शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर : राजस्व संकलन कि मानव पूँजीमा अवरोध ?

राष्ट्र निर्माणका दुई आधारभूत स्तम्भ ‘शिक्षा र स्वास्थ्य’ यी दुई क्षेत्रमा गरिएको लगानीले केवल व्यक्तिको जीवनस्तर मात्र उकास्दैन, राष्ट्रको उत्पादनशीलता, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक संस्कार र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्छ । त्यसैले विश्वका अधिकांश मुलुकले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई खर्च होइन, मानव पूँजी (Human Capital) मा गरिएको लगानीका रूपमा लिन्छन्। यही कारण यी क्षेत्रमा अपनाइने कर नीति सामान्य आर्थिक निर्णय मात्र नभई राज्यको विकास दर्शन, संवैधानिक दायित्व र भावी पुस्ताप्रतिको उत्तरदायित्वको सूचक पनि हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाल सरकारले निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय बहस सुरु भएको छ। सरकारको भनाइ छ– यसबाट संकलित रकम विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिनेछ। उद्देश्य निश्चय नै प्रशंसनीय छ, तर सार्वजनिक नीतिको मूल्याङ्कन केवल उद्देश्यका आधारमा हुँदैन; त्यसको माध्यम, प्रभावकारिता, न्यायसंगतता र दीर्घकालीन परिणामका आधारमा गरिन्छ । त्यसैले मूल प्रश्न उठ्छ– के शिक्षा र स्वास्थ्यमा अप्रत्यक्ष कर लगाएर सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ ?

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारिक सेवा होइन, मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूमार्फत शिक्षामा सबैको समान पहुँच, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सामाजिक न्यायलाई राज्यको दायित्वका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनाले नेपाललाई समाजवादउन्मुख, समावेशी र लोककल्याणकारी राज्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि कर नीतिको मूल्याङ्कन संवैधानिक मर्मको आलोकमा हुन आवश्यक छ ।

संविधानले निजी विद्यालय र निजी अस्पताललाई कर लगाउन निषेध गरेको छैन । तर संविधानको आत्मा के हो भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संविधानको उद्देश्य नागरिकको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो। यदि कर नीतिका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको लागत बढ्छ र त्यसको प्रत्यक्ष भार अभिभावक तथा बिरामीमाथि पर्छ भने त्यसले मौलिक अधिकारको वास्तविक उपयोगलाई कठिन बनाउन सक्छ । अधिकार कानुनको पानामा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा पनि सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिने हुनुपर्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य विशेष सार्वजनिक महत्त्वका सेवा मानिन्छ । यस्ता सेवाको लाभ केवल सेवा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई मात्र सीमित हुँदैन, सम्पूर्ण समाजले त्यसको प्रतिफल पाउँछ । शिक्षित नागरिकले उत्पादकत्व बढाउँछ, नवप्रवर्तन गर्छ, कर तिर्छ, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ र सामाजिक अपराध घटाउन योगदान दिन्छ। स्वस्थ नागरिकले श्रम उत्पादकत्व बढाउँछ, सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च घटाउँछ र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन्छ । यही कारण विश्वका धेरै देशहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष संरक्षण दिँदै कर छुट साथै न्यूनतम करको व्यवस्था गरेका छन् ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनका अनुसार विकासको वास्तविक मापन आयको वृद्धिले होइन, मानिसको क्षमता (Capability) विस्तारले हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यले नागरिकलाई आफ्नो क्षमता उपयोग गर्ने अवसर दिन्छ। त्यसैले यी क्षेत्रमा गरिने खर्च उपभोग होइन, दीर्घकालीन लगानी हो। यदि कर नीतिले शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो बनाउँछ भने त्यसले नागरिकको क्षमता विस्तारको प्रक्रियामा नै बाधा पुर्याउन सक्छ। विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्जले पनि कर प्रणाली न्यायपूर्ण, दक्ष र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा कर लगाउँदा त्यसको सामाजिक लागत र दीर्घकालीन असरको मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ । रिचर्ड मस्क्रेभले सार्वजनिक वित्तको सिद्धान्तमा सरकारको प्रमुख दायित्वमध्ये एक समान अवसरको सुनिश्चितता रहेको बताएका छन् । यदि कर नीतिले समान अवसरलाई कमजोर बनाउँछ भने त्यसले सार्वजनिक वित्तको मूल उद्देश्यलाई नै चुनौती दिन्छ ।

विकास अर्थशास्त्री जयति घोषले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सार्वजनिक लगानीलाई समावेशी विकासको आधार मानेकी छन्। उनका अनुसार भ्याट प्रतिगामी हुन्छ  किनकि धनी र गरिब दुवैबाट समान दरमा असुली गरिन्छ । नेपालको वर्तमान अवस्थामा निजी विद्यालय र अस्पताल प्रयोग गर्ने सबै नागरिक सम्पन्न वर्गका छैनन् । सार्वजनिक सेवाको सीमित गुणस्तर, जनशक्ति अभाव, उपकरणको कमी तथा सेवाको पहुँच कमजोर भएकाले ठूलो मध्यमवर्ग निजी सेवामा निर्भर हुन बाध्य भएको छ । यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त करको भार अन्ततः सेवाग्राहीमाथि नै सर्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ। अर्थशास्त्रमा यसलाई Tax Incidence भनिन्छ । कानुनी रूपमा कर सेवा प्रदायकले तिरे पनि आर्थिक रूपमा त्यसको भार शुल्क वृद्धि, उपचार खर्च वृद्धि वा अतिरिक्त सेवा शुल्कका रूपमा उपभोक्तामाथि सर्छ। त्यसैले कर कसले तिर्यो भन्नेभन्दा अन्ततः भार कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा यो बहस नयाँ होइन। विगतमा पनि निजी विद्यालय र निजी अस्पतालमा सेवा कर लगाउने प्रयास भएको थियो। व्यापक विरोधपछि सरकारले निर्णय फिर्ता लिनुपरेको थियो । त्यसबेला उठेको मुख्य तर्क थियो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सामान्य व्यापारिक सेवा मान्न मिल्दैन । आज ‘समता शुल्क’को नाममा उस्तै प्रकृतिको कर पुनः लागू हुँदा इतिहास दोहोरिएको अनुभूति भएको छ ।

विश्व अनुभवले पनि सावधानी अपनाउन सुझाव दिन्छ । आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) का अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष सार्वजनिक महत्त्वका (Merit Goods) सेवाका रूपमा वर्गीकरण गरेका छन् । OECD सदस्य राष्ट्रहरूले आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा भ्याट छुट दिएका छन्। बेलायतले केही निजी विद्यालयमा भ्याट लागू गरे पनि त्यहाँ सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली विश्वस्तरको, निःशुल्क र सर्वसुलभ छ । फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, क्यानडा तथा जर्मनीजस्ता मुलुकहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक लगानीको प्राथमिक क्षेत्रमा राखेका छन् ।

त्यसैले त्यहाँ नागरिक निजी सेवामा निर्भर हुन बाध्य हुँदैनन् । दक्षिण एसियामा बंगलादेशले निजी विश्वविद्यालयमा भ्याट लागू गर्दा व्यापक विद्यार्थी आन्दोलन भयो र अन्ततः सरकार निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो । भारतमा पनि शिक्षा सेवाका धेरै पक्ष जियसटीबाट मुक्त राखिएका छन् । यी अनुभवहरूले शिक्षा क्षेत्रमा कर नीति बनाउँदा सामाजिक प्रभावलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखाउँछन् ।

सरकारको तर्कलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न भने मिल्दैन । नेपाललाई सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक विद्यालय सुधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार र विपन्न वर्गका लागि थप स्रोत आवश्यक छ । यदि निजी क्षेत्रबाट संकलित स्रोत पूर्ण पारदर्शिताका साथ छात्रवृत्ति, ग्रामीण अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिन्छ भने त्यसले सामाजिक न्यायमा सकारात्मक योगदान दिन सक्छ ।

नेपालमा अझै पनि कर छली, न्यून कर दायरा, सम्पत्ति करको कमजोर कार्यान्वयन, पूँजीगत लाभकरको सीमित प्रभावकारिता, विलासिताका वस्तुमा न्यून कर तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण ठूलो राजस्व गुमिरहेको छ। यदि सरकारले यी क्षेत्रमा सुधार गरेर स्रोत परिचालन गर्न सक्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त कर लगाउनु आवश्यक नहुन सक्छ। प्रगतिशील आयकर, सम्पत्ति कर, उच्च मूल्यका विलासिताका वस्तुमा कर, कर प्रशासनको आधुनिकीकरण तथा कर छली नियन्त्रण सामाजिक न्यायका दृष्टिले अझ प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छन्।

नेपाल अहिले जनसांख्यिकीय लाभांश उपयोग गर्ने निर्णायक चरणमा छ। आगामी दुई दशकमा आजका विद्यार्थी, युवा र श्रमिकको शिक्षा तथा स्वास्थ्यले नै नेपालको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ। विश्व बैंकले मानव पूँजी विकासलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार मानेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव विकास सूचाङ्कले पनि आयसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विकासका मुख्य आधारका रूपमा लिएको छ । यदि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच महँगो बन्दै जान्छ भने त्यसको असर केवल वर्तमान पुस्तामा सीमित रहने छैन यसले भावी पुस्ताको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, उत्पादकत्व र राष्ट्रिय समृद्धिलाई समेत प्रभावित गर्नेछ ।

सामाजिक न्याय भनेको केवल कर उठाएर पुनः वितरण गर्नु मात्र होइन। सामाजिक न्याय भनेको प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो क्षमता विकास गर्ने समान अवसर उपलब्ध गराउनु पनि हो। शिक्षा र स्वास्थ्य त्यही अवसरका मूल आधार हुन्। त्यसैले सामाजिक न्यायको नाममा अपनाइने कुनै पनि कर नीतिले अन्ततः समान अवसरलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। यस सन्दर्भमा सरकारले केही प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक छ। समता शुल्कबाट वार्षिक कति रकम संकलन हुनेछ ? त्यो रकम कुन कोषमा जम्मा हुनेछ? खर्चको मापदण्ड के हुनेछ ? त्यसको सार्वजनिक लेखापरीक्षण कसरी गरिनेछ? यदि पारदर्शिता सुनिश्चित हुन सकेन भने सामाजिक न्यायको उद्देश्य केवल नारामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।

राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा हेर्ने कि मानव पूँजी निर्माणको आधारका रूपमा ? संविधानले यी क्षेत्रलाई मौलिक अधिकार मानेको छ । अमत्र्य सेनले विकासको आधार भनेका छन्। स्टिग्लिट्जले न्यायपूर्ण कर प्रणालीको आवश्यकता औँल्याएका छन्। जयति घोषले समावेशी विकासको पूर्वशर्त मानेकी छन्। विश्वका अधिकांश मुलुकले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष संरक्षण दिएका छन्। नेपालले पनि अल्पकालीन राजस्वभन्दा दीर्घकालीन मानव विकासलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख, समतामूलक र समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव हुनेछ। किनभने इतिहासले देखाएको छ करले सरकार चलाउन सक्छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्यले मात्र राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छ। त्यसैले यिनमा करको भार थप्नु भन्दा नागरिकके पहुँच विस्तार गर्ने नीति नै संविधान, सामाजिक न्याय र दिगो विकासको भावनाअनुकूल हुनेछ ।