सम्पादकीय : औद्योगिक ग्राम – गाउँमै रोजगारीको थलो
नारायण खड्का
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६?७७ देखि अगाडि सारेको “एक स्थानीय तह : एक औद्योगिक ग्राम” नीति देशको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न ल्याइएको एक महत्वाकांक्षी योजना हो । यही नीति अन्तर्गत तनहुँको आँवुखैरेनी गाउँपालिकामा स्थापना गरिएको “आँवुखैरेनी औद्योगिक ग्राम” पछिल्लो समय ग्रामीण रोजगारीको सम्भावनालाई मूर्त रूप दिन सफल भएको उदाहरणका रूपमा अगाडि आएको छ । आँवुखैरेनी गाउँपालिकाको करिब ९० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो औद्योगिक ग्राम २०८१ सालको असार महिनादेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । गाउँपालिकाले दुई वटा टहरा निर्माण गरी प्रारम्भिक संरचना तयार गरेपछि यो स्थान अहिले स्थानीय महिलाहरूको लागि सीप विकास, उत्पादन र आम्दानीको प्रमुख आधार बनिरहेको छ । बिशेषगरी घरायसी कामकाजमै सीमित रहँदै आएका महिलाहरू अब बाँस र फलामजन्य उत्पादनमा सक्रिय भएर उत्पादनशील श्रममा जोडिन थालेका छन्, जुन ग्रामीण समावेशी विकासको दृष्टिकोणले अतिनै स्वागतयोग्य परिवर्तन हो ।
ग्राममा अहिले बाँसजन्य उत्पादनमा सोफा सेट, मुढा, नाङ्लो, झोलुङ्गा, डाइनिङ सेट, टुथपिक, चपस्टिक जस्ता सामग्री उत्पादन भइरहेका छन् भने फलामजन्य क्षेत्रमा व्यायाम उपकरण, पिङ, ठेलागाडा, कृषि औजार र डेक्स–बेन्च जस्ता सामग्री निर्माण भइरहेको छ । यस्ता सामग्री उत्पादनका लागि स्थानीय स्रोतसाधन, श्रम र सीपको प्रयोग भएको छ । यसले न केवल स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएको छ, तर महिलाहरुलाई सीप सिकाउने, आत्मनिर्भर बनाउने र आर्थिक सशक्तिकरणतर्फ उन्मुख गराउने अवसर प्रदान गरेको छ । स्थानीय महिला गौरी गुरुङ र सपना गुरुङले युट्युबमार्फत सिकेको सीप प्रयोग गर्दै हाल बाँसजन्य सामग्री उत्पादन गरिरहेकी छन्। उनीहरूका अनुसार गाउँमै रोजगारी पाउँदा परिवार पाल्न सजिलो भएको छ भने सीपमा आत्मविश्वास बढेको छ । गाउँपालिकाबाट निर्माण गरिएको संरचनाले वातावरण तयार गरिदिएपछि महिलाहरू तालिम लिएर कार्यशील बन्न सक्नु स्थानीय सरकारको सकारात्मक पहलको नतिजा हो । ६० वर्षीया सानुमाया भुजेलले उत्पादन गरिएका वस्तुहरू अझ ठूलो बजारसम्म पु¥याउन सक्ने व्यवस्थापन भए थप आम्दानी र रोजगारीको सम्भावना रहेको बताउँछिन् । हालसम्म उत्पादन स्थानीय स्तरको माग अनुसार सीमित रहेको र बजार पहुँचको अभावले सम्भावनाहरू सीमित भएका छन् । यसकारण उत्पादनलाई बाह्य बजारसम्म पु¥याउन सघन रणनीति आवश्यक देखिन्छ ।
औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा संघ, प्रदेश र पालिकाबीच सहकार्य रहेको छ । हालसम्म संघ सरकारबाट १ करोड ९० लाख रुपैयाँ र प्रदेश तथा पालिकाबाट १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको छ । यति ठूलो लगानी पश्चात् ग्रामलाई दिगो र व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्न ‘कम्पनी मोडल’मा लैजाने रणनीति बनाइएको छ । आगामी वर्षहरूमा थप १० वटा साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरी कम्तीमा १०० जना स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको छ, जुन अत्यन्तै उत्साहजनक योजना हो । औद्योगिक ग्राममा हाल १२ जना महिला र ४ जना पुरुषले स्थायी रुपमा रोजगारी पाएका छन् । तर, गाउँपालिकाले मात्र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने बुझेपछि अहिले पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरशिपमा आधारित मोडेलमा जान छलफल अघि बढाइएको छ । यस्तो मोडेलले निजी क्षेत्रको लगानी, व्यवस्थापन र प्रविधिलाई सरकारी सहयोगसँग मिलाएर अझ स्थायीत्व प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
आजको दिनमा जब युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्, गाउँमै सीप आधारित रोजगारी सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक आवश्यकता हो । आँवुखैरेनी औद्योगिक ग्रामले देखाएको मार्ग यही दिशामा एक प्रेरणादायी कदम हो । विशेष गरी महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै गाउँको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन यसले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय छ । अब यो प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु छ भने बजार पहुँच, उत्पादनको गुणस्तर वृद्धि, ब्रान्डिङ, निर्यात सम्भावना, सीप अभिवृद्धि र प्रविधि सुदृढीकरणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। साथै, ग्रामको भौतिक पूर्वाधार विस्तार, मेशिन उपकरण मर्मत सम्भार र नवप्रवर्तनमा लगानी अपरिहार्य देखिन्छ । आँवुखैरेनी औद्योगिक ग्रामले सुरुवातको सफल झल्को दिएको छ । यदि यसको सशक्त रूपान्तरणलाई अझ सघन नीति, स्रोत, सहकार्य र दिगो संरचनाले साथ दिइयो भने, यो ग्राम ग्रामीण उद्यमशीलता र महिला सशक्तिकरणको राष्ट्रिय नमूना बन्न सक्छ ।
