सम्पादकीय : युवा, रोजगारी र नयाँ सरकारको जिम्मेवारी
नेपालको सामाजिक–आर्थिक संरचनाको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हो भने यहाँका लाखौँ युवा आफ्नो भविष्य खोज्न विदेशिन बाध्य छन्। गाउँघरका उर्वर खेतबारी बाँझो छन्, तर ती खेतबारी जोत्ने हातहरू खाडी, मलेसिया र कोरियातिर पसिना बगाइरहेका छन्। विदेशमा पसिना बगाउने ती युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान त बनाइरहेको छ, तर त्यसको दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग नहुँदा आर्थिक विकासको गहिरो जरा गाड्न सकिएको छैन। अर्बौं रुपैयाँ रेमिटेन्स मुलुकमा भित्रिन्छ, तर त्यो रकम उपभोगमै खर्च भएर फेरि विदेशिने चक्रमा मिसिन्छ। यसले हाम्रो आर्थिक सोच र नीति निर्माणमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको छ। संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ– संघ, प्रदेश र स्थानीय। यीमध्ये जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो। गाउँघरमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवालाई देशमै रोक्न सकिने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम पनि यही तह हो। तर विडम्बना के छ भने तीनवटै तहका सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा युवालाई स्थायी रूपमा स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने ठोस रणनीति अझै स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन। स्वरोजगारका नाममा सतही कार्यक्रम, सीमित बजेट र फोटासेशनमुखी गतिविधि मात्र दोहोरिँदै आएका छन्। यसले युवाको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् निराशा थपिरहेको छ ।
आजको युवापुस्ता गम्भीर अन्योलमा छ। पढेर के गर्ने? रोजगारी छैन। खेतीपाती गरौँ भने जग्गा छैन, भए पनि सीप र प्रविधिको अभाव छ। सीप छ भने उत्पादनको बजार छैन। विदेश जान चाह्यो भने ठूलो खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसरी बहुपक्षीय समस्यामा फसेका युवाहरूलाई मार्गदर्शन, अवसर र विश्वासको आवश्यकता छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो सहारा बन्न सक्ने संस्था स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका युवाहरूको अवस्था पहिचान गरेर उनीहरूको आवश्यकता अनुसार शिपमूलक, जानकारीमूलक र प्रतिस्पर्धात्मक तालिम सञ्चालन गर्न सक्छ। लोक सेवा आयोग तथा अन्य सरकारी सेवाका तयारी कक्षा सञ्चालन गरेर हजारौँ युवालाई स्वदेशमै जागिरका लागि तयार पार्न सकिन्छ। यसैगरी कृषि, पशुपालन, साना उद्योग वा पर्यटन व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूलाई उद्यमशीलता विकास तालिम, सहुलियत ऋण, अनुदान, प्रविधि र बजार व्यवस्थापनजस्ता सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारले “गाउँमै रोजगारी” जस्तो नमुना अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ। यस अभियान अन्तर्गत जग्गा नभएका युवालाई सहमतिका आधारमा जग्गा प्रयोगको व्यवस्था गर्ने, बीउबिजन, मल, औजार र तालिम उपलब्ध गराउने तथा उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। विदेश जान चाहने युवाले खर्च गर्न लागेको रकम यहीँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सके ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ। यसले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई क्रमशः उत्पादनमुखी दिशातर्फ लैजान मद्दत पु¥याउनेछ।
आज नेपालको गाउँघर युवाविहीन बन्दै गएका छन्। काम गर्ने उमेरका अधिकांश मानिस विदेशिएपछि गाउँको उत्पादन घट्दो छ र विकासका आधारहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। यदि युवाहरू गाउँमै फर्किएर स्वरोजगार बन्न सके भने मात्र गाउँको जीवन्तता फर्कन सक्छ। त्यससँगै स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बन्नेछ र समग्र मुलुकको समृद्धिको आधार तयार हुनेछ। यही सन्दर्भमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक सन्देश दिएको छ। जनताले दिएको मतबाट बनेको दुईतिहाइको बलियो सरकारले अब राजनीतिक स्थिरतालाई मात्र होइन, आर्थिक रूपान्तरणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
विगतमा अस्थिर सरकार र कमजोर निर्णय क्षमताका कारण धेरै नीति कार्यान्वयन हुन सकेनन्। तर अहिलेको बलियो जनादेशले सरकारलाई दीर्घकालीन सुधार र ठोस कार्यक्रम अघि बढाउने अवसर दिएको छ। यो अवसरलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सके सरकारले युवालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय विकास रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतामुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो। नीति निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्म युवालाई देशमै अवसर दिने लक्ष्य स्पष्ट रूपमा देखिनु जरुरी छ। सरकारले युवालाई तिर्खा लाग्दा पानी दिएर होइन, इनार खन्ने उपाय दिनुपर्छ। शिक्षा, सीप, स्रोत र सम्भावनालाई एकीकृत गर्दै युवाको ऊर्जा स्वदेशमै उपयोग गर्न सके मात्र नेपालको समृद्धिको सपना साकार हुन सक्छ। बलियो सरकारको वास्तविक परीक्षा पनि यही हो– युवालाई विदेशिन बाध्य बनाउने परिस्थितिलाई अन्त्य गरेर देशभित्रै आशा र अवसरको वातावरण सिर्जना गर्नु । हालै सम्पन्न निर्वाचनको जनादेश पनि यही हो ।
