनधनको क्षति हुँदैनथ्यो र विदेशी हस्तक्षेपको अवसर पनि कम हुन्थ्यो । विदेशी चलखेल हाम्रो आफ्नै कमजोरीका कारण सम्भव भएको हो ।

वि.सं. २०६३ पछि अन्तरिम सरकारले २०६४ मा संघीयता भित्र्यायो, जसलाई कतिपयले अर्को ठूलो राजनीतिक भूल मान्छन्। २०७२ को संविधानले संघीयतालाई संवैधानिक मान्यता दियो। संघीयताले देशलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनायो, ऋणी बनायो भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ। उद्योग–कलकारखाना बन्द भए, निजीकरणको नाममा लिलाम गरिए भन्ने गुनासो छ । यस्ता विषयमा दलहरूले खुला समीक्षा गर्न ढिलाइ गरिरहेका छन् ।

संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको जनताको माग पूरा भयो। तर संविधानका कमजोरीलाई मैत्रीपूर्ण ढंगले समाधान गर्नुको सट्टा दलहरूबीच तनातनी, मनमुटाव र आपसी अविश्वास बढ्यो । परिणामस्वरूप, कसैले उठाएको सही मुद्दासमेत अर्को दलले विरोध गर्ने प्रवृत्ति विकसित भयो। “उसले भ्रष्टाचार ग¥यो भने मैले किन नगर्ने ?” भन्ने मानसिकता फैलियो। यसले विदेशी शक्तिलाई फाइदा उठाउने अवसर दिया ।

देशभित्र आईएनजीओ÷एनजीओहरूले व्यापक स्थान पाए । हिजो सर्वहाराको कथा बोकेर हिँड्नेहरू आज विदेशी विचार र एजेन्डा बोकेर हिँड्न थाले। पैसाको प्रभावले राजनीतिक संगठनहरू सक्रिय देखिन थाले । यो प्रवृत्ति प्रायः सबै दलभित्र कुनै न कुनै मात्रामा देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारले जनता आक्रान्त भएपछि विद्रोही विचारले स्थान पायो। विदेशी शक्तिले आर्थिक सहयोगमार्फत त्यस्ता आन्दोलनमा प्रभाव जमाए भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ। समाजमा हुने पटक–पटकका विस्फोट र विद्रोह अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारकै उपज हुन्। तर यस्ता आन्दोलनलाई मौकापरस्तहरूले उपयोग गर्ने प्रयास पनि गर्दै आएका छन् ।

कतिपय पार्टीभित्र देखिने ‘विद्रोह’ पनि नीतिगत भन्दा पदलोलुपताको परिणाम बढी देखिन्छ। उदाहरणका रूपमा कांग्रेसमा भएको विशेष महाधिवेशनलाई कतिपयले विद्रोह भने। तर के नीतिगत परिवर्तन भयो ? यदि नेतृत्व परिवर्तन मात्र भयो भने त्यसलाई नीतिगत विद्रोह भन्न सकिँदैन । पद खोस्ने–खोसाउने प्रतिस्पर्धालाई विद्रोहको नाम दिनु भ्रमपूर्ण हुन्छ ।

राजनीति उमेरको आधारमा होइन, क्षमता र दृष्टिकोणका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ। वृद्ध भए पनि यदि विचार, राष्ट्रप्रेम र जनहितप्रतिको प्रतिबद्धता छ भने त्यो अनुभव अमूल्य हुन्छ । त्यस्तै, युवाको जोस र अग्रसरताले ऊर्जा दिन्छ । युवा जोस र अनुभवी विचारको संयोजनले मात्र राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको बलियो जग बस्न सक्छ । तर वृद्ध नेतृत्वले समयमै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी संरक्षकको भूमिका लिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय भएका आन्दोलनहरू, जसले जनधनको ठूलो क्षति गराए, तिनबाट कसले फाइदा उठायो भन्ने प्रश्न उठेको छ । निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउँदा र सम्पत्ति नष्ट हुँदा पनि अन्ततः राजनीतिक लाभ कसलाई पुग्यो भन्ने समीक्षा आवश्यक छ । सत्ता र कुर्सीको लडाइँमा जनताको पीडा ओझेलमा पर्नु हुँदैन ।

नीति, सिद्धान्त र अनुशासनविहीन व्यक्तिहरूले सत्ताको सपना देख्दा नागरिकले सजग रहनुपर्छ। चिप्ला नारामा नअल्झिएर विवेकपूर्ण निर्णय गर्नु समयको माग हो। हिजो भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा दिनेहरू नै आज दल दर्ता गरी वा अरू दलमा समाहित भई राजनीतिमा सक्रिय छन् । यस्ता घटनाले रणनीतिक स्वार्थ प्रस्ट पार्छन् ।

अहिलेको अवस्थामा नागरिक सचेत हुनैपर्छ । आवरणमा नफसी सतहमा पुगेर असली अनुहार चिन्न सक्नुपर्छ । आफ्नो अमूल्य मत प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय अखण्डता, संविधानको रक्षा, संघीयता लगायत असमान सन्धि–सम्झौताका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने शक्तिलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ । देशको हितमा संघर्षरत राजनीतिक शक्तिलाई बलियो बनाउनु नागरिकको कर्तव्य हो ।

अन्ततः, लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णय जनता नै हुन् । आवरणभन्दा पर गएर सत्यको सतहमा पुग्ने साहस नै देशलाई सही दिशातर्फ लैजाने आधार बन्न सक्छ ।