गण्डकी प्रदेशको प्राथमिकता : दीगो एवं उत्थानशील अर्थतन्त्र

गण्डकी प्रदेश सरकारले दीगो एवं उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल (जीवन)ले विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सहकारी र निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी दिगो एवं उत्थानशील अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने बताउनुभयो। प्रदेशमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण विकास गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानमा समाविष्ट मौलिक हक, १५औँ पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षींय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्य, राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र लगायतका माध्यमबाट जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धतालाई प्रमुख मार्गदर्शनका रूपमा लिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । सबै तहका सरकारसँगको अन्तरसम्बन्ध र समन्वय प्रभावकारी बनाउँदै क्षेत्रगत सुधारका कार्यक्रममार्फ प्रदेशभित्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारीको पर््रवर्द्धनप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो विनयोजन विधेयकका सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बरालले ‘प्रभावकारी अन्तर सरकारी समन्वय र पारस्परिक सहयोगमार्फ प्रदेश सरकारको भूमिकालाई थप क्रियाशील बनाई नागरिकको सुशासन, शान्ति र समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने गरी संघीयताको कार्यान्वयन र सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ’, भन्नुभयो। नेपालको संविधान, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति, दिगो विकासका लक्ष्य, १५औँ पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्च वषर्ीय योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्दै समावेशी, समानुपातिक र सन्तुलित विकासको अवधारणा मार्फ प्रदेशको दिगो विकासको आधार तयार पारिने उहाँले बताउनुभयो।

प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि थप अवसर र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र विकास गरिने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको लगानीलाई उच्च प्रतिफल हासिल हुने क्षेत्रमा आबद्ध गरी आर्थिक क्रियाकलापको परिचालनमार्फ अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने उल्लेख गर्दै उहाँले उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना हुने गरी विकास आयोजनामा स्रोत परिचालन गरिने बताउनुभयो । उपयुक्त लगानीको वातावरण बनाई बाहृय लगानीसमेत परिचालन गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशको दिगो तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समृद्ध प्रदेशको परिकल्पना साकार तुल्याइने उहाँले बताउनुभयो । सीप विकास र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र उत्पादनको बजारीकरणको सुनिश्चिततामार्फ व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिइने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री बरालले व्यावसायिक सीप विकास र सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र रोजगारी अभिवृद्धि गरिने बताउनुभयो । विश्वविद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थाको सुदृढीकरणमार्फ सीप र प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने सक्षमता सहितको सीपयुक्त जनशक्ति प्रदेशभित्र नै उत्पादन, विकास र परिचालन/ उपयोग गर्ने गरी मानव संशाधनको विकास गरिने, आर्जित सीप र क्षमताको प्रयोग हुने वातावरण विकास गरी क्षमतावान् जनशक्ति प्रदेशमा नै खपत हुने अवसरको विकास गरिने सिद्धान्तमा उल्लेख छ ।

उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाइने, आर्थिक मितव्ययिता, पारदर्शिता तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गरी प्रदेश सरकारका क्रियाकलापलाई सार्वजनिक सेवाप्रति जवाफदेही बनाई सुशासनको प्रवर्द्धन गरिने मन्त्री बरालले बताउनुभयो । कोरोना महामारी, बाढी, पहिरोलगायतका विपद्का कारण क्षत्रि्रस्त क्षेत्रको पुनरूत्थान र पुनःनिर्माण गर्दै सम्भावित महामारी र विपद्जन्य घटनाको न्यूनीकरण गर्न विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरिने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार विकास र विद्युतीय प्रणालीमा आधारित सेवामार्फ प्रदेश सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सहज र सरल बनाउने तरिका लागू गरिने उहाँले बताउनुभयो । समावेशिता र सामाजिक न्याय कायम हुने गरी सहिद, बेपत्ता परिवार एवं घाइते योद्धा, आर्थिकरूपले विपन्न, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, लोपोन्मुख वर्गलगायतका सबै वर्ग, क्षेत्रले समतापूर्ण रूपबाट उपभोग गर्नसक्ने अवस्थासहितको सेवा प्रवाहमा पहुँच सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेशको विकासका लागि निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार गरिने, प्रदेशको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, प्रदेशभित्र औद्योगिक लगानीको प्रवर्द्धन गर्न, प्रदेश गौरवका आयोजना तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनामा वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित लगानीको वातावरण विकास गरिने विनियोजन विधेयकको प्राथमिकतामा उल्लेख छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरी तोकिएका लक्ष्य समयमा नै हासिल गर्न तथा पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यलाई दिगो विकासका लक्ष्यसँग आबद्ध गर्नेगरी आयोजना बैंकलाई आधार मानी प्रदेश सरकारको लगानी परिचालन हुने मन्त्री बरालले बताउनुभयो। सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी दिगो एवं उत्थानशील अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने, प्रदेशमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजना तथा प्रदेशका रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न स्रोतको व्यवस्थापन गरिने, वित्तीय हस्तान्तरण भएर स्थानीय तहमा विनियोजन भएको बजेटको कार्यान्वयन अवस्थाको र प्रगतिको विवरण तत्काल प्राप्त गर्नसक्ने प्रणालीको विकास गरिने मन्त्री बरालले बताउनुभयो । बजेटको अख्तियारी, खर्च निकासा, बेरुजु व्यवस्थापन र न्यूनीकरण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि पूर्णरूपमा डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरी वित्तीय सुशासन र पारदर्शिता कायम गरिने उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीको सुरक्षण नीति अवलम्बन गरिने, समग्र वित्तीय कारोबारमा क्यासलेस बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेका नागरिकलाई सहकारी एवं लघुवित्त संस्थाको विकास र विस्तार गरी वित्तीय समावेशीता सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ । हाल जग्गाको न्यूनतम मूल्यमा भइरहेको कारोबारलाई यथार्थ मूल्यमा कारोबार हुने गरी वैज्ञानिक करको दायरा निर्धारण गरिने बताउँदै अर्थमन्त्री बरालले घर जग्गा कारोबार अधिक हुने क्षेत्रमा स्थानीय तहसँगको साझेदारी एवं सहलगानीमा कच्ची सडकलाई कालोपत्र गरिने र यसका माध्यमबाट प्रदेशको आन्तरिक आयवृद्धि गरिने बताउनुभयो । स्थानीयस्तरमा सहकारी संस्थालाई समेत परिचालन गरी समुदायमा आधारित बीउ उत्पादनका लागि सिडबैंक स्थापना कार्य अगाडि बढाइने चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री बरालले कृषिजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक बीउ बिक्रीका आधारमा उत्पादकले रोयल्टी पाउने व्यवस्था लागू गरिने बताउनुभयो ।

विभिन्न बाली उत्पादनको सम्भावनाका आधारमा पकेट एरिया निर्धारण गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि प्राविधिकको परिचालन गरिने, मुख्य बालीको उत्पादन बढाउन उत्पादनका आधारमा सहुलियत ऋण दिने प्रणाली लागू गरिने, असिनाबाट हुने क्षति, बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपायसहित विकल्पका रूपमा सिमल तरूललगायतका खेती प्रणाली विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताउनुभयो । मुख्यमुख्य फलफूल बालीको बेर्ना उत्पादन, मुख्य तरकारी र खाद्यान्न बालीको स्रोत बीउ उत्पादन तथा मौरी, च्याउ र रेशम किराको बीउ उत्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थापित स्रोत केन्द्रको सुदृढीकरण गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि तथा पशुपक्षी उपजको व्यावसायिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न साना व्यावसायिक फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’

घरपालुवा चौपायामा लाग्ने महामारीजन्य रोगविरूद्ध खोप लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सबै स्थानीय तहमा अभियानका रूपमा पशुपूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । जलवायुजन्य जोखिम र संकटासन्नताको विश्लेषणका आधारमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाइने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ । चक्लाबन्दी गर्न मिल्ने बाँझो जमिनलाई कृषि उत्पादनमा मात्र प्रयोग हुने गरी आवधिक भाडामा प्रयोग गर्न सकिने नीति ल्याइनेलगायतका विषयलाई सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा समेटिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कोरोना महामारीका कारण विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई सहुलियत हुनेगरी लगानीको संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने, पर्यटन मजदुरलाई पेशामा टिकाइराख्न र प्रवाहित सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विशेष सहुलियत तथा सुविधाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री बरालले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको अध्ययन, विश्लेषण गरी बजारको मागका आधारमा प्राविधिक, सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउँदै उहाँले परम्परागत सीप, कला र उद्यमको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय तथा प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । प्रदेशभित्र उत्पादन भएका तथा बाहिरबाट आयात गरिने उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रदेश मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन संरचना निर्माण गरिने बताउँदै अर्थमन्त्री बरालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थाका लागि आवश्यक नीति तथा कानून तर्जुमा गरिने बताउनुभयो । कोरोना महामारीलगायतका विपद्का पूर्वतयारी र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै कोरोना जस्तै सम्भावित महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल र सुदृढ गरिने मन्त्री बरालले बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनले ल्याएका प्राकृतिक जोखिमको अवस्था अध्ययन विश्लेषण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्दै स्थानीयवासीको उत्थानशीलता कायम गरिने, कार्बन उत्सर्जन कार्यलाई न्यूनीकरण गरिने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारबाट निर्माण भइरहेका प्रदेश गौरवका आयोजना, रणनीतिक महत्वका आयोजना, बहुवषर्ीय आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयन गरिने मन्त्री बरालले बताउनुभयो । प्रदेश राजधानी पोखरामा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नसक्ने गरी नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा पोखरा रङ्गशालाको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री बरालले एक स्थानीय तह एक खेल मैदानलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर