युवा लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा उजाडिदै गाउँबस्ति, बाँझिदै उर्वर भूमि

कृषि, पशुपालन, पर्यटन, धार्मिक, साँस्कृतिक, साहित्यिक, प्राकृतिक लगायत विविध आयमले भरिपूर्ण जिल्ला हो तनहुँ । संघीय संरचना अनुसार अहिले तनहुँमा १० वटा स्थानीय तह कायम छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ-आफ्नो ठाउँबाट मुलुकलाई समृद्धिको गोरेटोमा डोर्‍याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छन् । मुलुकका तीनै तहका सरकारले सामयिक रुपमा युवा लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा युवाहरु अहिले आफ्नो थाँतथलो छाड्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

तनहुँका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाले पनि युवालाई आ-आफ्नै गाउँठाउँमा स्वरोजगार बनाउन भन्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन पनि गरेका छन् । तर, ती कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको देखिदैन । युवाहरूको श्रम, सीप, सिर्जनात्मकताको उपयोग गर्न सकेमात्र समृद्धिको यात्रा तय हुन्छ । तीनै तहका सरकारले युवाका चाहना, आवश्यकता र युवालाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा अहिले कतिपय गाउँबस्ति युवा विहिन बन्न पुगेका छन् । यतिसम्मकी कतिपय गाउँहरु खण्डहर बन्दै गएका छन् भने केही गाउँमा वृद्धवृद्धा मात्रै बसोवास रहेको भेटिन थालेका छन् ।

नेपालको कुल जनसंख्यामा श्रमयोग्य युवाहरूको हिस्सा उच्च छ । विज्ञहरू युवाहरूको यो संख्यालाई जनसांख्यिक लाभको रूपमा परिभाषित गर्ने र यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । यस्तो जनसांख्यिक लाभांश समुन्नत र समृद्ध नेपालको आधार बन्ने उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै पनि युवा जनशक्तिको सिर्जनात्मक उपयोग गर्न सकिएको छैन ।

तनहुँका पालिकाहरुले युवालाई श्रम र सीपसंग जोड्नका लागि विभिन्न सीप तथा आयमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएका पनि छन् । युवाहरुकै चाहना र आवश्यकतालाई पहिचान गरी तथा लक्षित कार्यक्रम मार्फत लघु उद्यम विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । यस्ता कार्यक्रमले पछिल्लो समय सानो लगानिबाट राम्रो प्रतिफल लिने तथा स्वरोजगार बन्ने अवसर पनि मिलेको छ ।

सीपले आम्दानीको बाटो तय गर्छ । सीपयुक्त जनशक्ति बेरोजगार बस्नुपर्दैन। सीप सिकाएर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ अहिले तनहुँका पालिकाहरु लागिपरेका छन् । पालिकाहरुले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवा, लक्षित वर्ग र महिलाहरुलाई विभिन्न सीप मुलक तालिम दिन थालेका छन् । प्रायः घरगृस्थमै समय बिताउने महिलाहरुलाई सीप मुलक तालिम प्रदान गरी घरमै फुर्सदको समयमा कुनै न कुनै इलाम गरी आर्थिक उपार्जनको बाटोमा डोहोर्‍याउने लक्ष्य पालिकाहरुले लिएका छन् । ‘स्थानीय स्रोत र साधन, रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार’ भन्ने नाराका साथ तनहुँका पालिकाहरुले महिलालाई हस्तकलाका विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्ने प्रशिक्षण दिन थालेका छन् । तालिममा सहभागि महिलाहरुले सिकेको सीपलाई उपयोग गरी आम्दानी लिन समेत थालेका छन् । पालिकाहरुले सञ्चालन गर्ने सीप मुलक तथा आयआर्जन केन्द्रित तालिममा प्रायः महिलाहरुको सहभागिता उत्साहजनक देखिने गरेको छ ।

देशमा उपलब्ध जनशक्तिलाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सामाजिक रूपमा जिम्मेवार, जागरुक एवं सिर्जनशील बनाई स्वरोजगार कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको सहज पहुँच, प्रयोग र स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरी अपनत्व र स्वामित्वको अनुभूति गर्राई कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन खाँचो छ ।

नेपालमा बर्सेनि करिब पाँच लाख मानिसहरू श्रम बजारमा आउँछन् भनिन्छ । देशमा रहेका क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिभाषित हुँदै गएका छन् । आजको आवश्यकता कक्षा १२ सम्मको अध्ययन अनिवार्य गर्राई त्यसपछिको अध्ययन देशको आवश्यकतासँग मेल खानेगरी मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर, जसोतसो कक्षा १२ सम्म अध्ययन पुरा गरेपश्चात उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा युवा जनशक्ति विदेशीने क्रम बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा मुलुकबाट ठूलो धनराशी अध्ययनका नाममा बाहिरिएको छ ।

देशको भौगोलिक अवस्था, उत्पादनका साधनहरूको उपलब्धता, बजारको सुविधा तथा स्वरोजगार/रोजगार हुन चाहनेहरूको समन्वयमा कृषि व्यवसायमा आबद्ध हुनुपर्ने अवस्था देशमा सिर्जना भएको छ । नेपालमा स्वरोजगार/रोजगार सिर्जना गर्ने, धेरै मानव संसाधन उपयोग गर्ने, छोटो जीवनचक्र, छिटै नगद प्रवाह र आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि कृषिक्षेत्र जस्तो प्रभावकारी अन्य क्षेत्र हुनै सक्दैन । तर, यस तर्फ युवालाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन र कृषिलाई सम्मानित पेशाका रुपमा हेर्ने वातावरण पनि बनेको छैन ।

नेपाल कुखुराको मासु, अण्डा, दूधमा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा यस्तो रणनीति कार्यान्वयन गर्नसकेमा अन्य खाद्यपदार्थमा समेत आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । बर्सेनि करिब दुइ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य पदार्थको आयात हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक हुने गरेको छ । यस्तैगरी निर्माण र निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र, व्यापार-व्यवसाय, इ-कमर्स, टेलिकम, मर्मत-सम्भार, प्रविधि, कालिगढ सेवा, परामर्श -कन्सल्टेन्सी) सेवा आदि क्षेत्रमा सीपयुक्त मानव संसाधनको आवश्यकता छ । तर, हाम्रा सहर बजारमा मात्र होइन गाउँगाउँसम्म अहिले श्रम गर्नसक्ने जनशक्तिको अभाव छ। व्यापार, व्यवसाय, निर्माण क्षेत्रमा तथा अन्य स-साना काममा समेत भारतीय जनशक्ति आपूर्ति हुने गरेका छन् ।

विडम्बना के छ भने देशको यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि व्यवसायका लागि प्रदान गरेको अनुदान सीमित व्यक्तिहरूले मात्र कागजी परियोजना खडा गरी दुरूपयोग गरिरहेको अवस्था छ । झन डरलाग्दो अवस्था त देशका केही राष्ट्रिय उद्योगपति र व्यवसायीहरूले कृषि उद्यमको नाममा असीमित जग्गा खरिद गरी नवजमिनदारको उदय भइरहेको छ। विप्रेषण आयको भूमिका देश विकासका लागि अल्पकालीन हुन्छ भने, स्वदेशी स्रोत र साधनको उपयोग गरी कृषिलगायत क्षेत्रको भूमिका दीर्घकालीन हुन्छ । विदेशबाट र्फकन सक्ने जनशक्तिलाई उत्पादनसँग त्यसमा पनि विशेषगरी कृषि उत्पादनसँग जोड्न सकेमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अवसरको रूपमा समेत लिन सकिन्छ ।

रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण देशको अर्थव्यवस्थामा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्वरोजगार सिर्जनामा सरकारले ‘विशेष ध्यान’ दिई युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरेको पाइन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणका लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकता हो ।

यस्तै, युवाको विदेश पलायनले देशको कृषियोग्य जमिन बाँझो छ । युवा विदेशिनुको असर देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा परिरहेको छ । उत्पादन बढाएर देशलाई समाजवाद उन्मुख समृद्धितिर लैजान नेपालबाहिर रहेका बहुसंख्यक नेपालीको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।

अवसर र रोजगारी खोज्दै एक करोडभन्दा बढी नेपाली बिदेसिएका छन्। उनीहरूमध्येबाटै स्वदेश फर्किएका, जोसँग केही गर्ने उमेर र उमङ्ग अझै बाँकी छ, उनीहरूको प्राविधिक ज्ञान, सीप, पुँजी र समग्र अनुभवलाई प्रयोग गरेरै हामीले देशमा उत्पादन बढाउन सक्छौँ । यसरी फर्किएका (रिर्टर्नी)हरूलाई रोजगारी दिएर वा स्वामित्व दिएर देशको उत्पादन बढाउने योजना अगाडि ल्याउन जरुरी छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र एवं समृद्धिका लागि सरकार, ‘रिटर्नी’ र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको यसप्रति ध्यान जानुपर्दछ । हरेक ‘रिटर्नी’लाई कुनै उद्यममा संलग्न गराउन वा बाहिर सिकेर आएको सीपअनुसारको रोजगारमा लगाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक तथा बाहृय आम्दानी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको स्थिति ऋणात्मक रहेपनि उल्लेख्य विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक छ । धेरैको मुखबाट सुन्ने गरिएको छ, ‘आज मुलुकको अर्थतन्त्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स)ले चलेको छ ।’ विभिन्न तथ्याङ्कले यो पुष्टि गरेको देखिन्छ । जुनसुकै माध्यम र भिसामा बिदेसिए पनि रोजगार लक्षित युवाहरूको संख्या एक करोडभन्दा माथि नाघेको छ ।

दिन प्रतिदिन बिदेसिनेको संख्या बढ्दो क्रममा छ। हरेक दिन देश छाड्ने युवाको संख्या २२/२३ सय छ भने फर्किनेको संख्या तीन-चार सयको हाराहारी छ । देशमा युवा रित्तिने क्रमलाई कम गर्न फर्किनेहरूको पुनःस्थापना गर्न आवश्यक छ । विगत एक दशकमा नेपालले ठुलठुला संकट बेहोरेको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । २०७२ को विनाशकारी भूकम्प, ठुलठुला बाढी-पहिरो, पटक पटक सरकार फेरिने राजनीतिक संकट, कोरोना महामारी आदिबाट मुलुकको अर्थतन्त्र डुब्नबाट बचाउन रेमिट्यान्सकै मुख्य भूमिका छ, तर रेमिट्यान्सको भर हुँदैन । आत्मनिर्भर र समाजवादी अर्थतन्त्रका लागि हामीसँग राष्ट्रिय पुँजी र उत्पादन नै चाहिन्छ ।

देशको परिवेश तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग बाल्यकालमा जोडिएको यो पुस्ता नै युवावस्थामा विदेशी भूमिमा आफ्नो श्रम खर्चिन पुगेको छ । युवावस्थाको उत्तरार्धतिर स्वदेश फर्केकाहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता र पुँजीलाई उचित ढङ्गले देशको उत्पादनमा जोड्न सकिएन भने हाम्रो अर्थतन्त्र जर्जर हुँदै जान्छ । अर्कोतिर नेपाली भूमिमा साल-नाल जोडिएको यो पुस्ता पलायनतिर लाग्दा यिनीहरूका सन्तानहरूको पनि देशसँगको नाता कमजोर हुने खतरा बढ्दै गएको छ । त्यसैले ४० वर्ष उमेर नाघेका यी ‘रिटर्नी’हरूको श्रम सभ्यताको निरन्तरता मुलुकका तीनै तहका सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

देशमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका समान प्रकृतिका संस्थाहरू युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, मेयर स्वरोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रिय युवा परिषद अन्तर्गत रहेका कार्यक्रमहरू, विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका स्वरोजगार कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा एउटै छाता संगठनभित्र राखी सञ्चालन गर्ने तर्फध्यान दिनुपर्छ ।

त्यस्तै, युवा प्रतिभा पलायन रोक्न नसक्नु, युवा लक्षित नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वय हुन नसक्नु, जनशक्तिको बजार माग र आपूर्तिबीच सामाञ्जस्य हुन नसक्नु, युवा विकासका लागि ठोस योजना नहुनु, समाजमा विभेद, अन्धविश्वास जस्ता कुरीति विद्यमान हुनु, युवासँग सम्बन्धित तथ्याङ्कीय आधार नहुनु जस्ता समस्याहरु रहेका छन् ।

यी विविध समस्याका बिच पनि देशमा विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि सरकारी तहबाट विभिन्न प्रयास हुँदै आएका छन् । दिगो विकास लक्ष्य तथा युथ भिजन-२०२५ ले युवाको विकास र सहभागितामा मुख्य जोड दिएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको ‘युवाको र्सवाङ्गीण विकास राष्ट्र निर्माणको प्रमुख आधार’ भन्ने सोचका साथै स्वस्थ, सकारात्मक सोचयुक्त, उद्यमशील, सिर्जनशील, अधिकारप्रति सचेत र कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध युवाशक्तिको विकास र परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । युवा सशक्तीकरण तथा युवा रोजगारीका लागि सरकारले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रम र त्यसका लागि स्थापित संस्थागत संरचनामध्ये युवा स्वरोजगार पनि एक हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । धारा ५१ (४)(झ) मा श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति तय गरी ‘सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक, आर्थिक शक्तिको रूपमा श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

देशमा बढ्दै गएको बेरोजगार, वैदेशिक रोजगारको खोजीमा विदेशिएका युवा, आयातमुखी अर्थतन्त्र आदिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । यही आवश्यकतालाई महसुस गर्दै नेपाल सरकारले स्थानीय स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग हुनेगरी देशमा उपलब्ध जनशक्तिद्वारा स्वरोजगारमूलक व्यावसायिक परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीयस्तरमा सुलभ र सुरक्षित व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराइ उद्यमशीलताको विकासमार्फ देशभित्र स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६५’ (हाल २०७७) अर्न्तर्गत २०६५ सालमा यस कोषको स्थापना गरेको छ ।

देशका हरेक क्षेत्रको विकासको अवस्था प्रारम्भिक चरणमा रहनुले देशभित्रै असीमित अवसरलाई देखाउँछ । त्यस्तै भूमण्डलीकरणले साँघुरो बनाएको विश्वमा देशभित्रैबाट विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण पनि बनाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा युवा विकासका लागि संवैधानिक व्यवस्था हुनु, युवाहरूको समग्र विकासका लागि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय युवा परिषद्लगायतका विभिन्न संरचनात्मक प्रबन्ध छन् । यी अवसरहरूलाई अझ विस्तार गर्दै युवाहरूको क्षमतालाई स्वदेशमै उपयोग गर्न सके देशको आर्थिक वृद्धि र समृद्धिले गति लिन सक्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसतर्फसबै समयमै सचेत र जागरुक हुनुको विकल्प छैन ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर