गण्डकी प्रदेश बजेटः व्यवसायिक कृषि तथा आत्मनिर्भरता

आगामि आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा दिने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबै भन्दा बढी योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न यस क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता राखी कृषकलाई व्यवसायिक कृषिप्रति प्रोत्साहित हुने गरी कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाएको गुरुङले बताएका छन् ।

व्यावसायिक कृषिको विकास तथा विस्तारका लागि उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्दै प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट व्यवस्था मिलाएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधिकरण गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी सहकारी तथा करार खेती प्रणालीको विकास हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि व्यवसायमा हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकको हित संरक्षण गर्न बीमा प्रिमियममा सहुलियत र व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि कृषि कर्जामा व्याज अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको गुरुङले जानकारी गराएका छन् । कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको निकासी र पैठारी सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न तथा स्वस्थ र गुणस्तरीय कृषि उपजको ओसार पसार सुनिश्चित गर्न तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको मालुङ्गामा रहेको कृषि तथा पशुपंक्षी नियमन इकाईको संस्थागत सुदृढिकरण गर्दै कार्य- प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिने भएको छ ।

औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चापदार्थको उत्पादन प्रयोजनको लागि गाँजाखेतीको आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयनको मार्गचित्र बनाइने भएको छ ।

माटो परीक्षण तथा मलको गुणस्तर नियमन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप सघनता तुल्याउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि मोबाइल माटो अस्पताल सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कित्तानापी नक्सामा र्सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने र प्रदेशस्तरीय भू-उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

प्रदेशको प्रमुख फलफूलबाली सुन्तलाको उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि बगैचा स्थापना, सुदृढीकरण तथा ग्रिनिङ्ग रोग पहिचान र व्यवस्थापनका लागि नमुना संकलन गरी पि.सि.आर परीक्षक्षण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको गुरुङले बताएका छन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, माछामासु र आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमका लागि रु. १२ करोड ६२ लाख ७५ हजार बजेट व्यवस्था गरेका छन् । साथै, खाद्य तथा पोषण असुरक्षित समुदायमा पोषण अवस्था सुदृढीकरणका लागि ग्रामीण पोषण सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए ।

उच्च उत्पादन क्षमता भएका उन्नत नश्न जातका गाई भैसीको संख्यात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि गर्न पशु नहा सम्बन्धी कार्यक्रम, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम र पाडी वाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता, प्रदेशमा दूध, अण्डा तथा माछा उत्पादन वृद्धि गर्दै निर्यात पर््रवर्द्धनका लागि “बृहत्तर पशु निकास प्रबर्द्धन कार्यक्रम र मत्स्य विकास आयोजना” सञ्चालनका लागि रु ३ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका गोरखाका स्थानीय तहमा नमुना परियोजनाको रुपमा “करिडोर लक्ष्ति बाजा निकास कार्यक्रम” सञ्चालनका लागि रु २ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरी आगामी वर्षेखि यस कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने भएको छ ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न तथा स्थापना भएको मोडेल भेटेरिनरी अस्पताललाई रिफरल हस्पिटलको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार र प्रयोगशाला उपकरण व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुका साथै पशुजन्य महामारी रोग नियन्त्रणका लागि “पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम” सञ्चालन गर्न र खोपको प्रभावकारिता विश्लेषणका लागि एलाइजा रिडर लगायतका उपकरण खरिदका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको गुरुङले जानकारी गराएका छन् ।

स्थानीय तथा रैथाने बाली र पशुपंक्षीको संरक्षण, उत्पादन, सम्बर्द्ध तथा उपयोगमा वृद्धि गर्ने गरी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन गर्दै उत्पादित प्राङ्गरिक उपजहरुको प्रमाणीकरण तथा बजारीकरण प्रवर्द्धनका लागि रु २ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपवाट मौसमी रुपमा तया महामारी रोगका कारण क्षति व्यहोरेका कृषकहरुलाई व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने, असल कृषि अभ्यास, असल पशुपालन अभ्यास, असल उत्पादन अभ्यास, पशु कल्याण जस्ता अवधारणाको अवलम्बनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । स्थानीय तहको समन्वयमा भूमी बैंकको निर्माण र “एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रनिधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्म” को सम्भाव्यता अध्ययन गरी सामूहिक एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गरिवी न्यूनीकरण, स्थानीय रोजगारी, उत्पादन तथा उद्यमशिलतालाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रको आदर्श र स्वस्थता कायम राख तथ्यांक अद्यावधिक गरी प्रभावकारी नियमन गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्री गुरुङले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई जम्मा रु. २ अर्व ९ करोड २१ लाख ७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराएका छन् ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर