किन कमजोर बन्दैछ नेपालको उच्च शिक्षा ?, अव सुधार कहाँबाट सुरू गर्ने ?

हरेक वर्ष हजारौं नेपाली युवा उच्च शिक्षाका लागि विदेशिन्छन् । कोही विकसित विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण खोज्दै जान्छन्, कोही अनुसन्धानका अवसरका लागि, त कोही रोजगारीसँग जोडिने गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षामा । यो केवल व्यक्तिगत आकांक्षाको विषय होइन यसले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति युवा पुस्ताले व्यक्त गरेको मौन सन्देश पनि बोकेको छ । जब आफ्नै देशका विश्वविद्यालयले भविष्यप्रति भरोसा जगाउन सक्दैनन् तब विदेश रोज्ने निर्णय केवल विकल्प होइन आवश्यकता बन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । यसलाई केवल ‘ब्रेन ड्रेन’ भनेर व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको गहिरो कारण विश्वविद्यालय भित्रको संरचनागत कमजोरी, पाठ्यक्रमको अप्रासंगिकता, अनुसन्धान संस्कृतिको अभाव, सुशासनको संकट र श्रमबजारसँग कमजोर सम्बन्ध हो। यी समस्याहरू नयाँ होइनन् तर समाधानप्रति देखिएको सुस्तताले तिनलाई अझ जटिल बनाएको छ ।

नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालय अझै पनि ज्ञानको सिर्जना गर्नेभन्दा ज्ञानको पुनरावृत्ति गराउने संस्थाका रूपमा सीमित देखिन्छन् । कक्षाकोठामा पढाइने विषयवस्तु र वास्तविक जीवन तथा रोजगारी बजारले माग गर्ने सीपबीच ठूलो दूरी छ। विद्यार्थीले परीक्षा उत्तीर्ण गर्छन्, डिग्री प्राप्त गर्छन् तर समस्या समाधान गर्ने क्षमता, आलोचनात्मक सोच, अनुसन्धान गर्ने दक्षता र नवप्रवर्तनात्मक दृष्टिकोण विकास गर्ने अवसर सीमित देखिन्छ, फलस्वरूप विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति र श्रमबजारको अपेक्षाबीच असन्तुलन बढ्दै गएको छ । विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूले आज केवल अध्यापनमा होइन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र उद्योगसँगको सहकार्यमा आफ्नो पहिचान निर्माण गरेका छन् । त्यहाँ पाठ्यक्रम नियमित रूपमा अद्यावधिक हुन्छ। उद्योगका प्रतिनिधि पाठ्यक्रम निमार्ण प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन्, विद्यार्थीले अध्ययनकै क्रममा परियोजना, इन्टर्नसिप र अनुसन्धानमा संलग्न हुने अवसर पाउँछन्। विश्वविद्यालय र उद्योगबीचको सम्बन्ध औपचारिक नभई रणनीतिक हुन्छ । यही सम्बन्धले स्नातकलाई रोजगारयोग्य मात्र होइन परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्षम नागरिक बनाउँछ ।

नेपालमा भने पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रक्रिया अझै ढिलो, केन्द्रीकृत र प्रायः प्रशासनमुखी छ। विश्वविद्यालयले बजारको मागभन्दा आफ्नै परम्परागत संरचनालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति कायम राखेका छन् । परिणामस्वरूप, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित अर्थतन्त्र, डेटा विज्ञान, डिजिटल उद्यमशीलता, दिगो विकास, पर्यटन नवप्रवर्तन तथा अन्तरविषयक अध्ययनजस्ता तीव्र गतिमा विकसित भइरहेका क्षेत्रहरू पाठ्यक्रममा पर्याप्त रूपमा समेटिन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ शिक्षण विधि पनि ठूलो चुनौती बनेको छ । अझै धेरै कक्षाकोठामा शिक्षक केन्द्रित व्याख्यान, नोट लेखाउने अभ्यास र अन्तिम परीक्षामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली नै प्रभावशाली छ । यस्तो प्रणालीले विद्यार्थीलाई तथ्य सम्झन सिकाउँछ तर नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्न, आलोचनात्मक विश्लेषण गर्न र जटिल समस्या समाधान गर्न आवश्यक क्षमता विकास गर्न सक्दैन। आधुनिक विश्वविद्यालयको उद्देश्य सूचना हस्तान्तरण मात्र होइन जिज्ञासा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको संस्कृतिको विकास गर्नु हो । नेपालका विश्वविद्यालयले पक्षमा सबैभन्दा ठूलो सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

उच्च शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक अनुसन्धान हो । विश्वका अग्रणी विश्वविद्यालयहरू आफ्ना प्रकाशन, आविष्कार, पेटेन्ट, सामाजिक प्रभाव र नीतिगत योगदानका कारण प्रतिष्ठित बनेका छन् । उनीहरूले ज्ञानको उपभोग मात्र गर्दैनन्, नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्छन् । नेपालमा भने अनुसन्धान अझै पनि प्राज्ञिक संस्कृतिको केन्द्र बन्न सकेको छैन । अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत संरचना कमजोर छ। अनुसन्धान अनुदान सीमित छ, प्रयोगशाला र डिजिटल स्रोतको पहुँच अपर्याप्त छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य न्यून छ र उद्योग–विश्वविद्यालयबीचको साझेदारी कमजोर छ । धेरै प्राध्यापकले आफ्नो अधिकांश समय प्रशासनिक काम, अत्यधिक अध्यापन भार र प्रक्रियागत झन्झटमै खर्च गर्नुपर्दा अनुसन्धानका लागि आवश्यक समय र ऊर्जा जुटाउन सक्दैनन् । परिणामत नेपाली विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता, उद्धरण (citation) र विश्व श्रेणीकरणमा उपस्थिति कमजोर रहँदै आएको छ । यसको अर्को असर युवा अनुसन्धानकर्तामा देखिन्छ । उच्च क्षमता भएका विद्यार्थी र प्राध्यापक अनुसन्धानका लागि अनुकूल वातावरण खोज्दै विदेशी विश्वविद्यालयतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यसले देशभित्र ज्ञान उत्पादन गर्ने क्षमता कमजोर बनाइरहेको छ । यदि अनुसन्धानलाई विश्वविद्यालयको मूल कार्यका रूपमा संस्थागत गर्न सकिएन भने नेपाल ज्ञान आयात गर्ने मुलुकमै सीमित रहने जोखिम रहन्छ ।

यससँगै विश्वविद्यालय सुशासनको प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ। विश्वविद्यालय ज्ञानको स्वतन्त्र केन्द्र हुनुपर्छ, जहाँ निर्णय शैक्षिक योग्यता, पारदर्शिता र संस्थागत हितका आधारमा गरिन्छ । नेपालमा नेतृत्व चयन, नियुक्ति, स्रोत व्यवस्थापन र प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक प्रभावबारे बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएका छन् । विश्वविद्यालय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान होइन! बौद्धिक स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व र संस्थागत उत्कृष्टताको केन्द्र हुनुपर्छ । जब शैक्षिक निर्णयभन्दा बाह्य प्रभाव हाबी हुन्छ त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षण, अनुसन्धान र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि पर्छ ।

आज विश्वको उच्च शिक्षा तीव्र परिवर्तनको चरणमा छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शिक्षा, अन्तरविषयक अनुसन्धान, हरित प्रविधि, उद्यमशीलता र सहकार्य विश्वविद्यालयका नयाँ मानक बनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले पुरानै संरचना र कार्यशैलीमा अडिग रहने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा अझ पछि पर्ने निश्चित छ। अब सुधारको बहस विश्वविद्यालयभित्र सीमित राख्ने होइन, राष्ट्रिय विकासको बहसका रूपमा अघि बढाउने समय आएको छ ।

नेपालको उच्च शिक्षाको संकट कुनै एक विश्वविद्यालय, कुनै एक सरकार वा कुनै एक पुस्ताको मात्र समस्या होइन । यो राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसको समाधान पनि टुक्राटुक्रा सुधारबाट सम्भव छैन यसका लागि दीर्घकालीन दृष्टि, स्पष्ट नीति र दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले, पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ ।

पाठ्यक्रम निर्माण विश्वविद्यालयभित्र सीमित प्राज्ञिक अभ्यास मात्र नभई उद्योग, निजी क्षेत्र, व्यावसायिक संस्था, पूर्वविद्यार्थी र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा हुने नियमित प्रक्रिया हुनुपर्छ । प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रमले विद्यार्थीमा आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, सञ्चार सीप, डिजिटल दक्षता, अनुसन्धान क्षमता र उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्नेछ। डिग्रीको मूल्य त्यसले प्रदान गर्ने सीप र सामाजिक योगदानबाट मापन हुनुपर्छ केवल प्रमाणपत्रबाट होइन।

अनुसन्धानलाई विश्वविद्यालयको केन्द्रीय संस्कृतिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । अनुसन्धानका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान, आधुनिक प्रयोगशाला, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, खुला पहुँच भएका डिजिटल स्रोत र उद्योगसँगको सहकार्य विस्तार गरिनुपर्छ । अनुसन्धानलाई बढुवा प्राप्त गर्ने औपचारिक आधारभन्दा समाजका वास्तविक समस्या समाधान गर्ने माध्यमका रूपमा स्थापित गर्न सके मात्र विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय विकासमा सार्थक योगदान दिन सक्छ ।

विश्वविद्यालय सुशासनलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य छ । उपकुलपति, डीन, क्याम्पस प्रमुख तथा अन्य नेतृत्वदायी पदहरूमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटता होइन, शैक्षिक योग्यता, नेतृत्व क्षमता, अनुसन्धान उपलब्धि र संस्थागत दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयको स्वायत्तता भनेको उत्तरदायित्वविहीन स्वतन्त्रता होइन! पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्कृष्टताप्रतिको प्रतिबद्धता सहितको स्वायत्तता हो ।

शिक्षकलाई परिवर्तनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । गुणस्तरीय विश्वविद्यालय भवन, प्रविधि वा पाठ्यक्रमले मात्र बन्दैन! प्रेरित, सक्षम र अनुसन्धानमुखी शिक्षकबाट बन्छ । त्यसैले शिक्षकको व्यावसायिक विकास, अन्तर्राष्ट्रिय आदानप्रदान, अनुसन्धान बिदा (Research Sabbatical), निरन्तर क्षमता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली विकास गर्नु समयको माग हो। साथै विश्वविद्यालयले समाजसँगको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको सहकार्यबाट विश्वविद्यालयलाई क्षेत्रीय विकास, सार्वजनिक नीति, नवप्रवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालय समाजबाट अलग रहेको संस्था होइन! समाजकै बौद्धिक इञ्जिन हो।

अन्तत, नेपालले आफ्ना युवालाई विदेश जानबाट रोक्न खोज्नु समाधान होइन । ज्ञानको विश्वव्यापी आदानप्रदान आजको युगको वास्तविकता हो ।  देशभित्र पनि विश्वस्तरको शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका अवसर उपलब्ध गराउन सक्यौं भने विदेश जाने निर्णय बाध्यता होइन, विकल्प बन्नेछ। त्यस दिन नेपाली विश्वविद्यालयले केवल विद्यार्थी जोगाउने छैनन्, प्रतिभा आकर्षित गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नेछन्।

नेपालको उच्च शिक्षाको भविष्य कुनै चमत्कारबाट बदलिने छैन । त्यो परिवर्तन नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत साहस, प्राज्ञिक नेतृत्व र निरन्तर सुधारको संस्कृतिबाट मात्र सम्भव छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावको केन्द्र होइन, ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउन सक्यौं भने मात्र उच्च शिक्षाप्रति समाजको विश्वास पुनःस्थापित हुनेछ । आजको सुधारले मात्र भोलिको नेपाल निर्माण गर्छ र त्यो निर्माणको सबैभन्दा बलियो आधार गुणस्तरीय विश्वविद्यालय नै हुन् ।