वैशाख २ गतेबाट तनहुँमा आर्थिक गणना गरिदै
दमौली : देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था मापन तथा नीतिनिर्माणका लागि आवश्यक आधार तयार गर्न दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ सञ्चालन हुने भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चैत महिनादेखि आगामी असारसम्म गणनासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी तनहुँमा वैशाख २ गतेबाट आर्थिक गणना गरिने भएको छ ।
आर्थिक गणनालाई देशको आर्थिक संरचना, रोजगारी, उत्पादन तथा लगानीको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण साधनका रूपमा लिइने भएकाले यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, अनुसन्धान तथा सरकारी प्रतिबद्धता अनुगमनमा टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा आर्थिक गतिविधिको मापन औपचारिक रूपमा वि.सं. २०२२ मा सम्पन्न पहिलो औद्योगिक गणनाबाट सुरु भएको हो । पछिल्लो समय वि.सं. २०७५ मा पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्पन्न भएको थियो, जसलाई अर्थतन्त्रको समग्र चित्र देखाउने महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। उक्त गणनाअनुसार देशभर ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको र ती प्रतिष्ठानमा ३२ लाखभन्दा बढी जनशक्ति संलग्न रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।
दोस्रो आर्थिक गणना अन्तर्गत कृषि व्यवसाय (दर्ता भएका), उद्योग, व्यापार, सेवा, निर्माण, यातायात, वित्तीय सेवा, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका १८ प्रमुख आर्थिक क्षेत्र समेटिनेछन् । यसमार्फत प्रतिष्ठानको संख्या, संरचना, आकार, रोजगारी अवस्था, आम्दानी–खर्च, लगानी तथा समस्यासम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ ।
गणनाको सन्दर्भ अवधि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र सन्दर्भ दिन माघ १ गते तोकिएको छ भने स्थलगत तथ्याङ्क संकलन कार्य २०८३ वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म सञ्चालन गरिनेछ ।
प्राप्त तथ्याङ्कले विगत सात वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन विश्लेषण गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय लेखा प्रणाली अद्यावधिक गर्न, मूल्य सूचकाङ्क सुधार गर्न तथा भविष्यका औद्योगिक सर्वेक्षणका लागि आधार तयार गर्न समेत यो गणना उपयोगी हुने बताइएको छ ।
तथ्याङ्क ऐन, २०७९ अनुसार संकलित सबै विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था रहेको छ। सोही ऐनले सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनु कर्तव्यका रूपमा तोकेको छ । आर्थिक गणनालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सफल बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारण सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको ऋषि राम सिग्देलले बताए । उनका अनुसार यथार्थपरक तथ्याङ्ककै आधारमा प्रभावकारी नीति तथा योजना निर्माण सम्भव हुने भएकाले सबै सरोकारवालाले गणनामा सक्रिय सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
