भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिको स्वामित्व ग्रहणको समस्याले अन्योल
नेपाली भाषाका धरोहर आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नाममा गठित आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिको स्वामित्वमा समस्या देखिँदा अन्योल भएको छ ।
भानु नगरपालिका-४ चुँदीरम्घामा अवस्थित विकास समिति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहेकामा सरकारले उक्त समिति नगरपालिका मातहत रहने निर्णय गरेको र नगरपालिकाले पत्र लेखी समितिलाई संघीय सरकार मातहतमै राख्न अनुरोधसहितको पत्र पठाएपछि यसको स्वामित्वमा अन्योलता देखिएको हो ।
नेपाल सरकारले विसं २०५२ मा गठन गरेको भानुभक्त जन्मस्थल विकास समिति खारेज गरी स्थानीय तह मातहत रहने निर्णय गरे पनि नगरपालिकाले समेत यसको स्वामित्व लिइसकेको अवस्था नरहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक शङ्कर रानाभाटले बताए । भएको समिति खारेज भएपछि भानु जन्मस्थलको विकास, संरक्षण र सम्वर्द्धनमा समस्या हुने रानाभाटको भनाइ छ ।
‘सरकारले बजेट भाषणमार्फत भानुमा सप्तधामसहितको साहित्यिक उद्यान निर्माण गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ, तर समितिको स्वामित्व कसले लिने भन्ने अन्योल कायमै छ’, उनले भने, ‘मुलुक संघीयता गएपश्चात सरकारले समितिलाई नगरपालिका मातहत रहनेगरी निर्णय गरे पनि पछि विसं २०७७ मा पुनः समिति संघीय सरकार मातहत नै रहने निर्णय गरिएको थियो ।’
हाल पुनः समिति खारेज गरी नगरपालिका मातहत रहने निर्णय भएको रानाभाटको भनाइ छ । उनले भने, ‘तर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले नेपाली भाषाका रचयिता, भाषिक एकीकरण गर्ने राष्ट्रिय विभूतिको नाममा गठित समितिलाई संघीय सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भनी अनुरोध पत्र पठाएको छ ।’
पछिल्लो पत्रबारेमा केही निर्णय नआएकाले समिति कुन सरकारले हेर्ने भन्ने अन्योल भएको रानाभाटको भनाइ छ । यस विषयमा राष्ट्रपति, तनहुँबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यको पनि ध्यानाकर्षण गराइएको रानाभाटले बताए ।
नगरपालिकाले विकास समितिलाई संघीय सरकार मातहत राख्न माग गरेको नगरप्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले बताए । नेपालीहरूको भाषिक एकताको प्रतीक राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल विकास समितिलाई नेपाल सरकारले नै स्वमित्व ग्रहण गरी सञ्चालन गर्दा बृहत्तर हित देखिने त्रिपाठीको भनाइ छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २५ गतेको निर्णयअनुसार आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समिति गठन आदेश २०७७ खारेज गरी उक्त आदेशबमोजिम खारेजीमा परेको संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व, काम गर्न बाँकी रहेका परियोजना तथा कार्यरत जनशक्तिलाई नगरपालिकाले अविलम्ब स्वमित्व ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयले भानुजन्मस्थल क्षेत्रको महत्व संकुचन हुने भएकाले सो क्षेत्रलाई बृहत्तर सोचका साथ विकास गर्नुपर्ने त्रिपाठीको भनाइ छ । उनले भने, ‘विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठन र सञ्चालन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ ।’
भानु जन्मस्थल तथा भानु साहित्य उद्यानको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु पाँच करोड विनियोजन भएको र सोहीअनुसार गुरुयोजना तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा गएको अवस्थामा विकास समिति नै स्थानीय तह मातहत ल्याइँदा उक्त योजना अलपत्र पर्न सक्ने उनको भनाई छ ।
