सीमित पूर्वाधार र जनशक्तिका बीच सेवा दिंदै दमौली अस्पताल
डा. परिवर्तन बराल
डा. परिवर्तन बराल
मे.सु. : प्रदेश अस्पताल दमौली
तनहुँको सदरमुकाम दमौलीस्थित प्रदेश अस्पताल विस्तारको तयारीमा रहेको छ। सीमित पूर्वाधार र जनशक्तिका बीच सेवा दिँदै आएको अस्पतालले हाल १५ शय्याको स्वीकृति पाए पनि ५० शय्यामा सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिसकेको र सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्ड डा. परिवर्तन बरालले बताए ।
वि.सं. २०२८ मा स्वास्थ्यचौकीका रूपमा स्थापना भएको यो संस्था २०५० सालमा दमौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २०५९ वैशाखबाट १५ शय्याको जिल्ला अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको थियो । १.८ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यस अस्पतालले पछिल्लो समय सेवा विस्तारसँगै बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि पूर्वाधार र जनशक्ति दुवै पक्षमा चुनौती थपिएको मेडिकल सुपरिटेन्ड डा. बरालले बताए ।
अस्पताल विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अभावका कारण लामो समयदेखि स्तरोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको थियो । तर नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अस्पतालसंगै जोडिएको कृषि विकास कार्यालय र भेटेरिनरी तथा पशु सेवा कार्यालयको नाममा रहेको १२ रोपनी १३ आन जग्गा अस्पताललाई उपयोग गर्न दिइएपछि अब स्तरोन्नतिको बाटो खुलेको छ । डा. बरालले भने, ‘मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गाको उपयोग प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेको छ भने जग्गा स्वास्थ्य सेवाकै प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ ।’
अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कमलामोहन वाग्लेले जग्गा प्राप्तिसँगै अब अस्पताल स्तरोन्नति सुनिश्चित भएको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसँगै आठ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दीसमेत स्वीकृत भइसकेको बताइएको छ ।
हाल अस्पतालमा आकस्मिक सेवा, फार्मेसी, एआरटी, प्रयोगशाला, दन्त, आँखा सेवा, मानसिक स्वास्थ्य उपचार र डायलाइसिस सेवा सञ्चालनमा छन् । यसका अतिरिक्त भेन्टिलेटरसहितको आइसीयू, डिजिटल एक्सरे, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अटोक्लेभसहितको फोहरमैला व्यवस्थापन भवन, निःशुल्क औषधि कक्ष तथा दुई तहका मर्चरी चेम्बरसमेत स्थापना भइसकेका छन्।
अस्पतालले सर्पदंश उपचार, फिजियोथेरापी, नर्मल डेलिभरी तथा विभिन्न सल्यक्रियासमेत नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । यद्यपि, अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरका रूपमा विकास गर्ने, रक्तसञ्चार केन्द्रको क्षमता वृद्धि गर्ने, डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने र फोहरमैला व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने आवश्यकता रहेको डा. बरालले बताए ।
सेवा विस्तारसँगै बिरामीको चाप उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत्र २० गतेसम्म ६९ हजार ३४१ जनाले सेवा लिएका छन् भने दैनिक ३०० देखि ३५० बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । विशेष अवस्थामा एकै दिन ५१० जना बिरामीले सेवा लिएको तथ्याङ्क रहेको अस्पतालका प्रमुख डा. बरालले जानकारी दिए । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि सेवा लिनेको संख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा अस्पतालमा मानव स्रोत अभाव प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ। हाल ३९ दरबन्दी स्वीकृत भए पनि आगामी साउनदेखि ६९ जनाको दरबन्दी आउने प्रमुख डा. बरालले जानकारी गराए । कुल १५१ कर्मचारी कार्यरत रहे पनि स्थायी जनशक्ति अभावले सेवा व्यवस्थापनमा असर परेको डा. बरालले बताए ।
अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा लिने बिरामीको संख्या करिब ८० प्रतिशत रहेको छ। तर बीमाको दुरुपयोग, अनावश्यक परीक्षण र भुक्तानी ढिलाइका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भइरहेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। प्रमुख डा. बरालले भने, ‘बिरामीको संख्या धेरै हुँदा गुणस्तरीय जाँचमा असर पर्न सक्छ । केवल संख्यामा ध्यान दिँदा रोगको सही निदान छुट्ने जोखिम हुन्छ ।’
फार्मेसी व्यवस्थापनमा केही सुधार भए पनि औषधि भण्डारणका लागि पर्याप्त स्थान अभाव छ । हाल पाँच महिनासम्मको औषधि स्टक राख्ने क्षमता मात्र रहेको छ। त्यस्तै, विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम समयमै नआउँदा र बजेट अपुग हुँदा कर्मचारीलाई आधारभूत तलब दिनसमेत समस्या हुने गरेको उनले बताए।
विशेषज्ञहरूका अनुसार संघीय स्वास्थ्य संरचनाअनुसार स्थानीय तहले आधारभूत सेवा, प्रदेशले विशेषज्ञ सेवा र संघीय अस्पतालले विशेष सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा आधारभूत तहबाट पर्याप्त सेवा नहुँदा सबै बिरामी प्रदेश अस्पतालमै केन्द्रित हुने गरेका छन् । यदि प्रेसर, थाइराइड, सुगरजस्ता दीर्घरोगका औषधि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाटै उपलब्ध गराउन सकियो भने प्रदेश अस्पतालको भीड घट्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
दमौली अस्पताल स्तरोन्नतिको चरणमा पुगे पनि पूर्वाधार, जनशक्ति र स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापनमा सुधार नगरी अपेक्षित स्तरको सेवा दिन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारी निर्णय र जग्गा प्राप्तिसँगै विस्तारको बाटो खुले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अबको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।
