वर्गीय संघर्षद्वारा नै जातीय–लैङ्गिक मुक्ति सम्भव

वास्तवमा जातीय वा लैङ्गिक मुक्ति समाजसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले समाज जति छिटो सचेत र जागरूक हुन्छ, उति छिटो जातीय र लैङ्गिक समस्याको समाधान सम्भव हुन्छ । संसदीय निर्वाचनको दौडान भोटका लागि कसैले जातीय नारा लगाउँछ भने त्यस्ता उम्मेदवारलाई भोट नदिँदा नै उचित हुन्छ । जातीय मुक्ति सचेत समाजको निर्माणबाट मात्र सम्भव छ। जनचेतना उठाउन राजनीतिक शक्तिहरूको योगदान छ कि छैन भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ।

देशमा पहिलेको तुलनामा छुवाछुतको व्यवहारमा केही कमी आएको भए पनि पूर्ण रूपमा जातीय मुक्ति हुन सकेको छैन। कतिपय स्थानमा आज पनि छुवाछुतको परम्परा यथावत् छ। चुनावका बेला नेताहरूले भोट तान्न विभिन्न लोभ देखाए पनि समाजलाई सचेत नबनाउँदासम्म जातीय मुक्ति सम्भव हुँदैन । यो आमूल परिवर्तन समाजभित्रकै विषय हो । अबको चुनावी दौरमा विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताहरू दलित तथा उत्पीडित समुदायको मत प्राप्त गर्न सक्रिय हुनेछन्। तर त्यो स्वार्थमा आधारित भएकाले, आश्वासन दिइए पनि वर्तमान अवस्थामा जातीय मुक्ति सम्भव देखिँदैन ।

यसका धेरै कारणहरू छन्। तीमध्ये एउटा प्रमुख कारण अन्तरजातीय मात्र होइन, जातिभित्रकै (उपजातीय) विभेद पनि हो। जातिभित्रकै विभेदले आपसी एकता कमजोर बनाएको छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले यसलाई अन्त्य गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। छुवाछुत डर वा धम्कीले समाप्त हुँदैन, न त आश्वासनले नै समाप्त हुन्छ। बरु जातिभित्र चेतनाको विकास हुँदै गएपछि मात्र स्थायी रूपमा विभेदकारी व्यवहार अन्त्य हुन सक्छ । त्यसका लागि समाजमा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य छ । सहर–बजारमा केही परिवर्तन देखिए पनि हुनुपर्ने जति परिवर्तन हुन सकेको छैन। जस्तै नशामुक्ति सजिलो छैन, त्यस्तै जातीय विभेदको अन्त्य पनि सजिलो छैन। यही कारणले जातीय विभेद र नशामुक्ति आन्दोलनलाई जोडेर व्याख्या गर्न खोजिएको हो ।

नशा र परम्परा

मदिरा, भाङ, धतुरा जस्ता पदार्थ हाम्रो समाजमा धार्मिक परम्परासँग गाँसिएका छन्। कतै स्वास्थानी पूजाको प्रसादमा भाङ–धतुरा मिसाइन्छ भने दलित तथा जनजाति समुदायमा मदिरा कुलपूजामा चढाइने र प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्ने चलन छ । बालकदेखि वृद्धसम्मलाई प्रसादका रूपमा दिने परम्परा आज पनि कायम छ । यही कारणले यसलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न कठिन भएको छ। धर्मका ठेकेदारहरूले यसलाई निरन्तर प्रयोग गर्दै आएका छन् । विशेषगरी शिवभक्त अघोरी र नागाहरूले नशायुक्त पदार्थ प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्ने चलन देखिन्छ । धर्म र परम्पराको नाममा नशालु पदार्थमा नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सदियौँदेखिको बानी छिट्टै छुट्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै जातीय विभेद पनि कानुन बनाएर वा जबर्जस्ती हटाउन खोज्नु व्यवहारिक हुँदैन । यो बिस्तारै जनचेतनाको विकाससँगै अन्त्य हुन्छ । नेपालमा सतीप्रथा, देउकी प्रथा, बोक्सी प्रथा, छाउगोठ जस्ता कुरीतिहरू पनि तत्काल हटेका थिएनन् । निरन्तर विरोध र चेतनाले ती कमजोर बन्दै गएका हुन्, यद्यपि केही कुप्रथाहरू अझै समाजमा विद्यमान छन् ।

रूढीवादी परम्परा दबाबले होइन, जनचेतनाबाट परिवर्तन हुन्छ। जनयुद्धका समयमा माओवादीहरूले बाहुन–क्षेत्री र दलितबीच जबर्जस्ती मेलमिलाप गराउने प्रयास गरे– जनै चुँडाउन लगाए, टुप्पी काट्न लगाए । तर त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव देखिएन । बरु आज त्यही समयका कतिपय नेताहरू जनै लगाएर मन्दिरमा पूजा गर्दै देखिन्छन् । यसले सैद्धान्तिक विचलन प्रस्ट पार्छ ।

आज ब्राह्मण समुदायले आफ्ना सन्तानलाई पुरोहित बनाउन संस्कृत विद्यालयमा भर्ना गरिरहेका छन् । संस्कृत भाषा ज्ञानको महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले यसको संरक्षण आवश्यक छ। कुनै पनि ज्ञानको ढोका बन्द गर्नु उचित होइन, तर शिक्षालाई केवल जीविकोपार्जनको साधन मात्र बनाउनु पनि सही हुँदैन ।

दलितहरूको समस्या कुनै एक जाति होइन, विभेदकारी संस्कार हो—जो कतिपय अवस्थामा दलित समुदायभित्रै पनि जरा गाडेर बसेको छ। साथै “म दलित हुँ, म दबिनुपर्छ” भन्ने आत्महीन सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ। यो परिवर्तन जनचेतनाको स्तर उठाएर मात्र सम्भव छ। जाति मूलतः कामका आधारमा बनेको पहिचान हो। दलित हितका लागि केही कानुन र आरक्षणको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण चेतनाको कमी नै हो।

आज पनि दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक रूपमा राज्यको मूलप्रवाहबाट वञ्चित छन्। जनसङ्ख्याको करिब १३.५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने यो समुदाय श्रम, सीप र कलामार्फत राज्य निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । पहाडमा विश्वकर्मा, दमाई, सार्की र मधेशमा चमार, मुसहर, दुसाध, पासवान, नुनिया, तत्मा आदि दलित समुदाय पर्दछन्। यिनै समुदायभित्र पनि उपजातीय विभेदले एकता कमजोर बनाएको छ।

राजनीतिक दलहरूले पनि दलित समुदायलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्दै आएका छन्। कतिपय अवस्थामा आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न आपसमा साम्प्रदायिक नारा उचाल्ने प्रवृत्तिसमेत देखिन्छ। धर्मका नाममा हुने विभेदका कारण कतिपय दलित समुदाय धर्म परिवर्तन गर्न बाध्य भएका उदाहरणहरू छन्। तर अपमानबाट बच्न धर्म त्याग्नु मात्र समाधान होइन । बरु वर्गीय आन्दोलनमार्फत सबै श्रमजीवी जातिको साझा संघर्ष आवश्यक छ ।

भारतमा पनि दलितमाथि दमनका घटना भइरहेका छन् । सन् २०१६ मा गुजरातमा गोरक्षा समूहद्वारा दलित युवामाथि गरिएको कुटपिटको घटना प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो । त्यस घटनापछि धेरै दलितहरूले हिन्दु धर्म त्यागेका थिए ।

भारतको संविधानका निर्माता भीमराव अम्बेडकर स्वयं दलित समुदायका थिए। उनले कानुनी सुधारका प्रयास गरे पनि व्यवहारमा अझै अन्याय देखिन्छ। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भए पनि व्यवहारमा पूर्ण निष्पक्षता देखिँदैन । यसले स्पष्ट गर्छ—कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। निरन्तर चेतना, संगठन र संघर्ष अपरिहार्य छ ।

सबैभन्दा पहिले मानव धर्म, त्यसपछि राष्ट्रिय अखण्डता र त्यसपछि अन्य सामाजिक कार्य आउनुपर्छ । अधिकार कसैले स्वतः दिँदैन; त्यसका लागि निरन्तर पहल र संघर्ष आवश्यक हुन्छ ।

हामी जुनसुकै जात, भाषा वा धर्मका भए पनि डराउन हुँदैन । आफ्नो हक–अधिकारका लागि संघर्ष गरौँ, तर कुनै प्रलोभन वा दबाबमा आफ्नो जात, धर्म र भाषा नछोडौँ। त्यो हाम्रो पहिचान हो, जसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ । कुनै पनि जात अछुत हुँदैन । कुनै पनि धर्मले मानिसलाई नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गर्दैन।

यो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक राष्ट्र हो। हामी सबै यही देशका नागरिक हौँ। हाम्रो कमजोरीको फाइदा उठाएर राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने प्रयास हुन सक्छ । त्यसैले सचेत, संगठित र सम्मानपूर्वक न्यायका लागि संघर्ष गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो देश हामी सबै नेपालीहरूको साझा घर हो । सयौँ जाति, भाषा र धर्मको चौतारीमा बसेर अखण्ड राष्ट्र निर्माणका लागि वर्गीय एकता बलियो बनाउनुपर्छ । संगठनको माध्यमबाट समाजमा रहेका विभेदहरू क्रमशः हट्दै जानेछन् ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर